ओहो, खानेबाटो कस्तो अचम्मको

बद्मासी पनि कस्तो ! ज्योति बानियाँहरूले दुःख गरी–गरी फटाहा र उपभोक्ता ठग्नेविरुद्ध मुद्दा तयार गर्ने । तर, अदालतमा मुद्दा दायर हुने नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चको नामबाट । त्यहाँका गोप्य डकुमेन्ट खुसुक्क चुहाएर पति परमेश्वरसम्म पु¥याउन सक्रिय संस्थाकी सचिव विमला खनाल । उनका पति रञ्जन खनालको संस्था हो नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च । २५ प्रतिशत आकर्षक कमिसनको लोभमा त्यहाँका मुद्दाको सूचना उता पु¥याउने विमला अहिले ज्योतिहरूको संस्थामा छैनन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चबाट निस्केर कन्जुमर आई नामक संस्थाको अध्यक्ष बनेकी छन् ।

श्रीमान् एउटा उपभोक्तावादी संस्थाको उपाध्यक्ष, श्रीमती अर्काे उपभोक्तावादी संस्थाको अध्यक्ष । उपभोक्ता ठगिने, उपभोक्तावादी मोटाउने धन्दा फस्टाएको छ, अचेल । अप्सरा कोइराला नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूहकी अध्यक्ष । तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँको घरबीचमा एउटा मसला कारखाना थियो । सानो कैफियत देखाएर त्यहाँका सञ्चालकसँग ४ लाख रुपैयाँ  मागिन् । यो प्रकरण ज्योति बानियाँहरूको कानसम्म पुग्यो । यही आरोपमा उनी एक महिना जेल परेर धरौटीमा छुटिन् । उपभोक्ता मञ्च नामक संस्थाको ब्यानरमा धन्दा चलाइरहेका रोशन पोखरेललाई केही दिनअगाडि व्यापारीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । खिचापोखरीस्थित नेपाल ओभरसिज मार्केटिङ कम्पनीका सञ्चालक पवन अग्रवालसँग अनधिकृत रूपमा लिएको १ लाखसहित उनलाई भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयबाटै रंगेहात पक्राउ परी २५ दिन कैद र एक लाख जरिवाना तिराइएको छ । उनी फेरि उपभोक्तावादी हुँ भन्दै हिँड्न थालिसकेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र दर्तावाल उपभोक्तावादी संघसंस्थाको संख्या चार दर्जन माथि पुगेको छ । किन खुल्छन् यसरी च्याउझैं उपभोक्तावादी संस्था ? राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘२५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा ।’ कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १० मा भनिएको छ, ‘यस ऐनअनुसार अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिए निजलाई भएको जरिवानाको २५ प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछ ।’

यता, २५ प्रतिशत कमिसनका कारण उपभोक्तावादीबीच नै काटमारको स्थिति छ । जस्तोः बानेश्वर प्रहरी प्रमुख थिए दानबहादुर कार्की र तत्कालीन सिडिओ एकनारायण अर्यालकै सक्रियतामा केएल दुगड समूहलाई कालोबजारीको आरोपमा पक्रियो । करिब २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर दायर गरिएको मुद्दामा २५ प्रतिशत कमिसन अर्थात् पाँच करोड कसले लिने भन्ने विषयमा ज्योति बानियाँ र प्रेमलाल महर्जनबीच शीतयुद्ध चल्यो । ज्योति बानियाँहरू असली जाहेरीकर्ता आफ्नो भएको दाबी गर्थे भने प्रेमलालहरूको अडान पनि उही थियो ।

०६३ सालयता मात्र, वासुदेव आचार्यले लोकतान्त्रिक उपभोक्ता अधिकार मञ्च, देउमान कडरियाको लोकतान्त्रिक उपभोक्ता मञ्च, (वाइसिएल) का कार्यकर्ता शालिकराम खनालले यातायात उपभोक्ता संघ खोल्न भ्याएका छन् । अरू त अरू यो काममा नेकपा संयुक्त पार्टीका अध्यक्ष गणेश साहकी श्रीमती कल्याणी पनि सक्रिय छिन् । उनी सेवा नेपालको अध्यक्ष हुन् । शत्रुधन देवहरूको उपभोक्ता मञ्च, राजेन्द्र महतो आपूर्तिमन्त्री हुँदा उनकी कार्यकर्ता रानी शर्मा तिवारी अध्यक्ष रहेको मधेस उपभोक्ता मञ्च बनाइएको पनि उपभोक्तावादीले बिर्सिएका छैनन् । यद्यपि, ज्योति बानियाँ यो संख्यालाई धेरै मान्दैनन् । भन्छन्, ‘छिमेकी देश भारतको सबैभन्दा सानो भनिएको राज्य मणिपुरमा मात्र १ सय १५ वटा उपभोक्तावादी संस्था छन् ।’ थप्छन्, ‘हो, हामीकहाँ भएको यस्तो संस्थामा शुद्धीकरण जरुरी छ ।’

यता, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालय अलग–अलग हुँदाको अर्काे तनाव छ । चाउचाउको तौल ६५ ग्राम हुनुपर्ने हो तर विश्वकै अर्बपति कहलिएका विनोद चौधरीको वाइवाइले ६० ग्राम मात्र उत्पादन गरेर उपभोक्ता ठगिरहेको छ । राजेन्द्र खेतानको उत्पादन रेडबुलले इनर्जी ड्रिंग्सको नाममा मन्द विषको व्यापार गरिरहेको छ । अर्काे बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलामा धुलो र फोहोर मिसिएको उजुरी दुई मन्त्रालय नटुक्रिँदै पुगेको हो । तर, मन्त्रालय टुक्रँदा यस्ता सयौं उजुरीउपर काम कारबाही हुन नसकेको प्रेमलाल महर्जनको कथन छ ।

– हरि गजुरेल