बेथितीका कारण यता पनि बर्बादी

• कृष्णप्रसाद भण्डारी

भागबन्डाको राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई काम नलाग्ने बनाएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । यसअन्तर्गतका क्याम्पसमा क्रमशः वर्षैपिच्छे विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको कुरा जगजाहेर नै छ । नघटुन् पनि कसरी, जब उपकुलपति, रेक्टर, शिक्षाध्यक्ष र डिनहरू योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव तथा विधि–विधानअनुुसार नियम संगत आधारमा नभएर चाकडी–चाप्लुसी र भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिन्छ भने त्यहाँ जसको प्रभावबाट नियुतिm पाएका हुन् उसैप्रति वफादार भए भइहाल्यो । आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति वफादार हुनुपर्दो रहेनछ । त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै निकाय काम नलाग्ने भइसके भन्दा फरक पर्दैन ।

अब एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरौँ ः शिक्षा क्षेत्रका भढँुवाले भँडाउन खोज्दा–खोज्दै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा एउटा राम्रो काम सुरु भयो । ०७० फागुनमा प्रवेश परीक्षा लिएर ०७१ वैशाखबाट सेमेस्टर प्रणालीमा सबै विषयको स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु भयो । यो मानविकी संकायको अंग्रेजी विषयको कुरा हो । ६÷६ महिनामा परीक्षा भएर ढिलै भए पनि नतिजा प्रकाशन हुँदै गयो । तर, विद्यार्थीले कुनै पनि सेमेस्टरको गे्रडसिट सद्दमयमा प्राप्त गर्न सकेनन् । नतिजा प्रकाशन भएको ८÷९ महिनापछि प्रथम सेमेस्टर र दोस्रो सेमेस्टरको ग्रेडसिट पाए । चौथो सेमेस्टरको परीक्षा ०७३ जेठ पहिलो साता सकियो । त्यसपछि साउन अन्तिम सातातिर नतिजा प्रकाशन पनि भयो । तर, तेस्रो र चौथो सेमेस्टरको ग्रेडसिट विद्यार्थीले अंग्रेजी विभागमा पटक–पटक धाउँदा कात्तिक दोस्रो सातासम्म पनि पाएनन् ।

विभागका कर्मचारीले भने, ‘हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि डिनको कार्यालयले पठाएन । अब तपाईंहरू गएर एकपटक डिनको कार्यालयमा भन्नुप¥यो भनेर पठाए ।’ त्यसपछि ४÷५ जना विद्यार्थी डिनको कार्यालयमा गएर हाम्रो ग्रेडसिट पाइएन, त्यसोहुँदा हामीले ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न पाएनौँ किन ढिला गरिदिनुभएको भनेर सोध्दा डिनको कार्यालयका कर्मचारीले हाम्रो सफ्टवेयर सिस्टमले काम नगरेको र प्राविधिक कर्मचारीले पनि धोका दिएको हुँदा ढिला भयो, अब छिट्टै पठाइदिन्छौँ भनेर विद्यार्थीलाई फर्काइयो । करिब डेढ महिनापछि बल्ल मंसिर अन्तिम साता ग्रेटसिट विभागमा पठाइयो । त्यसपछि विद्यार्थी पनिका बल्खुमा ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न जाँदा निवेदन दिएर रकम बुझाएर जानुस्, ट्रान्सक्रिप्टको फर्मेट डिनले पठाएको छैन २÷३ महिनापछि बन्छ होला, पछि सम्पर्क गर्नुहोला भनेर पठाइयो । यो यही ०७३ पुस दोस्रो साताको कुरा हो । तर, अहिलेसम्म पाइएको छैन । योभन्दा लाजमर्दो र गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ ?

यहाँ सवाल आयो त्यो मानविकी संकायको डिनको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले यत्रो दुई वर्षसम्म के काम गरेर बस्नुभयो ? समयमा विद्यार्थीले एउटा ग्रेडसिट पनि पाउन सकेनन् । त्यो ट्रान्सक्रिप्टको फर्मेट बनाउने डिनको कार्यालयले हो कि भिसीको कार्यालयले हो ? पनिकाले हो कि कसको जिम्मा हो ? त्यति मामुली काम पनि गर्न नसकेर सबै सेमेस्टर पास गरेर, थेसिस बुझाएर भदौ दोस्रो साता भाइवासमेत दिएर बसेका विद्यार्थीले यत्रो ४/५ महिना कुर्दा पनि प्रमाणपत्र पाउन नसक्नु कहाँसम्मको लापरबाही हो ? कसैलाई जागिर खान, कसैलाई विदेश जान, कसैलाई एम्फिलमा भर्ना हुन प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि अन्त्यमा प्रमाणपत्र निकाल्न नपाएर विद्यार्थी ६/७ महिनासम्म तड्पिएर बस्नुपरेको छ । योभन्दा अकर्मण्यता, निर्लज्जता र गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ ? के विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाले विद्यार्थीबाट उठाएको चर्को ट्युसन फी र परीक्षा फी अनि सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट चाहिँदो, नचाहिँदो सुविधा लिएर देश–विदेश घुम्ने र रमाउने मात्र काम हो ? जिम्मेवार व्यक्तिले अलिकति लाज मान्नु पर्दैन ? यो मानव समाज तीन वटा कुरामा अडिएर चलेको हुन्छ । लाज, डर र इमानदारी यी तीन वटै कुरा नभएपछि जसले जहाँ जे गरे पनि हुँदोरहेछ । यहाँ पनि भएको त्यही हो । होइन भने विश्वविद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले किन यस्तो लाज पचाएर कसैको डर नमानी बस्नुभएको छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?

