प्रधानमन्त्री हुँदा र नहुँदा के के फरक पर्‍यो पाइला पाइलामा, सत्तामा नहुँदा जासुसहरुले यसरी लुकाए सूचना « Jana Aastha News Online
Logo
७ माघ २०७८, शुक्रबार
|  Fri Jan 21 2022
Logo
७ माघ २०७८, शुक्रबार
|  Fri Jan 21 2022

प्रधानमन्त्री हुँदा र नहुँदा के के फरक पर्‍यो पाइला पाइलामा, सत्तामा नहुँदा जासुसहरुले यसरी लुकाए सूचना

प्रकाशित मिति :  ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १६:००


एउटा महत्वाकांक्षी नेताका निम्ति पदमा हुनु र नहुनुको भिन्नता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले व्यवहारिक रुपमै प्रकट हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि केपी ओलीसँग राजकीय मामिलाका सामान्यभन्दा सामान्य सूचना पनि हुन छाड्यो । अर्थात्, साढे तीन वर्षसम्म विश्वास गरेर चलाएको राज्यसंयन्त्रले उहाँलाई सरकार छाडेको साढे तीन घण्टा पनि नबित्दै यस्तरी छाडिदियो कि कुहिराको काग भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । हिजो ठाउँको ठाउँ, कहाँ, को, के गर्दैछन् भन्ने कुरा दुरुस्त सूचना राज्यसंयन्त्रबाट मिल्थ्यो । तर, सरकारबाट हटेपछि कति अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्ने केही घटना हेरौँ ।

आइतबार शेरबहादुर देउवाले ३० दिन नपर्खी विश्वासको मत लिन लागेको र आफ्नै आठ भाइ सांसदले फ्लोर क्रस गर्न लागेको कुरा बिहान स्थायी कमिटीको बैठक शुरु हुनुअघि र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपहिलेसम्म उहाँलाई थाहा थिएन । जबकि हिजो नेताहरुबीच संवादका एक से एक विवरण आफूमातहत ल्याइएका गुप्तचरले उहाँकोमा टेलिफोन रेकर्डसहित १० मिनेट नबित्दै पु¥याइसक्थे । उहाँले नियुक्त गर्नुभएका ११ राजदूत नियुक्तिका निर्णय शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको सूचना पनि उहाँमा रहेनछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भयो । त्यो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै उहाँले थाहा पाउनुभयो । यिनै घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ कि, कर्मचारीतन्त्रसँगको सानिध्यता वा साँठगाँठ आफू सत्तामा रहँदाको मात्रै हो । कुनै पनि नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सधैंभरि मनमा राखिरहनुपर्ने कुरा पनि हो यो । अर्थात्, सत्तासुख क्षणिक हो ।

पाँचौंपटक शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि लिनुभएको शपथबाट पनि ओली सेटव्याक हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिको निर्णय संशोधन नगरी, अढाई घण्टा बाझेर, शपथ लिनेले चाहेकै भाषामा शपथ गराउन बाध्य पार्ने स्थिति आउला भनेर उहाँले सोच्नुभएकै रहेनछ । ओलीले देउवाबाट ०७४ फागुन ३ मा सरकार लिँदा त्यसअघि कामचलाउ सरकारले गरेको सबै निर्णय बदर गर्नुभएको थियो ।

अब उहाँले पनि जेठ ७ पछि आफू कामचलाउ भएसँगै गरिएको नियुक्ति एकमुष्ट बदर हुने भयो । लुम्बिनी, बागमती, प्रदेश १ का सरकार क्रमशः ढल्दै जाने भयो । देशभर २५ सयदेखि तीन हजार कार्यकर्ता भर्ति गरिएका भूमि व्यवस्थापन, अस्पताल विकास समिति, युवा, खेलकुद समितिहरु खारेज हुने भए । उहाँले अनुराधा कोइराला, अमिक शेरचनजस्ता प्रदेश प्रमुखहरुलाई अपमानपूर्वक हटाउनु भयो र आफ्ना आसेपासेलाई भर्ति गर्नुभयो । अब उहाँकै सिको सिकेर यो सरकारले पनि त्यस्तै नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

आफैँभित्रको अन्तद्र्वन्द्व समाधान गर्न सकिएन भने तातो रिसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा बालकोटमा गरेको हुँकारले प्रष्ट पार्छ । पार्टी एकताका निम्ति कार्यदल गठन गरेर, त्यसले १० बुँदे सहमित तयार पा¥यो । तर, बालुवाटारको एक बोलिले त्यसलाई अलपत्र पारेको छ । न सरकार रह्यो, त्यसमाथि पार्टीमा विभाजित मनस्थितिले बढावा पायो । नेताहरु सँगै बस्ने अवस्था भएन । दिल्लीमा उपचार गराइरहनुभएका झलनाथ खनालले अस्पतालबाटै देउवालाई मतदान गर्न भन्नुपर्ने भयो । र, अब पार्टी एक ठाउँमा हुने स्थिति लगभग टर्‍यो। फेरि फरक समूहका नेतामाथि कारवाहीको सिलसिला शुरु भयो ।

०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी फरक फरक चुनाव चिह्नमा सँगै गए । प्रधानमन्त्री हुँदासम्म अर्को पक्षका नेता–कार्यकर्ताले पेलिएको महसुस गर्ने स्थिति भयो । आफू अल्पमतमा पर्न कहिल्यै चाहन्न भनेर आफ्नालाई पराई र पराईलाई नजिक पार्नुभयो । पराईहरु त अहिले हराए–हराए, आफ्नाहरु पनि सबै आफूसँग रहेनन् । स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेका मान्छेहरुले गर्ने एस्कर्टिङ, उनीहरुले भन्ने ‘आइलभ यु केपी बा’ र वाहवाहीले उहाँमा गम्भीर विचलन ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा तीन वर्ष मुख्यमन्त्री खाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदमुक्त हुनासाथ एउटा पद छोडेर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्नुभयो । अब शंकर पोखरेलले त्यसो भन्नुपर्ने दिन नजिकै छ । कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छु भनेकै थियो । उहाँकै हठ र दम्भले सिर्जना गरेको दलीय विग्रहका कारण अन्ततः एकथरि एमालेहरुले नै देउवालाई सिंगारपटार गर्दै प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भन्नुपर्ने ठाउँमा स्थिति पुगेकै हो ।

कम्युनिष्टले नै कम्युनिष्ट सिध्याउनुपर्ने दुःखद् चरण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रवेश गरेको छ । तर, एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने स्थिति छैन । सबैले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर आन्दोलनलाई सुदृढ र सशक्त पार्नुको विकल्प छैन । यसो गर्न जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै क्षति बढ्दै जाने युवा पुस्ताको बलियो मत छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !