संकट टरेको छैन सरकारको

अदालतले एउटा प्रयोजनका लागि गरेको व्याख्याले अर्को अन्यौल सिर्जना भएको छ । शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्दा सर्वोच्चले यसको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

त्यसअनुसार, उक्त उपधाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेदेखि ती प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेसम्मका काममा दलीय निर्देशन (ह्वीप) नलाग्ने स्पष्ट छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनी दावीमा हस्ताक्षर गर्ने र त्यो दावीअनुसार उहाँ नियुक्त नभएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने सांसदहरुको पद गएन । न त उहाँलाई विश्वासको मत दिने क्रममै कोहीमाथि कारवाही गर्न मिल्छ । तर, अब आउने समस्याहरु कसरी समाधान हुन्छन् ? जटिलता बाँकी नै छ ।

जस्तो– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले विश्वासको मत पाएपछि पुरक बजेट ल्याउने भन्नुभएको छ । शायद, केही दिनमै नयाँ बजेट आउँछ । तर, त्यो पारित गर्न एमाले सांसदहरुको साथ जरुरी हुन्छ ।

यदि एमाले संसदीय दलले बजेट पारित नगर्न ह्वीप लगायो भने बजेट पारित नगर्ने सरकार ढल्छ । यदि देउवालाई फेरि पनि जोगाइदिऔँ भनेर माधवपक्षीय एमालेहरुले ह्वीप उल्लंघन गरे भने उनीहरुको सांसद पद सिध्याउने गरी कारवाही भोग्ने खतरा रहन्छ ।

प्रश्न गर्न थालिएको छ– के संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गठित सरकारले गरेका हरेक निर्णय संसदमा पेश हुँदा दलीय निर्देशन लागु हुँदैन ? यदि भयो भने, त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक समस्या कसरी हल हुन्छ ? त्यो सरकार ढल्यो भने फेरि उपधारा १, २, ३ हुँदै परिस्थिति अगाडि बढ्छ या संसद भंग गरेर ६ महिनामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ ?