मधेशी मिलनबाट सिक्ला त एमालेले ?

शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सवालमा एकाएक नाटकीय पाराले एक ठाउँ उभिएको जनता समाजवादी पार्टीबारे निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन मुद्दा के होला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

श्रावण ७ गते बिहीबारलाई पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्नेछ । यसमा पहिला दफा ४ आकर्षित भएको थियो । त्यसअनुसार आयोगले दुबै पक्षलाई मेलमिलापनिम्ति बोलायो । दुबैले मेलमिलाप गर्दैनौँ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार टुंगो लगाइदिनु भनेपछि इजलास गठन भयो ।

दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीले तीन–तीन घण्टा बहस गरे । उनीहरुलाई आयोगले तीन दिनभित्र बहस नोट बुझाउन भनेको छ । अब फैसलामै मेलमिलाप वा उठेका विषय टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको एक पदाधिकारीले बताए । एकल रुपमा एउटा पक्षले केन्द्रीय कमिटी हेरफेर गरेको अवस्थामा आयोगले मिल्ने भए मिल्ने, नमिल्ने हो भने नमिल्ने भन्नैपर्नेछ ।

अर्कोले केन्द्रीय समिति हेरफेर गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुरा चार महिनापछि ल्यायो भने त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने ती पदाधिकारी बताउँछन् । किनभने, ऐनअनुसार, भएका निर्णयको जानकारी ३० दिनभित्र दिनुपथ्र्यो । बहुमत हुनेलाई आधिकारिकता दिने र अर्कोलाई नयाँ दल बनाउन दिने ऐनको व्यवस्था छ ।

तर, फैसलापछि पनि दुबै पक्ष एक भएर जान्छौँ, अभिलेखिकरण गरियोस् भन्नचाहिँ पाइन्छ । दुबै पक्षलाई बोलाउँदा पनि नआएमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा आयोगले निर्णय दिनुपर्ने स्रोतले जनायो ।