लफडा त यहाँ लहरै

एनसेल कति तगडा रहेछ भने यसले झण्डै एउटा सचिवको जागिर खाएको । पहिला अजेय सुमार्गीलाई हेर्दिनू भनेका सत्ताधारीले एनसेललाई करमा कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भन्दै घुमाउरो भाषामा दबाब दिएपछि त्यसो गर्न नमान्ने राजश्व सचिव राजन खनाललाई हुत्याउन लागेका हुन् । एनसेलको कर निर्धारण हुन बाँकी नै छ ।

लामो कसरतपछि उसले पछि ठहर हुने गरी भनेर १५ प्रतिशत लाभकर बुझाइसक्यो भने १० प्रतिशत तिरेकै छैन । विगत ४ वर्ष अर्थात् ०६९ देखिको कारोबार हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले पहिलो वर्षको फायल पल्टाउन थालेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र अडिटर राखेर उसले स्वयं घोषणा गरेको करमा खोट छ या कमि छ भन्ने ठहरसाथ कर निर्धारण गर्न लागिएको हो । यहीबेला एनसेललाई धेरै छुट दिनू भन्ने मनशाय व्यक्त हुँदा त्यसो गर्न नमान्ने खनाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

अस्ति सचिव सरुवाकै लटमा उनलाई पार्न खोजिएको थियो । कुन्नि के कारण हो हाललाई रोकिएको छ । यही एनसेलको लफडाका कारण सञ्चार सचिव दिनेश थपलियालाई भने गत हप्ता नै लखेटिसकिएको छ ।