सम्हालिँदै अगाडि बढौं, समय हाम्रै साथमा छ

सम्हालिँदै अगाडि बढौं, समय हाम्रै साथमा छ

– टिकाराम सुनार

हामी संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै छौं । सुधार्नुपर्ने धेरै पक्ष होलान् तर अहिलेको उत्कृष्ट संविधान लेख्ने यी दलहरू नै हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमाथि त थप असाधारण जिम्मेवारी छ । पाँच वर्षका लागि चुनिएका यी प्रतिनिधिले स्थापित गर्ने गोरेटो र आदर्शमै हामीले स्थापित गरेको व्यवस्थाको भविष्य जोडिएको छ ।

लोकतन्त्र भाषण गर्ने कुरा मात्रै होइन त्योभन्दा बढी व्यवहार र संस्कार हो । संविधान भनेको कागज र अक्षरहरूको संगालो मात्रै होइन, देश, व्यवस्था र लोकतान्त्रिक नेतृत्वका लागि अनुशासनको लक्ष्मणरेखा पनि हो । हिजो यही कुरा बुझ्न नसक्दा पटक पटक संविधानलाई दोष दिएर उम्किन खोज्यौं । ६८ वर्षको अवधिमा ७ वटा संविधान बने र २००४ सालको संविधानबाहेक ५ वटा प्रयोग गरी हे¥यौं ।

अहिले ७ औं संविधानको कार्यान्वयन गर्दै छौं । कमीकमजोरी होलान् तर, २००७ सालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनको रापतापबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट २०१५ सालमा बनेको संविधान २ वर्ष (२०१५ फागुन १–२०१७ पौष १) नबित्दै किन च्यातियो ? प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार बनाइएको २०४७ को संविधान १५ वर्षमै किन काम नलाग्ने बनाइयो ? केही त्रुटि भएमा संविधान नै मिल्काउने र स्वार्थपूर्ति हुने नदेखेमा सिंगो व्यवस्थामाथि गिद्दे नजर लगाउने पटक–पटकका अभ्यास, सोच, शैली र प्रवृत्तिबाट हामीले धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेका छौं ।

कुनै दल, कुनै नेता असफल भएमा सिंगो व्यवस्था र संविधान नै असफल हुनुहुँदैन ।

विगतमा दल र शासकको संविधानप्रतिको निष्ठा, लोकतान्त्रिक संस्कार एवं आचरण, नेताका स्वार्थ केन्द्रित आग्रह, संविधानवाद, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको स्वीकारोक्तिमा रहेको कपटले धेरै क्षति व्यहो¥यौँ । यी सबै कुराबाट पाठ सिक्दै संविधानसभाबाट बनाइएको अहिलेको संविधानमा धेरै कुरा बाध्यकारी बनाएका छौं । संविधानवादको अवधारणानुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाई निकै सीमाबद्ध गरिएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनमा निकै सुझबुझका साथ व्यवस्थापन गरेका छौं ।

कसैले स्वीकारोस् या नस्वीकारोस् नेताको चरम शक्ति मोह, कार्यपालिकीय शक्तिको अभ्यास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित हुन नसकेको लोकतान्त्रिक संस्कार र चेतनाकै अभावमा विगतमा एकपछिअर्को क्षति व्यहोरिएको हो । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको नाममा कार्यपालिकीय शक्तिको अभ्यास गर्ने दल र तिनका नेताले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका खातिर स्वविवेकीय, असीमित अधिकार प्रयोग गरेकै कारण हामीले अस्थिरता भोगिरह्यौं । कमजोरी अरु अंगमा पनि नभएका होइनन् तर मूलरूपमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगको नाममा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सधैं निलिरहने तीतो विगतबाट सिक्दै यी तीनै अंगलाई अहिलेको संविधानमा धेरै व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।

दल, नेतृत्व र जनतामा व्यापक चेतना विकास नहुँदासम्म व्यवस्थापिकालाई देखाउने अस्त्र मात्रै बनाउने र सबै जनप्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकार दल वा दल नेताको निर्देशन (ह्वीप) को नाममा एउटा व्यक्तिले प्रयोग गर्ने साम्यवादी संविधानवादबाट अहिलेको संविधानले मुक्ति खोज्यो । साम्यवादी चिन्तन बोकेका कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूकै बाहुल्यता रहेको संविधानसभाले यो कुरालाई लिपीवद्ध ग¥यो । त्यसको परिणाम संविधानको धारा ७६ (५) ले दिइसकेको छ । भलै एउटा ठूलो राजनीतिक दलले यसमा असहमति जाहेर गरिरहेको छ ।

अर्को, आधुनिक संविधानवादको मान्यताविपरित हिजो न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाअन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने बहसबाट माथि उठेर अदालतलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाइयो । त्यसैले त, अब नेतृत्वले कथित स्वविवेकीय अधिकारको नाममा संविधानवादको मर्मविरुद्ध जान पाउँदैनन् भन्ने कुरा स्थापित गरिदिएको छ ।

