जुँगाको लडाइँमा कसको हार, कसको जित

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन सिंगो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक ठाम उभिएपछि परिस्थितिले नाटकीय मोड लिएको छ । निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन विवादमा अन्यथा निर्णय भएन भने संसदको आइतबारको घटनाले जसपा तत्काललाई मेलमिलापतिर जान सक्छ ।

केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने, ओली सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने आन्तरिक जञ्जालमा फस्दै जसपा एमालेभन्दा अघि नै फुटको संघारमा धकेलिएको थियो । जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद यतिबेला निर्वाचन आयोगमा सुनुवाइको क्रममा छ । जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेता एक ठाउँ छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्णलगायत अर्को समूहमा देखिन्छन् ।

आयोगको इजलासमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएकै दिन आइतबारबाटै सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । दुवै पक्षका वकिलको सुनुवाइपछि आयोगले महन्थ–राजेन्द्र र उपेन्द्र–बाबुराम पक्षलाई आधिकारिकताका लागि आ–आफ्नो प्रमाण पेश गर्न आदेशसमेत दिएको छ । आधिकारिकताको दाबीसहित दुईतिरबाट आवश्यक प्रमाण पेश भएपछि साउन ६ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तयारी छ ।

महन्थ र उपेन्द्र दुवै समूहबाट आधिकारिकताका लागि दश–दश जना वकिलले आफ्ना दलिल पेश गरेका छन् । प्रमाण पेश गरेपछि दुबै पक्षका आधार भिडाएर जाँच हुने पूर्वसन्ध्यामा देउवाको समर्थनमा जसपा एकै ठाउँ उभिएपछि घटनाले नाटकीय मोड लिएको हो ।

जसपा विभाजनको जड केपी ओली सरकार रहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चको संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसलापछि राजनीतिक कोर्ष फेरिएको छ । दुबै पक्षले आन्तरिक समझदारी मिलाएर आ–आफ्ना दाबी फिर्ता लिई निवेदन तामेलीमा राख्न आग्रह गर्ने संभावना देखिएको यादव पक्षका एक कानुन व्यवसायीले बताए । उनको दाबी अनुसार राजपाभित्र समाधानका लागि केही न केही खिचडी पाकिरहेको छ । अरु कारण नभएर देउवा सरकार नै सञ्जिवनी भएर आउनसक्ने अनुमान उनको छ । ‘तर कदाचित आयोगले कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको र विलम्वको सिद्धान्तअनुरुप त्यो दाबी अस्विकार गरेमा एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगलाई मनाएर मिल्ने दिशातर्फ जाने परिस्थिति पनि देखिएको छ,’ ती कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘एक सातामा कुन न कुनै नयाँ खवर पाइएला ।’

दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आधिकारिकता नपाउने पक्षलाई आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्न समय उपलब्ध गराउने छ । यदि अघिल्लो निवेदन तामेलीमा राख्न आग्रहसहित दुवै पक्षले अर्को निवेदन नदिएमा या आधिकारिकताको दाबीसहित आधार एवं कारण पेश गरेमा वकिलको सुनुवाइ सकिएलगत्तै साउन दोस्रो साता नै आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता विवादको टुंगो लाग्नेछ ।