मुखमा ०७२, मनमा ०४७

संविधान नयाँ छ, तर सोच पुरानै हुँदा नेपाल मात्रै हैन, भारतमा पनि समस्या ! भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लागेको रहेछ– नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार बाँकी नै छ । त्यसैले ओलीले ठीक गरे भन्ने परेको थियो ।

तर, ओलीहरुले दिमागमा ०४७ कै संविधान राखेर काम गर्दा अदालतबाट दुई–दुईपटक हार्नुपरेको कुरा मोदीहरुको कानमा शायद अहिलेचाहिँ परेको हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा रहेको धारा ७६ (५) सुधारिएको संसदीय अभ्यास हो ।

परम्परागत संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुँदैन । नेपालमा त्यो परम्परागत अभ्यास भत्काउँदै ०७२ सालमा संविधान जारी भयो । प्रधानमन्त्री दिने अवस्था हुँदासम्म संसद रहनुपर्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भनिन्छ ।

तर, केपीहरुले ०४७ को संविधान नै मनमा राख्दा असंवैधानिक कदम चालियो । हुँदाहुँदा भारतीय विज्ञले पनि नेपालको संविधानको चिरफार गर्दा ७६ (५) मा प्रवेश नै गरेनन् । किनभने, त्यो परम्परागत अभ्यास हैन ।

यसकारण मोदीलाई पनि ख्याल भएन । र, विश्वासको मत पाएपछि देउवाले बल्लबल्ल समकक्षीको बधाई पाउनुभयो ।