निवर्तमान हुँदा पनि ओलीलाई अन्तरिम आदेशको निरन्तरता, कालि–तिनाउ परियोजना रोकियो
हिजोदेखि निवर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अन्तरिम आदेशको प्रक्रिया रोकिएको छैन । बालुवाटारबाट आज दिउँसो घर जाँदै गर्दा उहाँको सरकारले यसअघि गरेको अर्को एउटा निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मुसलधारे पानीमा बालुवाटारबाट बालकोट पुग्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतलले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
ओली सरकारले निकै महत्व दिएको कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको रहेको, शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ओली सरकारको कालिगण्डकी ड्राइभसन योजनालाई कतिपय नेताहरुले महाकाली सन्धीको दोस्रो भाग भन्दै आएका थिए । गण्डकी प्रदेशका नेताहरुले महाकाली सन्धीको दोस्रो रुपको नाम दिँदै आएका थिए । उक्त परियोजनाको सम्बन्धमा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका गण्डकी प्रदेशका हालै निवर्तमान भएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरु ओली सरकारको उक्त कदमको विपक्षमा थिए ।
आज सर्वाेच्चले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवायर बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नू वा नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
टिप्पणीहरू