ओली-नेपाल मिलाउने कुरामै झन झन लफडा

सबैतिरबाट एकपछि अर्को अप्ठेरो पर्दै गएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई एकाएक दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव राखेको चर्चा छ ।

अर्कोतर्फ नेता नेपालको तर्फबाट कार्यदलमा औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जनाले रिपोर्ट बुझाइसकेको हुँदा अब नयाँ शिराबाट कुरा अघि बढेको बताउन थालिएको छ । टोलीका केही सदस्यमाथि माधवको अडानलाई उता लैजाने भन्दा उताको अडानलाई जस्ताको तस्तै बोकेर उल्टै नेपाललाई दबाब दिनेतर्फ केन्द्रित रहेको आरोप लागेको बताइन्छ ।

“कमिटी समायोजनको समयसीमा कहिलेसम्म हुने ? अनि नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष भन्दैमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो व्यवस्था विधानमा खोई ? भनेर एउटै मुख गरेका थिए । “

यसबीच कार्यदलमा रहेका आफ्नै नेताले अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न निकै दबाब दिए पनि नेता नेपालले अस्वीकार गरिदिनुभएको स्रोतले बताएको छ । शुक्रबार बिहान पनि उपाध्यक्ष भीम रावललगायत नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे,रघुजी पन्त, भीम आचार्य र घनश्याम भुसालले लगातार फोन गरेर भेट्घाट मिलाउन खोजेको दाबी गरिएको छ ।

विकसित पछिल्ला घटनाक्रममा एकाएक नेता नेपालले केही केन्द्रीय सदस्यसँग भेटघाट र छलफल थाल्नुभएको छ । पुष्पलाल स्मृति कार्यक्रमपछि शुक्रबार ४ बजे उहाँले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्नु भएको हो । त्यसबखत अरु केही नेता समेत भएकाले बिस्तारमा कुरा हुन नपाएको भेटमा संलग्न एक जनाले जनआस्थालाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु पनि मान्छे भएकाले खुलेर कुरो हुन पाएन ।’

त्यसक्रममा केही केन्द्रीय सदस्यले बालकोटले साँच्चिकै मिलेर जाने चाहना राखेको भए शर्तरहित वातावरण बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरूले गत साता २२ जना सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् । त्यही कुरा गर्नको लागि वार्तामा रहेका नेपाल निकट नेताहरूलाई भनिए तापनि हालसम्म कुनै स्पष्ट जवाफ नआएपछि वार्ता टोलीका सदस्यहरूप्रति केही केन्द्रीय सदस्य रुष्ट बनेका हुन् ।

उनीहरूको प्रश्न छ, ‘स्पष्टीकरण सोध्ने अनि अर्कोतिर बैठक पनि बस्दै जाने र निर्णय गर्ने भएपछि कसरी १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन भयो ?’

“सप्ठेरोमा पेल्ने,अप्ठेरोमा खेल्ने त उहाँको विशेषता नै हो”

नेपाल समूहका अधिकांशले १० औं बैठकको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउन थालेपछि बालकोटले एकाएक आममाफीको घोषणा गरिदिएकोमा नेता नेपाल झन् भड्किनुभएको उहाँहरूको बुझाई छ ।

अध्यक्ष ओलीले हतार हतार जस्तो पनि निर्णय गर्ने,दबाबपछि फिर्ता लिने क्रम बढेपछि पार्टीको जनविश्वासमा दरार उत्पन्न भएको अर्को पक्षको ठहर छ । यसरी पटक पटक अविश्वासिलो काम र निर्णयहरू हुन थालेपछि १० बुँदे सहमतिको निम्ति कार्यान्वयनको टाइम फ्रेम तोक्नुपर्ने माग र आवाज उठेको हो । ती केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाई छ, “सबै आनीबानी देखिभोगी सकेपछि भोलि फेरि अध्यक्षको कारण अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’

नेता नेपालसँगको छलफलमा उनीहरूले कमिटी समायोजनको समयसीमा कहिलेसम्म हुने ? अनि नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष भन्दैमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो व्यवस्था विधानमा खोई ? भनेर एउटै मुख गरेका थिए ।

समस्या समाधानको सुझाव दिँदै उनीहरूले नै भनेका छन् ‘माधव नेपाल र केपी ओली दुबैको हस्ताक्षर मान्य हुने,त्यहिअनुसार निर्वाचन आयोगलगायतका ठाउँमा निर्णय कार्यान्वयन हुने लिखित व्यवस्था गर्ने हो भने समस्या समाधानको निम्ति कुनै आइतबार छैन । तर ओलीले किन पावर सेयरिङ मान्नुहुन्थ्यो ? सप्ठेरोमा पेल्ने,अप्ठेरोमा खेल्ने त उहाँको विशेषता नै हो’

“दोस्रो अध्यक्षको पगरी गुथ्दा माधव नेपाल पदलोलुप भएको आरोप लाग्नेतर्फ ती सदस्यले सचेत गराएका थिए ।”

अहिले असन्तुष्ट पक्ष सरकारमा गएर पार्टी फुटाउलान् अनि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउलान् भन्ने मुख्य चिन्ताले रोकथामको लागि बालकोटबाट विभिन्न प्रस्ताव आएको बताइन्छ । उहाँहरूले विधान अधिवेशन कहिलेसम्म गर्ने ? र प्रतिनिधि परिषद्को बैठक कहिले डाक्ने ? भन्नेबारे नबोल्नुको पछाडि पनि त्यस्तै स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

समस्या समाधानको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति भए पुग्छ,दोस्रो अध्यक्ष चाहिन्न भन्दै नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले कडिकडाउ कुरा राखेको बताइन्छ । उनीहरूले ‘पावर सेयरिङ गर्ने हो भने अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबीच गरे भइहाल्यो, यहि आधारमा सबै सहमति गरे पुग्छ । तर,दोस्रो अध्यक्षको पगरी गुथ्दा माधव नेपाल पदलोलुप भएको आरोप लाग्नेतर्फ ती सदस्यले सचेत गराएका थिए । उनीहरूले नेपालसँग ‘जुन विचार बोक्नु भएको छ,त्यसलाई निश्कर्षमा पुरयाउनुहोस्’ भनेका थिए ।

यसबीच नेता नेपाल निकट कार्यदलमा रहेका ६ जना सदस्यसँग २२ जना सांसदको संयुक्त बैठक बोलाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूको तर्कचाहिँ दोस्रो वरियताका नेता भनिएकाहरूको सबै कुरो थाहा पाउनुपर्यो,जो गलत छ, त्यो सच्चिनुपर्यो भन्ने रहेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो काम र स्वार्थ सकिएपछि सबैलाई छाडिदिने सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आउनुभएकाले विशेषगरी कार्यदलमा रहनुभएका केही नेता समस्या समाधानलगत्तै को चाहिँ ओली निकट हुने भन्ने दौडमा लागेकोले केन्द्रीय सदस्यहरूले विश्वासको मतको पक्षमा रहेका २२ जना सांसदसँग संयुक्त बैठक राख्न आग्रह गरेको बताइन्छ ।