फागुन २३ को फैसला,२३ जनाको हस्ताक्षर र एमालेमा २३ माओवादी « Jana Aastha News Online
Logo
१३ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 27 2022
Logo
१३ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 27 2022

फागुन २३ को फैसला,२३ जनाको हस्ताक्षर र एमालेमा २३ माओवादी

प्रकाशित मिति :  २ श्रावण २०७८, शनिबार २२:००


-निरादेवी जैरु

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खारेज गरेर माओवादी र एमालेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि हामी एमालेमा फर्किन चाहन्थ्यौँ । नेकपाको अन्तरसंघर्षमा हामी फरक कित्तामा उभिएको भएपनि अदालतको फैसला स्वीकार गरेर एमालेमै फर्किने निर्णयका साथ पेरिसडाँडाबाट फर्किएका हौं । तर, फैसलाको ५ दिनपछि अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले फागुन २८ गते हामीलाई थाहै नदिई आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जे-जे निर्णय गर्नुभयो त्यसको परिणाम अहिले नेकपा एमालेले भोग्नु परिरहेको छ ।

फागुन २३ को फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ मा फर्केर एमालेलाई एकीकृत बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भुलेर कमरेड केपी ओलीले माओवादीबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुभयो । त्यसैको परिणामका रुपमा हामी २३ जना हस्ताक्षर लिएर अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको हो । त्यसैले नेकपा एमालेको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा २३ अनौठो संयोग बनेको छ ।

१० बुँदे प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला जस्तो भए पनि स्वीकार गरेर जाने भन्ने थियो । पार्टी फुटाउने अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नेहरु नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णयको विरुद्ध सडकमा ओर्लिएका छन् । 

पछिलो समय पार्टी एकता कायम गर्ने भनेर जसरी कार्यदल स्तरमा छलफल भैरहेको थियो,हामी निकै उत्साहित पनि थियौं । तर अध्यक्ष कमरेड ओलीले ७५ जेठ २ को दशौँ बैठक बोलाउनुपर्नेमा १३ औँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभयो । त्यसले पनि उहाँ एकताप्रति इमान्दार हुनुहुन्न कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । अर्को कुरा कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला जस्तो भए पनि स्वीकार गरेर जाने भन्ने थियो । तर,फैसला आएलगत्तै त्यसको बिरोधमा उहाँहरु सडकमा ओर्लनुभयो । विडम्बना! पार्टी फुटाउने अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नेहरु नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णयको विरुद्ध सडकमा ओर्लिएका छन् ।

हामीले कांग्रेस सभापतिका रुपमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका होइनौं । अध्यक्ष ओली जसरी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र हामी कुनैपनि हालतमा विघटनमा जानबाट रोक्ने दुईपक्षीय संघर्षको परिणामका रुपमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यदि कमरेड ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा नगएको भए हामी हस्ताक्षर लिएर जाने थिएनौं । त्यसैले अहिले पनि यो संसद जोगाउन, संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्छ । जसरी ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको थियो,त्यसैगरी अहिले संसद जोगाउन देउवालाई विश्वासको मत दिएर एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । हामीलाई सरकारमा जाने,मन्त्री बन्ने कुनै रहर छैन, प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं ।

जसरी ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको थियो,त्यसैगरी अहिले संसद जोगाउन देउवालाई विश्वासको मत दिएर एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ ।

विश्वासको मत दिनुपर्ने हाम्रो नैतिक दायित्व पनि हो । हामी स्वयं रिट निवेदक भएर अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ । अर्को कुरा लोकतान्त्रिक गठवन्धन निर्माणमा हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो र गठवन्धनले संविधान जोगाएको छ । त्यसैले पनि विश्वासको मत दिएर लोकतन्त्र र संविधान बचाउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । हामी राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्ति हौँ । कमरेड ओलीले संविधानभन्दा माथि उभिएर दुई पटकसम्म संसद भंग गर्नुभयो, संविधानको पक्षधर शक्ति हुनुका नाताले त्यसलाई रोक्नु हाम्रो कर्तव्य बनेर आयो । देउवालाई हामीले दिएको समर्थनलाई त्यस रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, बाहिर जसरी ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन हस्ताक्षर गरेको भनेर प्रचार गरिएको छ,त्यो सत्य होइन ।

मन्त्री भैसकेका मान्छेहरु अदालतको फैसलालाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसको अर्थ के अदालतले पनि संविधान च्यात्नु पर्थ्यो भन्ने हो त ? आज जसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको पुत्ला जलाउँदै छन्,तिनै मान्छे हिजो नेकपाको एकता भंग हुँदा देशैभर दीपावली गर्दै थिए । यसले के देखाउँछ ?

