ओलीले गर्न नमिल्ने, देउवाले मिल्ने ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता बहिर्गमनपछि पनि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति गर्नुभएको छ । त्यो भनेको जसपाको उक्त समूहलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातिर जान नदिने रणनीति हो ।

अर्कोतर्फ एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले समर्थन नगरेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसो हुँदा फेरि पनि अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्ने नै हो । तर यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गराउँदा नमिल्ने भन्दै एमालेकै २३ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेका हुन् । त्यहि फर्मुलामा देउवाले निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा उनीहरु पुनः वैकल्पिक सरकार बनाउँदै प्रतिनिधिसभालाई पूरै पाँच वर्षसम्म कायम राख्न अघि सर्लान् वा नसर्लान् ?

किनभने यसअघि ओलीले चुनाव गराउन नमिल्ने भनेपछि अब प्रधानमन्त्री देउवाले चाहिँ गर्न मिल्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन । २३ भाइले अहिलेसम्म गरेका सबै प्रयास प्रतिनिधिसभालाई अकारण विघटन नगर्ने र पाँच वर्षे कार्यकालसम्म जोगाउने हो भन्दै आएका छन् ।

त्यसो हो भने, नयाँ सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा के हुने ? प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनु अगावै एमालेले नयाँ संसदीय दलको नेतासहित जसपाको ठाकुर समूहसहित १ सय ३६ जना भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाए के हुन्छ ? यही हिसाबले कुरा उठान हुन लागेको बताइन्छ ।