सेनामा महिलाको छुट्टै पल्टन,दरबन्दी बढ्ने,खर्च नबढ्ने,

सेनामा महिलाको छुट्टै पल्टन,दरबन्दी बढ्ने,खर्च नबढ्ने,

नेपाली सेनामा नयाँ सांगठानिक संरचनाअनुसार ३ जोड १ को कमाण्ड लागू भएको छ । रक्षा मन्त्रालयको समितिले अध्ययन र परिमार्जन गरी प्रस्ताव गरेको सांगठनिक पुनर्संरचनालाई क्याबिनेटले असार २४ गते पारित गरेर आजदेखि लागू भएको हो ।

सेनाको सांगठानिक संरचनालाई तीन चरणमा सुधार गर्ने योजनाअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने २०८१ असार मसान्तसम्ममा हुनेछ । तर चार वटा कमाण्ड हेडक्वार्टरहरु भने आजबाट पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको सेनाले जनाएको छ ।

अब नयाँ संरचनाअनुसार सेनाभित्रको दरबन्दी क्रमिक रुपमा आगामी छ वर्षभित्र पूरा हुने छ । नेपाली सेनाको संवैधानिक र अन्य जिम्मेवारीहरुलाई थप असरदार रुपमा सम्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय,क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरी समयानुकूल,व्यावसायिक, चलायमान र गतिशील बनाउन नयाँ संरचनाको आवश्यकता परेको भन्दै उसले औचित्य पुष्टि गरेको छ ।

“सैनिक वायु सेवामा स्तरोन्नति गर्ने गरी थप एयर बेश खडा गरिएको पनि बताएको छ ।”

सेनाले भनेको छ,‘आवश्यकताको आधारमा अतिरिक्त नविन संरचनाहरु जस्तै नेपालको नदी क्षेत्रमा उध्दार तथा वन्यजन्तु चोरी शिकारी नियन्त्रण कार्य गर्न सक्ने क्षमताको विकास तथा तदर्थ रुपमा स्थापित अङ्गहरु जस्तै सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालय आदिलाई समेत समेट्नु पर्ने आवश्यकता थियो । जङ्गी अड्डामा पनि प्रशासनिक क्षमता सुदृढ गर्न विभाग र महानिर्देशनालय एवं अन्य निकायहरुमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो ।’

त्यसैगरी फिल्ड तहमा देखिएका मध्यक्रमका अधिकृत,पदिक र बिल्लादारहरु समेतको वृत्ति विकासमा परेको समस्यालाई पनि उचित तवरबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेकाले नयाँ सांगठानिक संरचनाको अवधारणा ल्याइएको बताइएको छ ।

सेनाले नयाँ संरचनाबाट नेपाली सेनामा कायम रहेको विद्यमान कूल संख्यामा कुनै थपघट नहुने तथा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी संख्यामा समेत कुनै हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेको छ । अब पृतना हेड क्वार्टरहरुलाई चार वटा कमाण्डमा स्तरोन्नति गरिएको छ भने संचार–प्रविधि,मेडिकल, बन्दोबस्ती,इन्जिनियरिङ्ग इत्यादिलाई कोरको अवधारणामा स्तरोन्नति गरिएको छ । योसँगै त्यससँग सम्बन्धित अध्ययन संस्थानहरुको समेत व्यवस्था गरिएको सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।

“राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयको नयाँ संरचनाहरुलाई पनि मूर्तरुप दिइएको छ ।”

नयाँ व्यवस्थापछि प्रकृति र पर्यावरण संरक्षण एवम् विपद् व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने गरी सेनाको संगठनात्मक क्षमता बढाइएको छ भने सामरिक महत्वका स्थान,पुरातात्विक सम्पदा तथा अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षाको लागि आवश्यक अङ्ग समेत थप गरिएको छ । सेनाले यसबाट सैनिक हवाई क्षमतालाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै सैनिक वायु सेवामा स्तरोन्नति गर्ने गरी थप एयर बेश खडा गरिएको पनि बताएको छ ।उसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र क्षमता विस्तार गर्दै सैनिक मेडिकल कोरको स्तरोन्नति गरी सबै कमाण्डमा कमाण्ड अस्पताल तथा फिल्ड अस्पतालहरुको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिएको छ ।

“सिपाही दर्जाबाट प्यूठ दर्जामा पदोन्नति हुने औसत समय १० वर्षबाट ८ वर्षमा झर्नेछ । सोही अनुपातमा सुवेदारसम्मको पदोन्नति सेवा अवधि पनि घट्ने देखिएको छ ।”

यसैगरी विगतमा तदर्थ रुपमा स्थापना गरिएका राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयको नयाँ संरचनाहरुलाई पनि मूर्तरुप दिइएको छ । महिला गुल्म थप गरेपछि दुई वटा बनेको छ भने निश्चित संख्यामा सहायक रथी र महासेनानी एवम् प्रमुख सेनानी दर्जाको दरबन्दी पनि थप भएको छ ।

नयाँ सांगठानिक संरचनापछि सबै प्रकारका वर्तमान र भावी चुनौतीहरु सामना गर्नसक्ने आधुनिक सेनाको परिकल्पना अनुसारको क्षमताहरु हासिल गर्न आधार तयार हुने सेनाले विश्वास लिएको छ । विशेष गरी क्षमतावान र योग्य मध्यम तहका अधिकृतहरुको समय अगावै बाध्यात्मक अवकाश हुने अवस्थामा सुधार आउने र नेपाली सेनाको अधिकृत वर्गमा भइरहेको ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा पनि उसको छ ।

“चार वटा कमाण्ड हेडक्वार्टरहरु भने आजबाट पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको सेनाले जनाएको छ ।”

समयमै पदोन्नति हुन गई वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता आएपछि सेनामा अधिकृततर्फको भर्नामा योग्य व्यक्तिहरुको आकर्षण बढ्ने भनिएको छ । पदिक तथा अन्य दर्जातर्फ वृत्तिविकासमा सुधार आई उपदान तथा निवृत्तिभरणमा राजिनामा दिएर घर जानेको संख्यामा कमी आउने विश्वाससमेत लिइएको छ ।

सेनामा हाल सिपाही दर्जाबाट प्यूठ दर्जामा पदोन्नति हुने औसत समय १० वर्षबाट ८ वर्षमा झर्नेछ । सोही अनुपातमा सुवेदारसम्मको पदोन्नति सेवा अवधि पनि घट्ने देखिएको छ ।

पुनर्संरचना कार्यान्वयन भएको अवस्थामा खासै आर्थिक व्ययभार नपर्ने भनिएको छ । पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएपछि पनि कूल खर्च जम्मा ६० करोडको हाराहारीमा मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्यालयहरु विद्यमान संरचनामा नै सञ्चालन हुने हुँदा संरचना निर्माणको लागि छुट्टै पुँजीगत बजेटको आवश्यकता नपर्नेसमेत सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।

टिप्पणीहरू