बालुवाटारमा यस्तो देखियो बितण्डा

‘मान्दिन मान्दिन, म त मरिगए मान्दिन । बरु बैठक–सैठक छाडेर हिँड्छु ।’ २८ गते साँझ प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारबाट न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला यसो भन्दै निस्किए । ‘ए भाइ बस, बस । बरु अर्काे मान्छे देऊ तर तिमीले भनेको केटो अलि स्वच्छ छविको परेन’ भन्दै सुशीला कार्कीले सम्झाउन खोजिन् तर त्यो मान्छे अर्थात् हाल घट्टेकुलो बस्ने सुनसरीका वकिल कमलमणि निरौलाको निहुँमा बैठक बहिष्कारको स्थिति देखाप¥यो । जबकि दुई महिनादेखिको छलफल निजी क्षेत्रका वकिलहरूमध्येबाट न्यायाधीश छान्ने दिशामा केन्द्रित हुँदै गएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्व स्वकीय सचिव, गृह, पर्यटन, भौतिक योजना मन्त्रीका भाइहरूसहित १५ जना आफ्नो भागमा परिसकेपछि सिटौलाले निरौलाको नाममा त्यसरी अत्तो थापेका हुन् । त्यो मान्छेलाई नल्याए बस्दै बस्दिन भन्दै सिटौला हिँडेपछि पनि एक घण्टा बसेका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले ‘यिनले साह्रै निहुँ खोजे, भैगो गर्दिऊँ न त’ भन्दा आफू विराटनगरको बासिन्दा भएको र वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा प्राक्टिस गर्दा नै कमलमणिको विचौलिया बानीबारे जानकार रहेको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस्तालाई बढावा दिँदै जानुभन्दा बरु विकल्प खोज्न सकिने अडान राखेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘०५८ सालदेखिका न्यायाधीशहरू रोएर बसेका छन् । हामीबाट ठूलो आशा राखेका छन् । क्याडरहरूको वृत्तिविकास नरोकौं । यसो गर्दा तिनको आँशुले सराप्छ ।’ आफ्ना कुरा राखेर सिटौलालाई फोन लगाइन् । उताबाट जवाफ आयो, ‘मैले बारका साथीहरूलाई बैठक छाडेर आएको जनाऊ दिइसकें । साथीहरूले फेरि फर्केर नजाऊ भनेका छन् । म त आउँदिन हो, आउँदिन ।’

प्रधानन्यायाधीशले पुनः आग्रह गरिन्, ‘अरुले भन्दैमा हुन्छ ? आऊ, तिम्रा एजेण्डा संबोधन गरौंला ।’ तर पनि उनले मान्दै मानेनन् । जबकि उनको कोटाबाट झापाका दुईजना बबिता उप्रेती र जनक पाण्डे पहिले नै लिष्टमा चढिसकेका थिए । बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको तर्फबाट गोकर्ण डाँगीले अवसर पाए भने माओवादी र कांग्रेसका बहुविवाहवालाहरू मदन पोख्रेल र नरबहादुर शाहीलाई पनि भागबण्डाको लाभ मिल्यो । उनी हिँडेपछि वैद्यनाथ श्रीमानको भनाइ थियो, ‘बारको प्रतिनिधि गैहाल्नुभो । म पनि भोलि नै अवकाश पाउने । कताकता असजिलो लागिराख्या छ । रात प¥यो, म पनि जान्छु ।’

घर पुगिसकेका श्रीमान्लाई फेरि ७.३० तिर फोन गर्दा थकाई लागेको छ, ड्राइभर पनि छैनन् भन्दै फर्कन मानेनन् । अघिल्लोचोटि अतिरिक्त न्यायाधीश रहेका सरकारी वकिलहरू रमेश पोखरेल र ऋषिराम दवाडी अहिले उच्च अदालतमा छानिएका छन् ।

यता ९ गतेभित्र निर्णय नसच्याए मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा नगर्ने जनाउ प्रत्यक्ष भेटमा हिजो प्रधानन्यायाधीशलाई दिएका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निजामतीतर्फ पहिलो पुरस्कार पाउने किरण पौडेल वरिष्ठ सहसचिव हुँदाहुँदै पनि किन छनोटमा परेनन् भनेर आपत्ति जनाएका छन् । आफ्नै पार्टीसम्बद्ध कानुनमन्त्रीलाई उनले बेलैमा यस्ता कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गर्न नसक्दा स्थानीय विकास, शान्ति र पर्यटन मन्त्रालयमा राम्रै स्वाद चाखेका साधुराम सापकोटाले दल बदलुको फाइदा लिएका छन् । फणिन्द्र गौतम र उदयजस्ता सहसचिवलाई कानुन मन्त्रालयबाट खेदेर उनले आफ्नो निम्ति अदालतको बाटो सोझ्याएका हुन् । यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध महेश पौडेल बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव हुन् । यसर्थ उनलाई सरकारी वकिलको कोटाबाट भन्नै मिलेन । त्यसो त सरकारी वकिलबाट प्रथम श्रेणीका कोही पनि नपर्दा सर्वोच्चबाट तीनजना, २२÷२३ जना आकांक्षी रहेको कानुन मन्त्रालयबाट दुईजनासहित दलीय भागबण्डामा कांग्रेसबाट १५, माओवादीबाट १२ र एमालेबाट चार जनाले श्रीमान् बन्ने अवसर पाएका छन् ।

यसबीच अर्थ मन्त्रालयले नयाँ न्यायाधीशहरूको सवारीसाधन खरिदका निम्ति १० करोड निकासा दिएको छ ।