कागजमा त आए है यी यी काम « Jana Aastha News Online
Logo
१८ मंसिर २०७८, शनिबार
|  Sat Dec 4 2021

कागजमा त आए है यी यी काम

प्रकाशित मिति :  १५ पुष २०७३, शुक्रबार ०८:०६


  • वैकुण्ठ ढकाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकाललाई स्मरणीय बनाउँछु भनेर वाचा गरेका थिए । अनि रिबन काट्न होइन, संविधान कार्यान्वयनमा पूराका पूरा ध्यान दिन्छु पनि भनेकै हुन् । कथनी र करणीमा ठ्याक्कै तालमेल मिल्यो भने त नेता कसरी हुनु, त्यहाँमाथि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै । पुस लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन गर्न भ्याई नभ्याई छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त आइतबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल कैंची र सलाई बोकेर हिँड्छन् भनेर व्यंग्य नै कसे ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक महिनापछि संसद बैठकलाई संबोधनमार्फत दाहालले भूकम्पपीडितलाई ३ लाख आवास अनुदान र घर मर्मतका लागि एक लाख दिने घोषणा गरे । त्यही दिन कर्णालीका जनतालाई जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि १० किलो चामल दिन्छु भनेर आलोचित भए पनि भूकम्पपीडितलाई ३ लाख दिने घोषणा गरेर प्रशंसा बटुलेका थिए । तर, उनै अहिले यही अनुदान वितरणका लागि कार्यविधि संशोधनमा भाँजो हालिरहेका छन् । दशैंअघि नै कार्यविधि आउने भनिए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रक्रियामै रहेको बताइरहेको छ ।

प्राधिकरणको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिएजस्तो देखिन्छ, प्रधानमन्त्री हाकाहाकी नै भन्छन्, प्राधिकरणले कामै गरेन । तर, यथार्थ तीन महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई नै जित्ने गरी भाषण गर्न जान्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली प्राधिकरणले पाएकै छ । उनैले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी वर्षभरिका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । एक वर्षको उपलब्धिमा प्राधिकरणले धेरै किसिमको कागजपत्र चाहिँ तयार गरेको छ, मुख्य कुरो पुनर्निर्माण कार्यविधि संशोधन हुन बाँकी नै छ ।
एक वर्षको अवधिमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ४१ हजार ३११ घर पुनर्निर्माण भएको र १७ हजार १४४ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसलाई प्राधिकरणले आफ्नो सफलताको रूपमा अथ्र्याएको छ ।

ज्ञवालीले आफ्नो कामबाट विदेशी दातृनिकाय औधी खुशी भएको दाबी गरिरहँदा पीडित दोस्रो हिउँद पनि पालमा बिताउनु परेर दुःखी छन् । कहिले अनुदान आउला र घर बनाउँला भनेर पर्खिरहेका छन् ।

यही बीच गाउँमा खटिएका इञ्जिनियर र प्राविधिक सामुहिक राजीनामा ठाकेर हिँडे तर ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने भएपछि फर्किए । स्थापना भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि दरबन्दी पूरा गर्न नसकेको प्राधिकरणमा उच्चपदस्त कर्मचारी नटिक्ने समस्या कायम छ । तर, प्राधिकरणका सचिव सञ्जय शर्मा कुनै–कुनै मन्त्रालयमा १५ दिनमा सचिव सरुवा भएको उदाहरण दिएर प्राधिकरणमा कर्मचारी टिकेको दाबी प्रस्तुत गर्छन् । केही महिनामा कर्मचारी सरुवा हुनु स्वाभाविक हो, गजब छैन त सचिवको तर्क !

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भएका छन् । पुस ८ गतेसम्म पाँच लाख ४३ हजार १०७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । चार लाख ५८ हजार ५ सय ९२ ले अनुदान रकम प्राप्त गरी पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण बनेको उनको दाबी छ ।

घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा दुई लाख चार हजार १ सय ७७ वटा गुनासा स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । प्राधिकरणमा एक लाख सात हजार गुनासा आएका छन् । त्यसमध्ये ७९ हजार ३२२ वटा गुनासाको पुनरावलोकन भएको छ । जसलाई नयाँ अनुदान कार्यविधि पारित हुनासाथ प्रकाशन गर्ने तयारी छ ।

क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदामध्ये १५ वटाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ६९ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ भित्रै थप ७४ वटा सम्पदाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

अत्यावश्यक सेवा भएकाले २ सय वटा स्वास्थ्य केन्द्रको ‘प्रिफेब्रिकेटेड’ संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र १६९ वटा स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निर्माण जारी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै २६८ वटा स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

प्राधिकरणले २ सय विद्यालय पुनर्निर्माण गरेको छ भने एक हजार २ सय प्रक्रियामा छन् । ०७४ साल कात्तिकभित्र दुई हजार ३ सय विद्यालयको मर्मतसम्भार एवं पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । २ सय ९७ वटा खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण भएको छ । हाल ९ सय ६१ आयोजनाको पुनर्निर्माण जारी छ । सडक, जलविद्युत्, उद्योग, जीविकोपार्जनलगायत क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

‘अझ राम्रो र बलियो बनाऔँ’ भन्ने अवधारणामा आधारित भई एकीकृत सघन बस्तीको विकासमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहित गर्न पूर्वाधार विकास सरकारले गरिदिने निर्णय भएको छ । जसअनुसार यस आवमा २५ वटा वस्तीको योजना तयारी गरिनेछ ।

उपत्यकाभित्रका सातवटै विश्वसम्पदा क्षेत्र र गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति गुरुयोजना तयारी कार्य अघि बढेको छ । गठन भएको वर्ष दिन पुगेका अवसरमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यतालिकासहितको स्पष्ट खाका बनाएको जनाएको छ । प्राधिकरणको अबको मूल्यांकनको आधार यही खाका हुने स्पष्ट गरेको छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य असाध्यै जटिल र समय लिने कार्य हो । सबैको अपेक्षा असाध्यै धेरै हुने र तयारी गरेर काम अघि बढाउन समय लाग्ने हुँदा आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । भूकम्प र अरू खालका विपद्पश्चात् भारत, पाकिस्तान, जापान, न्युजिल्याण्ड, इण्डोनेसिया, अमेरिकालगायत देशमा भएका पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका शुरु दिनमा धेरै आलोचना भएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !