नेपाली हामी रहुँला कहाँ नेपालै नरहे

अबको एक वर्षभित्र तीनवटा चुनाव नगरी सुखै छैन– यो मुलुकका प्रमुख तीन दलको साझा बुझाइ हो । तर, चुनावलाई आफ्नो अनुकूल पार्न र दलगत स्वार्थका निम्ति ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाउन भने कुनै पनि दलले कसर बाँकी राखेका छैनन् । अरु त अरु संविधान घोषणा भएदेखि नै सडकलाई भरपर्दो सहारा बनाएका मधेसवादी दलहरुसमेत चुनावलाई आफ्नो माग संबोधन गराउने बलियो पासोको रुपमा प्रयोग गर्ने भगीरथ प्रयत्नमा छन् ।

यसरी नगरी नहुने काम र आमसहमतिमा टुंग्याउनै पर्ने कुरालाई अन्य एजेण्डा र माग सदर गराउने उद्देश्यले अघि सार्नु कत्तिको जायज राजनीतिक अभ्यास हो भन्ने विषयमा गहन विमर्शको आवश्यकता देखिएको छ । एमालेले चुनाव चाहेकाले चुनावको तिथि घोषणा पूर्व उसलाई आफूले अघि सारेका प्रस्तावहरुमा सकारात्मक बनाउने योजनामा अहिले सरकार लागिपरेको छ । जबकि निर्धारित समयमा चुनाव गराउन यथासक्य चाँडो तिथि घोषणा कर्तव्य हो र बिनाकुनै सम्झौता यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा गज्जब रमाइलो देखिएको छ । सरकारले संविधान उल्लंघन ग¥यो भन्दै अदालत पुगेका प्रतिपक्षीका शुभचिन्तकहरूलाई संविधान संशोधन गरौं तर त्यही संशोधनले जारी संविधानका प्रावधान उल्लंघन नगरोस् भन्ने एमालेको भनाई अर्कै ढंगले व्याख्या गरिदिएको छ । यता सरकारवादी दलहरु भने एमालेलाई पूर्व सहमति पूर्णरुपमा लत्याउँदै संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गराएको आरोप लगाइरहेका छन् । दुवै पक्षका आरोपमा आंशिक सत्यता होला तर यसरी मुलुकका सामु ठूलो दबाब उत्पन्न भइरहेको बेला प्रमुख र निर्णायक दलहरु एक अर्कालाई हिलो छ्याप्दै बस्नुलाई कुनै कोणबाट पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा त हाम्रा नेताहरुले बेफ्वाँकको जुँगाको लडाईं गरिरहेको समेत स्पष्ट देखिन्छ । त्यसबाहेक विगतका कतिपय घटनाक्रमको कारण उत्पन्न तुषलाई समेत यस्ता ऐनमौकामा फेरि ब्युँझाउने र रिस फेर्ने अति तल्लो स्तरका प्रवृत्ति यदाकदा सतहमा देखा पर्ने गरेका छन् ।

अत्यन्तै लामो राजनीतिक संक्रमणकालबाट मुक्त हुने अन्तिम विन्दुमा नेपाल छ । यदि सही ढंगले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कदम चाल्न सकेन भने असफल बन्दै राष्ट्र दीर्घकालीन समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अब जम्मा एक वर्षको अवधिमात्र हो, त्यसपछि त आमनिर्वाचनबाट मुलुकले एउटा सर्वशक्तिमान संसद् पाउँछ । स्थानीय तह र प्रदेशहरुले आफ्नै स्वायत्तताको प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । धेरै कुरामा सम्झौता गर्दै, राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर खिलराजलाई समेत सत्ता सुम्पन तयार हालको नेतृत्वले फेरि एकपटक विवेक प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ । स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि समेत नेपालका प्रमुख दलहरुबीच राजनीतिक सहमति भएर त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा विकास गर्नु अनिवार्य भएको छ । प्रमुख नेतृत्वले हरपल सम्झनैपर्छ– नेपाली हामी रहुँला कहाँ, नेपालै नरहे !