मधेसका माननीयहरुको भोलि बहादुर भवनमा लाइन लाग्दै

पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

फागुन २३ गते नेकपा फुटाउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । साथै साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

पार्टीको कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुबैतिर अल्पमतमा परेपछि ‘हेड काउन्ट’ गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुध्द ठाकुर खेमा शुक्रबार अदालतको शरणमा पुगेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब निर्वाचन आयोगले बहुमत कार्यकारिणी समितिको परीक्षण गर्न पाउने भएको छ ।

आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्णय लिन आयोगले भोलि हेड काउन्ट गर्दैछ । यसका लागि आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई जानकारी गराएको छ ।

यसअघि आयोगले सहमति कायम गर्न गरेको आग्रह दुवै पक्षले अस्वीकार गर्दै कानूनअनुसार हुने निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका थिए । सोहीबमोजिम आयोगले इजलास गठन गरेर सुनुवाइ थालेको हो ।