कमरेड ओली र हाम्राबीचको मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ्ग के हो भने उहाँहरु अदालतले संसद जोगायो,लोकतन्त्र बचायो भनेर अदालतको विरुद्ध सडकमा हुनुहुन्छ। हामीले चैं प्रतिनिधिसभा जोगाएर अदालतले संविधान र लोकतन्त्र बचायो भनेका छौँ । उहाँका मान्छेहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । मन्त्री भैसकेका मान्छेहरु अदालतको फैसलालाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसको अर्थ के अदालतले पनि संविधान च्यात्नु पर्थ्यो भन्ने हो त ? यदि हैन भने अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सडकमा किन तमाशा देखाएको ? आज जसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको पुत्ला जलाउँदै छन्,तिनै मान्छे हिजो नेकपाको एकता भंग हुँदा देशैभर दीपावली गर्दै थिए । यसले के देखाउँछ ? उहाँहरुले एकता चाहनुभएको रहेछ त ?

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारबाट निस्कँदा जुन किसिमको बिदाइ गरियो,त्यो पनि एउटा गम्भीर विषय भएको छ । यस्तो गर्नु कम्युनिष्ट आचरण र चरित्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । त्यत्रो २४० वर्षे इतिहास बोकेको राजसंस्था हट्दा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तामझाम गरेर नारायणहिटी छोडेको देखिएन । ओली कमरेडको विदाईका नाममा जे-जे गरियो र बालकोटको बार्दलीमा बसेर जसरी उहाँले आफ्नै समकालीन नेता,सहयोध्दाको हुर्मत लिनुभयो यसले पनि उहाँ एकता चाहनुहुन्न भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । यसो भन्दै गर्दा मलाई पीडाबोध पनि हुन्छ । किनभने म पनि एमालेको एउटा क्याडर हुँ,जबजको नीति र सिध्दान्तमा हुर्किएको मान्छे हुँ । कम्युनिष्ट पार्टीले कस्ता नेता उत्पादन गर्दैछ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

विप्लव र सिके राउतलाई मिलाएँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिल्न किन नसक्ने ? कमरेड प्रचण्डले भदौ २६ गते उहाँलाई पाँच वर्षकै प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष भन्नुभएकै हो । माधव कमरेडको पनि त्यसमा सहमति थियो । अब त्यो नमानेको त ओली कमरेडले हो नि !

आज पनि हामी एमाले एकताको पक्षमा नै छौँ । एमाले मात्र होइन बृहत कम्युनिष्ट एकताको कुरा उठाइरहेका छौँ । ओली कमरेडलाई हामीले अध्यक्ष मानेका हौँ र अहिले पनि मानेकै छौँ । तर उहाँ आफैँ सानो झुण्डमा रमाउन खोजेपछि हाम्रा प्रयासहरु सफल नभएका हुन् । यदि ओली कमरेड पार्टी एकताका लागि इमान्दार हो भने एमाले मिलाउन उहाँलाई केले रोक्यो ? विप्लव र सिके राउतलाई मिलाएँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिल्न किन नसक्ने ? हिजो पार्टीमा छलफल नै नगरी माओवादीसंग एकता गरेको त उहाँले नै हो । त्यसलाई हामीले मानेकै हो । कमरेड प्रचण्डले भदौ २६ गते उहाँलाई पाँच वर्षकै प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष भन्नुभएकै हो । माधव कमरेडको पनि त्यसमा सहमति थियो । अब त्यो नमानेको त ओली कमरेडले हो नि ! त्यसो हुँदा उहाँ एकताको पक्षमा त्यतिबेला देखि नै हुनुहुन्नथ्यो भन्ने बुझिंदैन र ?

