पम्फाले ओलीलाई घर बुझाउनेबाट बक्यौता उठाउन सक्लिन् ?

-एनपी क्षेत्री

कम्युनिष्ट विचार र सिध्दान्तले खारिएकी,जीवनभर वर्गीय समानताको लागि लडेकी, जनयुध्ददेखि वर्तमानसम्म सशक्त महिला नेतृको रुपमा स्थापित पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै राजनीतिक बृत्तमा विद्युत महशुल उठाउन पम्फाले सक्छिन् कि उद्योगीको अगाडि गल्छिन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेकपा माओवादीमा सँगै काम गरेका टोपबहादुर रायमाझीले समेत विद्युतको बक्यौता रकम असुलीमा सम्झौता नगरेकाले यतिबेला पम्फाले बक्यौतावापतको सबै रकम असुल्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । भुसाल निकट नेताहरू भन्छन्, ‘पम्फाजीले कुनै प्रलोभनमा नपरी बक्यौता उठाउन पहल गर्नुहुनेछ किनकि उहाँको जीवनभरको लडाईं पुँजीपति वर्गको लागिभन्दा राष्ट्र र निम्नवर्गीय जनताको लागि हो ।’यसो भनिरहँदा पम्फाको अगाडि विद्युत महशुलको बक्यौता असुली उठाउनु सामान्य विषय भने होइन । भर्खरै सत्ता छाडेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको योजनामा एमालेको निम्ति काठमाडौंको थापाथलीमा आलिशान महल उपहार दिने राजेश अग्रवाल र पशुपति मुरारकाको लगानीमा सञ्चालित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले मात्रै सवा अर्ब बिद्युत महशुल वापतको रकम तिरेको छैन ।

“भर्खरै सत्ता छाडेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको योजनामा एमालेको निम्ति काठमाडौंको थापाथलीमा आलिशान महल उपहार दिने राजेश अग्रवाल र पशुपति मुरारकाको लगानीमा सञ्चालित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले मात्रै सवा अर्ब बिद्युत महशुल वापतको रकम तिरेको छैन । “

राजनीतिक पहुँच भएका उद्यमीहरूबाट सञ्चालित उद्योगले नै विभिन्न बहानामा बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । उद्योगीहरूले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई भने सेटिङ मिलाइसकेका छन् । सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्मको महशुल छुट गरिदिएका थिए । यसैले उनीहरू यतिबेला सिंहलाई झैं मन्त्री, विद्युत प्राधिकरणका सिईओलगायतलाई कन्भिन्स गरेर महशुल छुट गराउने अभ्यासमा लागेको बुझिएको छ ।

यस्तो छ बक्यौता रकम

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले १ अर्ब ११ करोड बक्यौता तिरेको छैन । यसैगरी जगदम्बा सिन्थेटिक्सले ४२ करोड ९८ लाख ८६ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ९ करोड ९७ लाख ४७ हजार ३९९,सिध्दार्थ पेट प्लास्टको ४ करोड ३५ लाख, विशाल सिमेन्ट उद्योगको ४ करोड २८ लाख बाँकी बक्यौता रहेको छ ।

यसैगरी घराना फुड्सको ४ करोड १८ लाख ६ हजार २ सय १, एभरेष्ट रोलिङको ३ करोड ५९ लाख,एसआर फुड्स प्रालिको ३ करोड १० लाख २१ ह्जार बाँकी देखिन्छ ।

यसैगरी गोयन्का फुड्सको २ करोड ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ,यशोदा फुड्स प्रालिको २ करोड ५२ लाख ३ हजार,सोना प्याकेजिङको १ करोड ७० लाख,सोना पोलिमर्सको १ करोड ६२ लाख,फेरो स्टिलको १ करोड ६ लाख बाँकी बक्यौता रहेको छ । यसैगरी शुभलक्ष्मी पोलिमर्सको ६८ लाख ३५ हजार, नवनेपाल प्लाष्टिकको ७५ लाख २४ हजार विद्युत महशुल बक्यौता रहेको छ ।

यसैगरी श्याम प्लाष्टिकको ८५ लाख ९ हजार,भलबारी स्वचालित चामल कारखानाको ५६ लाख ८६ हजार,एजी हेल्थ उद्योगको ४७ लाख १२ हजार,नेशनल रबर इण्डष्ट्रिजको १३ लाख ४१ ह्जार, जिबी टेक्सटाइल दुई उद्योगको ३८ लाख ९२ हजार,नारायण रबर उद्योगको ७ लाख ६७ हजार ५ सय ४७ र प्रिया प्याकेजिङको ६ लाख ८५ हजार ५ सय २२ बाँकी बक्यौता रहेको छ ।

विगतमा यी उद्योगहरूको बक्यौता रकम उठाउन विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कस्सिएर लागेका थिए । तर बक्यौता उठाउने प्रक्रिया थाल्दै गर्दा उनको कार्यकाल सकियो । यतिबेलाका प्रमुख हितेन्द्रमान शाक्य मौन देखिएका छन् । उद्योगीहरूले बिचौलिया प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई मौन बनाएको बुझिएको छ ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम नतिर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सबै नेपाली जनता परेका छन् । उद्योगीहरू विद्युत महशुल तिर्नेभन्दा करोडौँ रकम खर्चेर अदालतमा सेटिङ मिलाउन लागिपरेको बुझिएको छ । जिल्ला अदालतमा उनीहरूले महशुल नतिर्ने भन्दै मुद्दा हालेको भए तापनि उक्त मुद्दा हारेका थिए । त्यसपछि फेरि पुनरावेदन गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइनमा जोडिदिएको कारण महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यता प्राधिकरणले भने भरौलिया अमुवा करिडोरका १५ उद्योगलाई बिक्रम सम्बत २०७४ चैत्र १४ गते नै पत्र पठाएर सूचना दिएको बताएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार भरौलिया अमुवा ग्रीडका १५ उद्योग २०७४ चैत्र १४ गते,बुटवल भैरहवा ग्रीडका ५ उद्योग २०७२ साउनदेखि र बुटवल लुम्बिनी ग्रीडका ३ उद्योग २०७२ साउनदेखि ट्रंकलाइनमा जोडिएका हुन् ।

यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहको अध्यक्षतामा मिति २०७७ चैत्र २२ गते सम्पन्न बैठकले एक महिनाभित्र विद्युत महशुल वापतको बक्यौता रकम असुल्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८५९ औं बैठकको २०७७ माघ ११ गतेको बैठकले पनि बक्यौता रकम सबै असुल्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन विद्युत प्राधिकरणले २०७८ असार ११ गते चालु असार मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको छ ।