ढुंगेधारा कति बाँकी छ र सरकार !

०५४ सालपछि २० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय चुनाव भयो । त्योभन्दा अगाडि सचिवहरूले त्यस वडाको सम्पूर्ण काम सञ्चालन गर्थे । ०७४ सालकाे स्थानीय चुनाव भएको दिन । हरेक वडाले आ–आफ्नो जनप्रतिनिधि पाए । र, खुशी आदानप्रदान गरे । स्थानीय बासिन्दाको खुशी पनि जनप्रतिनिधिको कामसँगै बिलायो । जनप्रतिनिधि आएको झण्डै ५ वर्ष भइसक्यो तर ती जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षित काम हुन सकेन । अझै कति वडामा आएको बृद्धभत्ता, एकल महिलाले पाउनुपर्ने भत्ता, अपांग भत्ता गाउँका जनप्रतिनिधि मिलेर खाइरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । कति जनप्रतिनिधिले त मरेको मान्छेको नाम ढड्डामा नकाटी तिनीहरूको नाममा आएको भत्ता पनि खाइरहेका छन् ।

विज्ञहरूको भनाइअनुसार उपत्यकामा ६३४ वटा ढुंगेधारा थियो रे ! त्यस्तै कुवा, गाईवस्तुले पानी खाने आहाल, पोखरी पनि थुप्रै थियो रे ! तर ती सार्वजनिक सम्पत्ति कता गायब भए ! यी सरकारी सम्पत्ति कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा सरकारले कहिले खोजतलास गरेको छ ? सरकारी सम्पत्ति हाम्रो पुर्खाको धरोहर हुन् । यिनको संरक्षण गर्नुको सट्टा भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र केही लेखनदासको मिलेमतोमा गलत व्यक्तिको नाममा नामसारी भइरहेको छ । यसरी सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग र मासिँदै गएको छ ।

०७४ सालमा आएको जनप्रतिनिधिसँग आफ्नो वडामा कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ भन्ने कुराकोसम्म आकलन छैन । आफ्नो वडामा कत्ति मठमन्दिर, कत्ति ढुंगेधारा, कत्ति पार्टी, पौवा र कति गुठी संस्थानको जग्गा छ भन्ने कुराको आँकडा छैन । आएको ५ वर्षसम्म पनि यति आँकडा त खोज्न नसक्ने कस्ता जनप्रतिनिधि हुन् ! सरकारी सम्पत्ति कस्तो अवस्थामा छ भनेर खोजतलास नगर्दा कति गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ ।

०५४ सालपछि बस्ती ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारण थाकेर बस्ने चौतारासमेत बाँकी छैन । वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिलाई जग्गा दलाली गरेर फुर्सद भए त जनता र आफ्नो वडाको आवश्यकताबारे सोच्न भ्याउँथे । भोट माग्ने बेलामा जनतालाई म तपाईंहरूलाई रोजगारी, खानेपानी, शिक्षा र अस्पतालको व्यवस्था गर्छु भन्ने र सत्तामा पुगेपछि फुटेको आँखाले पनि नहेर्ने । यस्ता जनप्रतिनिधिले राज्य र जनताबारे होइन, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाबारे मात्र सोच्छन् । आश्वासन मात्र दिएर जनताको आवश्यकता पूरा हँुदैन । सत्तामा पुगिसकेपछि तलबभत्ता र सेवासुविधामा डुब्ने जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा त नहुनु नै बेस होला । आफ्नो जिल्लामा भएको सरकारी सम्पत्ति नखोज्नुमा कहीँ भूमाफिया र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो त छैन !

नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले हिन्दूधर्मको पालना गर्छन् । नेपालमा बर्सेनि लाखौँको संख्यामा पर्यटक घुम्न आउँछन् । सुने र बुझेअनुसार ७७ मध्ये ६६ वटा जिल्लामा पशुपतिनाथको नाममा गुठी संस्थानको जग्गा छ रे ! त्यो पनि लाखौँ विघा ! तर, यस्तो जग्गा धेरै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ ।

सरकारले विभिन्न मितिमा आयोग गठन गरेर गुठी संस्थानको जग्गा खोजतलास गर्ने र व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न नदिने र व्यक्तिको नामबाट सरकारको नाममा ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँको शासन पनि भाषणमै सीमित भयो । अब आ–आफ्नो वडाको सरकारी सम्पत्ति खोतल्ने पालो त्यस वडाकै स्थानीय बासिन्दाको हो । जनप्रतिनिधिको भर परेर बस्ने हो भने अहिले बाँकी भएको जत्ति पनि सरकारी सम्पत्ति धेरै दिन बाँकी रहँदैन ।

जनसंख्या वृद्धिसँगै अव्यवस्थित शहरीकरण पनि बढेको छ । जसले गर्दा ठाउँठाउँको ढुंगेधारा सुक्दै गएको छ । बाटोघाटो हिँड्दा कसैलाई प्यास लाग्यो भने पानी खाने ढुंगेधारासम्म छैन । पैसा हुनेले पानी किनेर खान्छन् तर पैसा नहुने त पानी खानबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर बचाउनका लागि ठोस कदम उठाउन जरुरी देखिन्छ ।