गाडी किन्नेले सरकारलाई कति दिए त !

गाडी किन्नेले सरकारलाई कति दिए त !

यातायात व्यवसायीका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा उनीहरूको १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । तर, के तिनले सरकारलाई लगानी गरेबापत राजस्व तिरेका छन् ? यातायात व्यवसायीको नाममा साढे १० लाख सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छ ।

एउटा भाडाको गाडीको दैनिक कमाइ ५–१५ हजार छ त्यो पनि रोड हेरेर । ट्याक्सीको एकदिनको कमाइ ३–५ हजार । ढुवानी गाडीको दैनिक कमाइ : २० / ५० हजार । लामो दूरीका भाडाको गाडीको दैनिक कमाइ : २० हजारदेखि १ लाखसम्म । यातायात व्यवसायीले गाडीमा लगानी गरेबापत पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यातायात व्यवसायीले दैनिक कमाइको कर पनि राज्यलाई तिरेका छैनन् । एउटा गाडी साहुले एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका छन् । अनि त्यो लगानीबापतको राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व खोइ ?

आफूले खाइनखाई जोडेको जग्गा छाडेर, कत्ति दुःख गरी बनाएको बास माया मारेर नेपाली जनताले बाटो निर्माणका लागि सरकारलाई आफ्नो दुःख गरी जोडेको जग्गा हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाली जनताले तिरेको करबाटै बाटो कालोपत्रे भयो । तर, सरकारको नाममा हुनुपर्ने बाटो यातायात व्यवसायीले कब्जा गरे । त्यत्तिसम्म स्थिति देख्दा पनि सरकार मौन बस्यो । बाटो कब्जा गरेर, खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएर यातायात व्यवसायीले एकलौटी राज गरेको आरोप छ ।

२०७८ जेठ १५ गतेको बजेट भाषणले यातायात समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि फुकुवा ग¥यो । ६२ वटा समितिको सहकारीमा भएको रकम पनि खोजिएन । यातायात राष्ट्रिय महासंघको कार्यसमितिमा बस्नेहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन भएन । र सिन्डिकेट कागजमा हट्यो, काममा हटेन ।

यत्तिमात्र नभएर यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाई फाइदामा बसिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले गाडी धनीसँग मोटो रकम लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व हामी तिर्छौं, बिमा पनि हामी नै गर्छाैं, रोड पर्मिट पनि हामी नै ल्याइदिन्छौँ र केही दुर्घटना भइहाले हामी नै क्षतिपूर्ति व्यहोर्छौं भनी आश्वासन दिएका हुन्छन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउने र यात्रुलाई भेडाबाख्राजस्तै कोच्ने कतिपयको दैनिकी हो ।

नक्कली सिट राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदा पनि ट्राफिक महाशाखा कानमा तेल हालेर बसेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ब्लुबुकमा गाडीको सिट संख्या तोकेको हुन्छ । सिटसंख्याभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ । हामीले दैनिकजसो दुर्घटनाको घटना सुन्ने गर्छौं । चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना हुँदा यसको क्षर्तिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? तैपनि, सरकारको ध्यान यसतर्फ कहिले आकर्षित हुने ? गाडीले ठक्कर दिएर कसैले हातखुट्टा गुमाए भने क्षतिपूर्तिबापत २० लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ । कसैको ज्यान गुमाएभने क्षतिपूर्तिबापत २५–३० लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ । यदि, चालकको लापरबाहीका कारण कसैले ज्यान गुमाए भने त्यस चालकको लाइसेन्स खारेज गरी उसलाई जेल हाल्नुपर्ने होइन र !

२०७५/१/२१ गते यातायात व्यवसायीहरु देशभरि भाडाको गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए । तिनले लगाएको सिण्डिकेटको कारण नेपाली जनताले धेरै कष्ट भोगे । सडकमा उत्रेका कति यातायात व्यवसायलाई सरकारले थुनेको पनि थियो । सरकारले सिण्डिकेट हटाउने भनेको दिन नेपाली जनता धेरै हर्षोल्लास थिए । तर, त्यो खुशी धेरै दिन टिक्न पाएन ।

२०७६ जेठ १८ पछि पुरानै ऐन २०६३ दफा ९ लागू भयो तर यातायात व्यवसायीले गाडी राखेबापत राज्यलाई राजस्व तिरेनन् । समितिको नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएन ।

२०७५ वैशाख २४ गते यातायात मन्त्रालय पाँचवटा गाडी भएका गाडीधनीले कम्पनीमार्फत पञ्जीकरण गरेर चलाउन दिने निर्णय ग¥यो । जबकि अघिल्लो दिन गृह मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्रीको बैठकले यातायात समिति ऐन ०३४ अन्तर्गत देशैभर दर्ता भएका ३०७ वटा समितिको खाता रोक्का गर्न बैंकलाई परिपत्र पठाउने, समितिमा बस्नेको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको थियो । जसमध्ये २४५ वटा समितिको खाता रोक्का गरियो र ६२ वटाको सहकारीमा खाता यसै छाडियो ।

०७६ साल असोजमा रोक्का २४५ वटा समितिका खाता फुक्का भए । २०७८ जेठ १५ गतेको बजेट भाषणले यातायात समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि फुकुवा ग¥यो । ६२ वटा समितिको सहकारीमा भएको रकम पनि खोजिएन । यातायात राष्ट्रिय महासंघको कार्यसमितिमा बस्नेहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन भएन । र सिन्डिकेट कागजमा हट्यो, काममा हटेन ।

अहिले एउटा गाडी पञ्जीकरण गरेपछि ५ वर्षसम्म गर्नुपर्दैन । एउटा गाडी घरेलुमा दर्ता गर्दा १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दर्ता गरेको ५ वर्षसम्म घरेलुमा नवीकरण गर्नु पर्दैन । यो वर्षैपिच्छे गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीका अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व आउँछ । २०७६ जेठ १८ भन्दा पछाडि घरेलुमा दर्ता नभएका गाडीलाई राज्यले दिनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भनेर राजपत्रमा निकालेको थियो । २०७५।८। २९ गतेसम्म पञ्जीकरण नभएको गाडीको रोडपरमिट खारेज गरिदिने अर्को निर्णय थियो ।

२०७५ मंसिर २९ गते गृह मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री र यातायात मन्त्रीसामु हाम्रो एउटै समितिमा ५००, ३००० वटा गाडी छ । हामी सरकारको नियम मान्छौँ तर २०६३ को दफा ९ को ऐन संशोधन गर्नुपर्छ र एउटै समितिमा जत्ति पनि गाडी राख्न पाउनुपर्छ भनेर माग राखियो । सोही दिन मन्त्रीले ऐन संशोधनको टिप्पणी संसद्मा लगे र फेरि म्याद थपे ।

२०७५ फागुन १९ मा त्यो टिप्पणीलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गरी ३ महिनाभित्र राजपत्रमा निकालियो । २०७६ जेठ १८ पछि पुरानै ऐन २०६३ दफा ९ लागू भयो तर यातायात व्यवसायीले गाडी राखेबापत राज्यलाई राजस्व तिरेनन् । समितिको नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएन । विधानमा लेखेको नीति पनि कार्यान्वयन भएन ।

– अनुशा थापा

टिप्पणीहरू