कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको नौ महिने करार सकिनै लाग्दा राजनीतिका माहिर खेलाडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुर्सीमा थप केही महिना बस्ने लालसा देखाएका छन् । संसद्मा अलपत्र परेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास गराउन लागिनपर्नु, मधेसी नेतालाई मंगलबार भेट्न बोलाएर सञ्चिलो बन्न खोज्नु र भित्रभित्रै एमालेसँग नयाँ समीकरणका लागि बार्गेनिङ गरेर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई तर्साउनुको अर्को उद्देश्य हुनै सक्दैन । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जसरी भए पनि एउटा टुंगोमा पु¥याएर आफ्नो पालो दाबी गर्ने देउवाको मुखमा बुझो लगाउन अनेकौं कुरा गर्दै प्रचण्ड हिँडेको स्वयं माओवादीकै नेता स्विकार्छन् ।

आफूहरूसँग पनि सरकारले कुरा गरोस् र सहकार्य सुरु गरोस् भन्ने राप्रपाको इच्छालाई सुनेको नसुनेझैं गर्दै प्रचण्ड हिँड्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकले अर्थपूर्ण तरिकाले हेर्ने गरेका छन् । विजय गच्छदार र राप्रपा सरकारमा आउन आतुर देखिँदा ‘देउवा मान्दैनन् म त सकारात्मक नै थिएँ’ भन्ने जवाफ दिने तर सरकारमा नयाँ दल भिœयाउने र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि मान्छे फेर्ने काम एकै पटक गरौँ भन्ने देउवाको प्रस्तावमा भने ‘होइन त्यसो गर्न मिल्दैन, मोर्चा रिसाउँछ दक्षिण बिच्किन्छ ।’ भन्ने गर्दै प्रचण्डले सबैलाई गुमराहमा राखेको गुनासो राप्रपा नेताको छ ।  

चुनावका लागि आफू सधँै तयार रहेको देखाउने तर जसरी भए पनि चुनाव टार्ने दोहोरो खेलमा अहिले सरकार छ । देशभर आफ्नो सांगठनिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको, राष्ट्रघाती भन्दै विपक्षी दलले लगाएको आरोप खण्डनसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चुनावमा जानु तेस्रो स्थानका लागि राप्रपालाई ठाउँ खाली गरिदिनु हो भन्ने माओवादीले राम्रैसँग बुझेको छ । पहाडमा एमालेको पक्कड बढ्दै जानु, मधेसीलाई ‘मुसो खेलाई’ गर्दा मधेसमा समेत आफ्नो धरातल झन् कमजोर बन्नुले प्रचण्डलाई निक्कै अत्याएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेर पार्टीले कुनै पनि राजनीतिक लाभ लिन नसकेको भन्ने कार्यकर्ताको लगातारको गुनासोको जवाफ नहुँदा उनलाई परेको अप्ठ्यारो पनि मननीय छ । त्यसमाथि निकै आक्रोशित मुद्रामा बालुवाटार पुगेका मधेसी नेताले यस्तै चाल हो भने अब हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौं भनेर धम्की दिएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा प्रधानमन्त्री नै परेपछि मुलुकले कुन बेला कस्तो दुर्घटना सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ । एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन दिएन अब तपार्इंहरू नै भन्नुस् अब के गरौँ ? भन्दै आन्दोलनको धम्की दिने मधेसी नेतालाई नै सोध्ने सरकार प्रमुखले मुलुकलाई कसरी हाँक्ने हुन् भन्न गाह्रो छ ।

वैशाख तेस्रो साताका लागि स्थानीय तहको चुनावी तिथि तोक्ने तयारीमा सरकार लागेपछि मुलुक फेरि एक पटक मुठभेडको अवस्थामा पुगेको छ । येनकेन प्रकारेण आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारको आयु लम्ब्याउने सोचअनुसार प्रधानमन्त्री हिँडेपछि मुलुक अन्त्यहीन समस्यामा फँस्दै गएको चिन्ता सर्वत्र छाएको हो । मधेसीले समर्थन फिर्ता नलिउन् र सरकारलाई गाह्रो पर्ने गरी आन्दोलन पनि नगरुन् भन्ने सोचअन्तर्गत सरकार हिँडेको छ । तर, खेलको आधारभूत नियमसमेत लत्याउँदै जथाभावी मैदानमा कुद्ने खेलाडीले न गोल हान्छ न त आफ्नो सन्तुलन नै कायम राख्न सक्छ । अहिले प्रचण्ड त्यही अवस्थामा छन् । यति हो, निर्धारित समयसम्म गोल नलागे खेलका लागि थप समय मिल्ने बुझेका उनी त्यही समय बढाउने एक मात्र योजनामा छन् । तर, यसरी जिम्मेवार नै सानो लोभमा परेपछि मुलुक जोगाउने जिम्मा अब पशुपतिनाथकै हातमा पुगेजस्तो छ ।