लोकमान प्रकरण : के हो यसको लक्षण ?

• डा. कृष्ण पौडेल

व्यवस्थापिका संसद्भन्दा अघि बढेर न्यायालयले फैसला गरेपछि लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ । सायद फैसलाको पूर्वअन्दाज गरेर हुनुपर्छ, सोही एकाध घण्टाअघि व्यवस्थापिका संसद्ले महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेर राजनीतिक र संसदीय असफलताको लाज जोगाउने कोसिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको कार्यक्रममा यसको साविती बयान नै दिए ।

अनाधिकार चेष्टाको परिणाम :
लोकतन्त्रमा लोकमानले लोकमानतन्त्र चलाउन खोजे । अख्तियार दुरूपयोगको अध्ययन र कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउने संवैधानिक अधिकारबाट माथि उठेर राज्य प्रशासन, न्यायालय शिक्षा, स्वास्थ्य र विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेपको अनाधिकार चेष्टा गरे । चौतर्फी राजनीतिक र सामाजिक विरोधका बाबजुद नियुक्ति पाएका लोकमानमा शक्तिको उन्माद यसरी चढ्यो कि आफूलाई नवोदित ज्ञानेन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले ।

पात्र बिदा, प्रवृत्ति के हुने ?
राजनीतिक नेतृत्वले सही निर्णय लिन नसक्दा लोकमानजस्ता पात्र उदाए अनि राजनीतिक नेतृत्वले समयमा निर्णय लिन नसकेकै कारण अदालती फैसलाबाट अस्ताए पनि । पात्र गए पनि प्रवृत्ति व्यापक छ यद्यपि त्यसमा धक्का पुगेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य कसरी गर्ने ? संविधान, विधि, लोकमत र लोकतान्त्रिक मूल्यको धज्जी उडाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने कैयौं पात्रको विभिन्न क्षेत्रमा दबदबा छ । उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, न्यायालय र कतिपय स्वतन्त्र निकायको कार्यक्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरेर अख्यितारको गरिमालाई समेत दाउमा लगाए । अनाहकमा मन्त्रीलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने हर्कतसमेत गरे । यो प्रवृत्तिलाई जरैदेखि नउखेलेसम्म मुलुकमा बहुआयामिक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

नियुक्ति र सिफारिसकर्ता :
लोकमान कारबाहीमा परेका होइनन्, उनलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी पदमुक्त गरिएको छ । महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । सत्तारुढ कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरिरहेका छन् । साँच्चै व्यवस्थापिका संसद्ले  कारबाही गर्न चाहन्छ भने महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ ।

लोकमान पदमुक्त भएसँगै उनलाई रातारात नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको अक्षम्य गल्ती छलफलमा आएको छ । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला दिवंगत भए, बाँकीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नियुक्ति लिने व्यक्ति अयोग्य हुने र तर नियुक्ति दिने एवं सहयोगी सिफारिसकर्तामाथि के हुने ? नैतिक प्रश्न सतहमा आएको छ । लोकमानसँगै ती पदासीन व्यक्तिसहित राजनीतिक नेतृत्व इतिहासको कठघरामा छन् । कम्तीमा सो सन्दर्भमा आफूलाई परेको प्रभाव र दवावको यथार्थता सार्वजनिक गरेर गल्तीप्रति सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्न तयार हुनुपर्छ ।
 
कामको वैधता र अख्तियारको छवि :
लोकमानको बहिर्गमनसँगै उनले पदमा रहँदा गरेको दुरूपयोगको काम के हुने भन्ने सवाल उठिरहेको छ । लोकमान पदमुक्त भए र उनको सन्दर्भमा थप कारबाही होला÷नहोला, त्यो व्यवस्थापिका संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र छ । अब उनले यसबीचमा गरेका कामकारबाहीको वैधताको सवाल पनि उठिरहेको छ । के त्यसमा पनि छानबिन हुन्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग प्रमाणित हुनु नपर्ने, केवल बातैले मान्छेको सामाजिक र नैतिक हुर्मत लिने परिवेशमा अनाहक कारबाही गरिएकाहरूले कसरी न्याय अनुभूत गर्न सक्छन्, हेर्न बाँकी नै छ । अख्तियारका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई विवादमा तानेर गल्ती गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास पनि क्षमायोग्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा त्यत्तिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

लोकमान प्रवृत्तिको कारण अख्तियारको छविमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । परिणामतः अख्तियारजस्तो अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग सबै विषयमा रक्षात्मक हुन सक्छ । केही मान्छे लोकमान प्रकरणसँगै अख्तियार डिफ्युज भएको हेर्न चाहन्छन् । सुशासन, अनुशासन र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक आयोग आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीमा तटस्थ र प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । त्यसैले अख्तियारको गुमेको साख र आत्मसक्षमतालाई जोगाउन राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ । स्वच्छ, उच्च नैतिकवान र प्रभावकारी कार्यक्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त तोकी आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।
 
लोकमानका सन्दर्भमा अदालत र न्यायक्षेत्रको अग्रसरता प्रशंसनीय छ । शक्तिको प्रयोग, पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्दासम्म त ठिकै होला । व्यवस्थापिका संसद् आफ्नो भूमिकामा कमजोर हुने र राज्यको अर्को अंगले ठीक–बेठीक निर्णय गरिदिनुपर्ने अवस्था सधैँ सुखद रहँदैन । लोकमानकै सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्ले पहिल्यै टुंगो लगाउनुपथ्र्यो, महाभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत भएको भए संसद्वादप्रतिको विश्वास गुम्ने थियो ।

व्यवस्थापिका अनिर्णयको बन्दी बन्ने र गलत निर्णय गर्ने अनि अदालतको मुख ताक्ने परिस्थिति बनिरहनु लोकतन्त्रका लागि सुहाउने विषय होइन । संसद्लाई संविधान संशोधन राजनीतिक र उसैको क्षेत्राधिकारको विषय स्मरण गराउनुका साथै असंवैधानिक निर्णय भएमा आफूहरू सक्रिय हुने भनी अदालतले सचेत गराइसकेको छ । संविधान र प्रदेश सीमांकन प्रस्ताव संसद्ले पास गरे त्यो पनि अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ । यो सिलसिलाले संसद्वादको असफलता सिद्ध गर्नेछ र राजनीतिक दलको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।

लोकमान पात्रको अन्त्यसँगै प्रवृत्तिको पनि अन्त्य जरुरी छ । लोकतन्त्र, संसद्वाद र संविधानवादका लागि राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ । के राजनीतिक दल, शीर्षनेता र सम्बद्ध अन्य जिम्मेवारमा सद्बुद्धि पलाउला ? सम्पूर्ण राष्ट्र र नागरिक समुदायको भलाइका लागि विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अग्रगामी यात्रा तय गर्न सक्लान् ? अकर्मण्यता र अविश्वास चुलिएको अवस्थाप्रति थोरै पनि संवेदनशीलता प्रदर्शन गरेर आफ्नो भूमिकामा आमूल सुधारको आवश्यकता छ ।