राष्ट्रपतिले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो त ओलीलाई ?

गत जेठ र असारमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका एकपछि अर्को संवैधानिक गल्ती र कमजोरीको ओलीनिकट एमाले नेताहरुले विश्लेषण गर्न थाल्नुभएको छ । बेला घर्केपछि दैलो देखेको भनेझैँ सत्ताच्युत भएपछि मात्रै उहाँहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकार बचाउन सक्नुहुन्थ्यो भन्दै त्यस्तो निचोड निकाल्नुभएको बताइन्छ ।

बालकोटनिकट एकजना नेताका अनुसार संविधानको धारा ७६ (४) लाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि बढ्दा अहिलेको सत्ता दुर्घटना भएको हो । उक्त धारालाई छाडेर धारा ७६ (५) बमोजिम अघि बढ्न खोज्दा राष्ट्रपतिले त्यसो नगर्नुस्, विश्वासको मत लिएर प्रक्रियासम्मत ढंगले अघि बढ्नोस् भनिदिएको भए एमाले अध्यक्ष ओली राजनीतिक स्खलन हुनबाट बच्ने उहाँहरुको बुझाई हो ।

छलफलमा सहभागी एकजना एमाले नेताले भने, ‘यता एमालेभित्रको विवाद पनि समाधान उन्मुख थियो । जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि उहाँसँगै थिए । विश्वासको मत लिएर गएको भए त्यहि उपधाराबमोजिम सरकारको नेतृत्वमा बसिरहनुहुन्थ्यो । तर, त्यसबारे न ओलीले जान्नुभयो,न शीतल निवासले सतर्क गरायो । अहिले उत्तानो भएपछि मात्रै सबैको होस् खुल्दै गएको देखिन्छ ।’

अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले मंगलबार साँझ प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको सूचनामा संविधानको धारा र उपधारा नतोकेपछि पनि ठूलै लफडा भयो । साँझ ६ बजेलाई तोकिएको शपथ ग्रहण समारोह धकेलिएर साढे ८ बजे पुग्यो । सूचना नसच्याए पनि शपथ ग्रहणको व्यहोरामा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम लेखेपछि शपथ खाने र खुवाउने तयार भएका हुन् ।

तर,संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रप्रमुखले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले झैँ पेलेरै जाने भाषा प्रयोग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि अहिले शीतल निवासको साखमा थप पहिरो गएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशबमोजिम शीतल निवास चलेको भन्ने आरोपलाई मंगलबारको सूचना र शपथ ग्रहण समारोहमा देखिएका अस्वाभाविक दृश्यले प्रमाणित गरेको काँग्रेसीहरुले नै पुष्टि भयो भन्न थालेका छन् ।

संविधानका जानकार तथा एक जना एमाले नेताका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलामा देउवाको दावी ठीक,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ बेठीक भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनिएको हो । त्यो भनेको धारा ७६ (५) नै हो । तर केटाकेटीपन वा उरण्ठेउलो पाराले सम्मानित निकायबाट जारी गरिएको सूचनामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्नु नै राष्ट्रपति कार्यालयबाट गम्भिर गल्ती भएको हो । त्यो भाषा एमालेको पनि केपी ओलीलाई ‘बा’ भन्ने कार्यकर्ताले भन्ने गरेकोभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रमाण हो ।

आफू जनादेशप्राप्त र अर्को नेता परमादेशप्राप्त भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो भनेझैँ राष्ट्रपतिले पनि त्यहि आशयको भाषामा सूचना जारी गर्दा सम्मानित संस्था विवादमा परेको बताइन्छ । त्यसपछि मंगलबारको शपथ ग्रहण समारोहमा भर्खरै शुरु भएको एउटा प्रचलन केपी शर्मा ओलीले तोड्नुभएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री र निवर्तमान प्रधानमन्त्री सँगै बस्ने र शपथ ग्रहणपछि नयाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको बायाँतर्फ बसेर सत्ता हस्तान्तरण गरेको सन्देश दिने गरिएको थियो । तर, यसपटक केपी शर्मा ओलीले शीतल निवासको त्यो सबै दृश्य बालुवाटारको सरकारी निवासमा बसेर टेलिभिजनमा हेर्नुभयो ।