सरकारी ढुकुटीबाट स्वाटस्वाट

व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था त गरियो तर विकास बजेटमा असारे भेल उस्तै ।

१५ जेठमा बजेट ल्याइएको यो ५ औं आर्थिक वर्ष हो तर अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्त लागिसक्दा पनि सरकारी निकायले भुक्तानीका लागि असारै कुर्ने परिपाटी छाडेका छैनन् ।

कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयतिर अहिले भुक्तानी दिन र बिल मिलाउन भ्याइ नभ्याइ छ । असार लागेपछि दैनिक सरदर ५ अर्ब हाराहारीमा निकासा हुँदै छ । अस्ति सोमबार एकै दिनमात्र ९ अर्ब ५७ करोड निकासा भएकोमा आइतबार ५ अर्ब, शुक्रबार ८ अर्ब ८५ करोड ६ लाखको चेक काटिएको छ । यस्तै गत बिहिबारको आँकडा हेर्ने हो भने १३ अर्ब ८८ करोड भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो एकै दिनको भुक्तानी तीन महिनाको भुक्तानीभन्दा बढी हो ।

कोषकै तथ्यांकअनुसार ७७ साउन १ देखि २०७७ असोज २८ सम्म १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तीन महिनाको भन्दा बढी भुक्तानी असारमा एकैदिन भएको तथ्यांकले देखाउँछ, यस्तै २५ असारमा एकैदिन १२ अर्ब २४ करोड ७६ भुक्तानी गएको छ ।

सबैभन्दा बढी भुक्तानीचाहिँ असार २३ र २४ गते २४ अर्बका दरले गरिएको छ । २४ गते २४ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख, २३ गते २४ अर्ब ४१ करोड १२ लाख भुक्तानी भएको छ । यी दुई दिनमा मात्र आधा खर्ब खर्चिएको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारी आय व्ययको लेखा जोखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार महिनाका पछिल्ला २७ दिनमा मात्र ११ खर्ब २८ अर्ब भुक्तानी गएको छ, यो भनेको औसतमा दैनिक ४ अर्ब १७ करोड हाराहारी हो ।

यस्तै, गत जेठ महिनाभरि ९ खर्ब ४६ अर्ब २९ करोड र वैशाख महिनाभरिमा ८ खर्ब ७५ करोड हाराहारी भुक्तानी भएको उसको तथ्यांकमा फेला पर्छ ।

राजस्वमा पनि सुधार भएको महालेखाको तथ्यांक छ । अहिले दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व उठ्न थालेको छ । सोमबार एकै दिन सरकारी ढुकुटीमा ६ अर्ब बढी राजस्व थपिएकोमा आइतबार ८ अर्ब ८५ करोड जम्मा भएको थियो । सरकारको ढुकुटीमा असारको पछिल्ला २४ दिनमा ५८ अर्ब ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र थपिएको छ ।

जबकि अघिल्लो महिना ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । अझै अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा सरकारले ८ अर्ब हाराहारी मात्र राजश्व असुल्न सकेको थियो ।