सरकारीको भाग खोइ ?

हुँदा–हुँदा अब अदालतमा वकिलको बहससमेत बन्द हुने दिन आइपुग्यो । नेपाल बन्द, शिक्षण संस्था बन्द, यातायात बन्द, बजार बन्द, कलम बन्द आदि–आदि बन्द त पहिले–पहिले पनि हुँदै थियो । यसपालिचाहिँ त्योभन्दा पृथक् किसिमले इजलास बन्दको कार्यक्रम आएको छ । अर्थात् सरकारी वकिलबाट अदालतमा सुनुवाइ बन्द । त्यसो त सरकारी वकिलले अदालतमा सुनुवाइ गरिहाले पनि त्यसको कुनै अर्थ लाग्ने त होइन । जस्तोसुकै सुनुवाइ गरे पनि हार्ने सरकार नै हो । त्यसैले सरकारी वकिलले सुनुवाइ गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन । तैपनि, सरकारी वकिलले सुनुवाइ बहिष्कार गरेभन्दा त्यसको ध्वनि राम्रो सुनिन्छ । वजनदार पनि देखिन्छ ।

वकिलले सुनुवाइ बन्द गर्नुको कारण रहेछ, न्यायाधीश नियुक्ति । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलबीच मात्रै भागबन्डा गरियो । सरकारी वकिलतिर त्यो भाग पुगेन । त्यसैले बन्द । कांग्रेस वकिललाई भाग पुग्ने, एमाले वकिललाई भाग पुग्ने, माओवादी वकिललाई भाग पुग्ने, सरकारी वकिललाई मात्रै किन भाग नपुग्ने ? यो त पूरापूर अन्याय भयो । जो वकिल अरूलाई न्याय दिलाउन दिलोज्यान दिएर लागिपरिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई नै अन्याय गर्नुहुन्छ ?

यसले त सरकारी वकिलको क्षमता र दक्षतामै प्रश्न उठाउने भयो । जसले आफंैलाई त न्याय दिलाउन सकेन उसले अरूलाई कसरी न्याय दिलाउला ? यो प्रश्न उठ्यो भने कति लाजमर्दो हुन्छ, हेर्नोस् त । यसले सरकारी वकिल जम्मै निकम्मा, अदक्ष छन् भन्ने आरोपलाई त सोह्रैआना सही सावित गर्ने नै भयो । त्यसैले पनि सरकारी वकिलले न्यायाधीशमा भाग पाउनै पर्छ । होइन र ?