समस्या के पनि हो भने ओली कमरेडलाई पार्टी,विचार, सिद्धान्त,कम्युनिष्ट आदर्श,निष्ठा,सामुहिकता भन्दा पनि एउटा ब्राण्डका रुपमा एमाले र सूर्य चिन्ह चाहिएको छ । सूर्य चिन्ह भए सबै जितिन्छ भन्ने परेको छ । तर,त्यो सत्य होइन । पक्कै पनि एमाले र सूर्य चिन्हप्रति हाम्रो पनि आस्था र माया छ । तर सूर्य चिन्ह हुँदा पनि हामीले ०६४ सालको चुनाव हारेका छौँ । त्यतिबेला चुनाव चिन्है थाहा नभएको माओवादीले धेरै भोट ल्याएको थियो । ०७४ को मत पनि एमाले एक्लैको हो र ? जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र ओली कमरेडकै गृहजिल्लामा चुनाव जितेका राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हाल्ने मतदाता एउटै थिए भनेर उहाँले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले एक्लै दौडेर सबै प्राप्त गर्छु भन्ने दम्भ छ भने त्यो त्याग्नु राम्रो हुन्छ ।

पार्टीमा हामीले सुप्रिमो जन्मायौं । छलफल नै नगरी गरिएको एकता स्वीकार गर्यौं । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका अधिकार ९ जनालाई सुम्पियौं । ९ जनाबाट पनि दुई जना हुँदै अध्यक्ष ओलीमा केन्द्रित गर्यौँ ।

नेपालमा पार्टी बिग्रनुका पछाडि अरु नेताको पनि केही दोष होला। तर,मुख्य जिम्मेवारी चैं घरमुलीले नै लिनुपर्छ । हाम्रो तहको कमजोरी चैं के भयो भन्दा पार्टीमा हामीले सुप्रिमो जन्मायौं । छलफल नै नगरी गरिएको एकता स्वीकार गर्यौं । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका अधिकार ९ जनालाई सुम्पियौं । ९ जनाबाट पनि दुई जना हुँदै अध्यक्ष ओलीमा केन्द्रित गर्यौँ । यसले कम्युनिष्ट पार्टी व्यक्तिको निजी कम्पनीजस्तो हुनपुग्यो । केपी कमरेडलाई ‘आइ एम द स्टेट’ जस्तो लाग्नुको कारण पनि त्यहि हो । त्यसलाई बेलैमा रोक्न नसक्दा आजको दिन भोग्नु परेको छ,त्यसैले कतै न कतै हाम्रो पनि कमजोरी भयो कि भन्ने लाग्छ ।

अब एमालेलाई एकतावद्ध बनाउने हो भने सरकारलाई विश्वासको मत दिने,संसद जोगाउने र एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने नै हो । हामीले हिजो पनि एकताका लागि प्रयास गरेका हौँ । एक दिन बैठक रोक्नुस् भनेर गरिएको आग्रह पनि उहाँले सुन्नुभएन । हामीसँग आज पनि ४२ जना सांसद छन्,यो शक्तिलाई सामान्य ठाने पार्टी एकता हुन सक्दैन ।

हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं । सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो प्राथमिकता होइन । हामी त बृहत कम्युनिष्ट एकताका पक्षमा छौं । त्यसका लागि छरिएर रहेका कम्युनिष्ट शक्तिहरुबीच एकता हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । विश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर भएको अवस्थामा अब बृहत कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा हामी सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ । विप्लव कमरेडले माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेडसंग हिजो गरेको भेटघाटले एउटा सन्देश दिएको छ ।

फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु नेकपाको एकता भंग गर्ने फागुन २३ को अदालतको फैसला, एमालेको विधानविपरित माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने अध्यक्ष ओलीको निर्णय र हामी २३ जना हस्ताक्षर बोकेर अदालत जानुपर्ने परिस्थिति अन्तरसम्बन्धित छन् । शृंखलावद्ध रुपमा आएका यी घटनाक्रमको विश्लेषण नगरी हामीले ओली कमरेडलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको भन्नु हामीप्रतिको पूर्वाग्रह हो । फागुन २३ को फैसला विपरित माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने निर्णयको परिणाम २३ जनाको हस्ताक्षर हो ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा एमाले नेतृ जैरुसँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !