धनकुटामा पनि झुक्याउने नै ध्याउन्न

धनकुटासहित कोशी पहाडका धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम गरी चार जिल्लालाई प्रदेश सरकारले सेवा दिने उद्देश्यले धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको २ वर्ष बढी भएको छ । तर, आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा कार्यालयले प्रभावकारी सेवा दिन सकेको छैन ।

प्रदेश राजधानीको माग राख्दै चलिरहेको आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले २०७६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो । कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद्को बैठक यहीं बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

उद्घाटन भएको २ वर्षमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नु त परको कुरामा स्वयं मुख्यमन्त्री हालसम्म २ पटक मात्रै यहाँ पुगेका छन् । नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी गरेर दुई जना मात्रै कर्मचारी छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत अधिकृत लोकेन्द्र फागोलाई थप जिम्मेवारी भन्दै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सोहीअनुसार उनले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा समय दिँदै आएका थिए । तर, उनको गत बैशाखमा सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको छ ।

प्रादेशिक राजधानी विराटनगरबाट करिब ९० किमि दूरीमा रहेको धनकुटास्थित सम्पर्क कार्यालयमा हाल कार्यालय प्रमुखसमेत छैनन् भने जम्मा दुई जना कर्मचारी छन् । कार्यालय स्थापना भए पनि सेवा प्रवाह नहुँदा स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले साविक क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको धनकुटालाई निषेध गरेको स्थानीय दिनेश राईले बताए ।

‘धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई प्रदेश सरकारले स्वीकार्न नसकेर शुरुमा ल्याएका योजनासमेत कटौती गरेको छ’, उनले भने ‘धनकुटालाई फकाउन शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोकिए तर शिक्षण अस्पताल यो पटकबाट हराइसक्यो, अब सम्पर्क राजधानी कहिले हराउने थाहा छैन ।’

कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन पठाउने काम मात्र भएको नायब सुब्बा केशव कोइरालाले बताए । उनले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि मुख्यमन्त्री राई दुईपटक कार्यालय आएको आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सचिव पनि निकै पातलो रूपमा आउने गरेको बताए । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरी खटिएका छन् ।

आफूहरूले यस विषयमा कुरा राख्दा मुख्यमन्त्री राईले भने सम्पर्क कार्यालय खोलिएपछिका दिनमा कोरोना कहर बढेकाले धनकुटा जान नपाएको जिकिर गरेको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुलीले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको बताइन् । उनले धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेपछि ५ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको स्मरण गराइन् । उनले मासिक साढे ३ लाख भाडा तिरेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिनु तर धनकुटास्थित सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नजानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् ।

देशमा संघीयता आउनुअघि तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक ठाकुरप्रसाद बरालले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वले अधिकार आफैँमा राख्न चाहनाले यो समस्या आएको बताए ।

– ईश्वर थापा, धनकुटा