राज्यका कुनै पनि अंगमा असीमित अधिकार राख्नु हुँदैन भनेर नै यिनै दलले विगतका कमजोरीबाट सिक्दै संविधान लेखे । कसैले स्वीकारोस् या नस्वीकारोस् हाम्रो संविधानले केही कुरालाई अकाट्य रूपमा स्वीकारेको छ । पहिलो, संवैधानिक सर्वोच्चता अर्थात संविधानभन्दा माथि कोही र केही पनि हुँदैन । दोस्रो, राज्यका सबै निकाय, सबै पदाधिकारी र सबै कानुनहरू संविधानको अधिनस्थ रहन्छन् । तेस्रो, राष्ट्र प्रमुख भनिएको राष्ट्रपति वा कार्यकारी भनिएको प्रधानमन्त्रीको जन्म संविधानको धारा र संसद्बाटै भएकोले हिजोको जस्तो विशेषाधिकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । चौथो, सरकार स्थिर तर व्यवस्थापिका अस्थिर हुँदैन । नियमभन्दा बाहिर गएर कसैले चाहेकै भरमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन ।

पाँचौं, संविधान लोकतान्त्रिक भएर मात्रै हुँदैन, यसको प्रयोग अलोकतान्त्रिक शैलीको हुन पुग्यो भने संवैधानिक दुर्घटनाका सम्भावनाहरू देखा पर्छन् । त्यसैले संविधानको प्रयोग दलहरूको स्वविवेकमा छोड्नुहुन्न । छैटौं र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, बहुदलीय व्यवस्थाका नाममा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकारलाई व्यक्तिगत कम्पनी र मालिकको जस्तो दल वा संसदीय दलको एक नेताले एकमुष्ट रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन । जनप्रतिनिधिहरू अमुक नाम र पदधारी नेताको आदेशपालक मात्रै होइनन् । सातौं, कुनै दल, कुनै नेता असफल भएमा सिंगो व्यवस्था र संविधान नै असफल हुनुहुँदैन ।

हिजो यिनै दल र नेताले निकै छलफलपछि यी व्यवस्था गरेका हुन् । उल्लेखित सातौं बुँदाहरूको प्रयोग गर्दा क्षणिक रूपमा कसैलाई नाफा वा घाटाजस्तो देखिए पनि समग्रमा यी लोकतन्त्रको आधुनिक सोचकै हितमा छन् । विशेष गरी सरकार गठनका सन्दर्भमा धारा ७६ (५) लाई समृद्ध लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेरै लेखिएको हो । जुन कुरा बहुदलीय व्यवस्था भएका विश्वका अरु देशका लागि पनि नयाँ प्रयोग हुनसक्छ । यसले दल असफल हुँदा सिंगो व्यवस्था र प्रणाली नै असफल हुनुहुँदैन भन्ने अवधारणा अंगीकार गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको यो प्रारम्भिक कालखण्डमा गल्तीहरू हुनसक्छन् । तर, त्यसबाट सिक्दै, व्याख्या–पुनव्र्याख्या गर्दै, सम्हालिँदै र सचेत हुँदै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विगतको आनिबानीबाट अहिले पनि पूर्णरूपमा मुक्ति पाइनसकेको अवस्थामा संविधानमा लेखिएका कुराको व्याख्या गर्दा तत्कालीन रूपमा कसैको स्वार्थविपरित देखिएला । तर, निश्चित पार्टी, पार्टी नेता र गुटको क्षणिक स्वार्थको आँखाबाट पर रहेर हेर्दा दीर्घकालीन रूपमा यो व्यवस्था कसैको अहितमा छैन । परिवर्तनकारी दलहरूले आफ्नो स्वार्थको आलोकमा संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्यौं भने फेरि पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

युरोपका प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक जिन ज्याक रुसोले संविधान पित्तल वा मार्बलमा कुँदिएको नभई जनताको हृदयमा रहन्छ भनेका छन् । र, यो जनताको हृदयमा लेख्ने भूमिका एवं दायित्व राजनीतिक दलहरूको नै हो । संविधान सार्वभौम शक्तिको बाँडफाँडको बन्दोबस्त हो । संविधानवादको यो मान्यता हामीले धेरै अघि स्वीकारिसकेका हौं । वर्तमान संविधानबाट अझ बृहत्तर, सुसंगठित रूपमा यसलाई अवलम्बन गरिएको छ । कागजी रूपमा धेरै समस्या छैन, अब हामीले व्यवहारबाट त्यसको पुष्टि गर्न मात्रै बाँकी छ ।

अस्ति असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केही असहमतिका बाबजुद नेपालका राजनीतिक दलले एकस्वरमा फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैका लागि सुखद सन्देश हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सन्दर्भमा फैसला मान्दैनन्, सत्ता छोड्दैनन् बरु संकटकाल लाउँछन्जस्ता अनेकन अड्कल गर्नेहरू पनि थिए । तर, उहाँले ती सबैलाई गलत सावित गर्दै परिवर्तित व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो निष्ठालाई थप बलियो रहेको पुष्टि गर्नु भएको छ ।

यो नेपालका राजनीतिक दल निकै परिपक्व भइसकेको प्रमाण हो । त्यसैले अब, थप उत्तेजित नहुँदै तत्कालीन सरकारपक्ष र अहिलेको प्रतिपक्षले मिलेर संविधान कार्यान्वयनको जग थप मजबुत बनाउन जरुरी छ । कसैले जितेको र कसैले हारेकोजस्तो गर्न जरुरी छैन । अहिलेको व्यवस्था सफल भएमा हामी सबै सफल हुने हो र यसको असफलतामा पनि हामी सबैले समान रूपमा क्षति व्यहोर्ने हो । तसर्थ सबै सुझबुझपूर्ण रूपमा सहकार्य र सहमतिमा अगाडि बढौं ।

टिप्पणीहरू