यो पंक्तिकारले पनि धेरै वर्षपहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेको हो । हाम्रो पालामा यस्तो लापरबाही धेरै कम थियो । विद्यार्थी अलि जागरुक थिए । कुनै काम ढिला भयो भने भिसी तथा डिनकोमा गएर तुरुन्त गर्नका लागि दबाब दिने गरिन्थ्यो । विद्यार्थी नेता पनि अलि क्रियाशील हुन्थे । तर, आजका विद्यार्थी त्यति जागरुक र दबाब दिने खालको पाइएन । विद्यार्थी नेता हौं भनेर बाटाघाटा र चियापसलमा धाक लगाउनेहरू के गरेर बसेका छन् ? विभिन्न क्याम्पसका निर्माण र ठेक्कापट्टामा आफ्नो भाग खोज्नमै व्यस्त भएर त होइन ? विभिन्न पार्टीका आ—आफ्ना विद्यार्थी संगठन छन् । आजसम्म यस्तो ढिलासुस्ती र लापरबाही हँुदा तिनीहरूले गएर दबाब दिनु पर्दैन ? किन तिनीहरू पनि क्रियाशील देखिँदैनन् ? के विद्यार्थीको काम पार्टीले खटाएपछि ढुंगामूढा गर्ने मात्रै हो । विश्वविद्यालयका अनियमितता र ढिला सुस्तीमा रचनात्मक तरिकाले खबरदारी गर्नु पर्दैन ? यस्तै हो भने विश्वविद्यालयमा स्ववियु किन चाहियो ?

देशकै पुरानो विराशत बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसको व्यवस्थापन अहिले दुर्गम गाउँमा भएका प्राथमिक विद्यालयको जस्तो भएको छ । त्यस्ता प्राथमिक विद्यालयलाई अभिभावकले विश्वास नगरेकाले भवन मात्र छन्, विद्यार्थी छैनन् । अब यो विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस पनि त्यस्तै हुने त होइनन् ? यो बेथिति र चरम लापरबाहीले त्यस्तै होलान जस्तो देखिन्छ । आफ्नो नामको अगाडि प्राडा भनेर लेख्ने सरहरूले पत्रपत्रिकामा विभिन्न पार्टीकोे समर्थन वा विरोधमा राजनीतिक लेख लेखेको जताततै पढ्न पाइन्छ । तर, देशकै पुरानो र गरिबका छोराछोरीले पढ्ने विश्वविद्यालय धराशयी हँुदै गयो । अब कसरी यसको सुधार गर्ने भन्नेतिर कमैको ध्यान गएको देखिन्छ । त्यो प्राध्यापक र डाक्टर बनाउने यही विश्वविद्यालय होइन र ? विश्वविद्यालयका पद र सुविधामा लुछाचुँडी गर्नेले एक पटक आफ्नो कर्तव्य सम्झनु पर्दैन ?

अन्त्यमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सरोकारवाला निकायका कर्मचारी र शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य नसम्झिँदा विद्यालयस्तरको सिकाइ अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय काम नलाग्ने हुन थालेका छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य भुल्दा अधिकांश सरकारी क्याम्पस पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो हुँदा पनि सरकार, शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका अगुवा तथा शिक्षाका सरोकारवालाले के हेरेर बसेका छन् ? अहिले राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षक सबैप्रति नेपाली समाजले विश्वास गर्न छाडिसकेको छ । हामी सबैको इज्जतमा धब्बा लागेको छ । अझै पनि हामीले आफूलाई नसुधारेर आफ्नो कर्तव्य भुल्दै गयाँै भने नेपालको भविष्य अन्धकार हुनेछ र भावी सन्ततिले हामीलाई कदापि माफ दिने छैन ।