न्यायालयले न्याय हेर्ने कि भागबण्डा ?

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाअनुरूप प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अवैध घोषित भएसँगै उनको पालामा जारी भएका अध्यादेश र राजनीतिक नियुक्तिउपर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उब्जेको छ ।

संसदीय सुनुवाइबिनै अध्यादेशको आडमा संविधान नाघेर भटाभट लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलितलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति खुवाइएको थियो । कामचलाउको हैसियतमा पुगेपछि विभिन्न सकारी निकायमा जबर्जस्त आफ्ना कार्यकर्ता भर्ने कार्य भएको छ ।

गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि संसद् छल्दै संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गर्न वैशाख २१ गते जारी भएको अध्यादेश आइतबार खारेज भएको छ । तर, त्यसमार्फत नियुक्त भएका व्यक्तिको वैधता सर्वोच्चबाट परीक्षण हुन बाँकी छ ।

अध्यादेशअनुसार वैशाख २८ गते संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा दायर रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीसमेत नियुक्त भई काम थालिसकेका छन् । संसदीय सुनुवाइ छलेर सिफारिस भएका ती पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

गत वर्षको ३० मंसिरमा पहिलोपल्ट बहुमतको आडमा भागबण्डा गरी मानवअधिकार, अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहितका निकायमा नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । त्यसपछि पनि कब्जाको शैलीमा संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । लगत्तै अध्यादेशकै आडमा विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भयो ।

संवैधानिक अंग र राजदूतका लागि संविधानबमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइ भएको छैन । उक्त प्रकरणमा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्दै बलमिच्याइँ गरिएको प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । ओली सरकार असंवैधानिक घोषित भई पदच्युत भइसकेको छ । तर, संविधानको थिचोमिचो गर्दै भएको नियुक्ति प्रकरण भने ‘करेक्सन’ हुन बाँकी छ । के ओली सरकारले गरेको जबर्जस्ती न्यायालयबाट फेरि पनि सच्चिएला ?