कालापानी छेउका तुइन भटाभट काटिए

कालापानी आसपासको तुइन काटिएको छ । जनता आक्रोशित छन् । सिपाहीहरु मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा ड्युटी गर्दैछन् । सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेको देशको नक्सा संशोधन गरी चुच्चे नक्सा त जारी ग¥यो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीजस्ता भूमि नेपालकै भएको औपचारिक घोषणा पनि भयो । तर, अहिले न त्यो चुच्चे नक्सा सुरक्षित छ, न त त्यहाँ सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली फौजले चयनका साथ बाँच्न पाएका छन् ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका– २, दुम्लिङबाट नेपाल भारत जोड्ने पुरानो तुइन भर्खरै काटिएको छ । पहिला भारतीय सुरक्षाफौज एसएसबीले अधकल्चो बनाइदिएको उक्त तुइन नेपालबाट तैनाथ सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पूर्णरुपमा काटेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । व्यास सुदूरपश्चिमी सीमामा अवस्थित नेपालकै अन्तिम गाउँपालिका हो । त्यहाँ पहिला नेपाल प्रहरीको पोष्ट थियो ।

तर, नक्सा जारी भएपछि उक्त सीमामा सशस्त्र प्रहरी राख्ने सरकारको नीतिअनुसार त्यहाँको प्रहरी पोष्टलाई सीतापुलमा सारेर सशस्त्र राखिएको हो । ब्यास, मालिकार्जुन र लेकम गाउँपालिकामा सशस्त्रका एक÷एक बीओपी छन् । तिनले गुञ्जी, लिपुलेक, महाकाली, कौवा र मानसरोबर सडकको संगमस्थल मानिने क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्छन् । त्यहाँ वर्षौंदेखि तुइनबाट स्थानीयले नेपाल–भारत आवतजावत गर्दै आएका थिए ।

अवैध आरपार भन्दै शुरुमा भारतीय फौजले तुइन काटिदियो । भारततर्फको तुइन नदीको बीचमा काटिएपछि नेपालतर्फबाट भन्दै जाने सर्वसाधारण खस्ने डरले सशस्त्रले नेपालतर्फको तुइन पनि झिकिदिएको छ । त्यसो त नजिकैको लाली र जोलजीबीमा नेपाल–भारत जोड्न महाकाली नदीमाथि झोलुङ्गे पुल छ । तर, दुम्लिङका बासिन्दालाई त्यहाँ पायक पर्दैन । त्यसमाथि भारतीय फौजले तुइन पनि काटिदियो ।

त्यहाँ कतिबेला बाढी र पहिरोले ज्यान जाने हो टुंगो छैन । दुम्लिङ, दोपाखे, घाटिबगडदेखि बयलीधारसम्मको ड्युटी गर्नुपर्ने त्यहाँका एकजना सहायक हवल्दार गतहप्ता घाटिबगडको गस्तीबाट फर्किंदा बेहोस भए । उपचार गर्नका लागि स्लाइन पानीको आवश्यकता पर्ने भयो, तर ल्याउने कहाँबाट ?

इन्स्पेक्टर नरेन्द्र बोहोराको कमाण्डमा २५ सशस्त्र तैनाथ छन् । तर, प्रतिव्यक्ति दुई हजारको राशन खानुपर्ने ठाउँमा विभागले आधा रकम मात्रै हालिदिन्छ । भाडाको घरमा बिओपी बसेको छ । नजिकै खोला छ । त्यो खोला वर्षामा बहुलाझैँ उर्लिएर आउँछ । त्यहाँका एक सिपाही तालिममा परेका छन्, तर पठाउने उपाय छैन । कहाँ कतिबेला पहिरो खस्छ भन्ने टुंगो नहुँदा पैदल सदरमुकाम जानुपर्ने ती सिपाहीलाई विभागले कारवाही गर्ने बेला भइसकेको छ । गस्ती गर्दा एउटा डाँडा चढ्न दुई घण्टा, अर्को डाँडा चढ्न अर्को दुई घण्टा लाग्छ । उनीहरुले ती ठाउँमा पुगेर दैनिक भिडियो खिच्नुपर्छ । कुनै दिन भिडियो खिच्न छुट्यो भने गस्ती नगरेको बुझिन्छ र विभागले त्यहीअनुसार कारवाही गर्छ ।

उता, प्रदेश कमाण्ड गर्ने एउटा डिआइजीको अवधी पूरा भएपछि त्यहाँ जान चार डिआइजीको मारामार चलिरहेको छ । पकलीस्थित प्रदेश १ मुख्यालयका वंशी दाहालको कार्यकाल सकिएर सरुवा हुने भएपछि कमल गिरी, गणेश ठाडा, कूलबहादुर नेम्वाङ, दुर्गा भट्टराईहरु दौडधुपमा छन् । त्यसमाथि झापाका वंशी दाहालले म्याद थपेर आफ्नो घर पायक त्यहीँ बस्ने प्रयास जारी राखेका छन् । प्रदेश २ का सिपी गौतम पनि जान खोज्दैछन् । उनले प्रदेश १ नपाए २ कन्फर्म, त्यो पनि नभए लुम्बिनी प्रदेशका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

यता, सशस्त्र मुख्यालयमा भने डिआइजी नपुगेर तल्लो दर्जाबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ । हेडक्वार्टरको प्रशासन र कार्यमा दुई–दुई डिआइजी हुनुपर्नेमा एक–एक दरबन्दी रिक्त छ ।

त्यस्तै, सोमबार १५–१६ जना एसपीको पदावधि समाप्त भएपछि डिएसपीबाट एसपी हुनेहरुको दौडधुप शुरु भएको छ ।