प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकारलाई संवैधानिक इजलासको पाठ

प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटनसम्वन्धी फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय,निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलसहित मुद्दाका विपक्षीहरूलाई राम्रोसँग पाठ पढाएको छ ।

विशेषगरी हिजो राजीनामा दिनुभएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र सरकारी वकिलको इजलासमा प्रस्तुतिलाई लिएर फैसलामा ‘न्यायिक व्यवस्थापनको विषयमा नीतिगत दृष्टिकोण निर्माण सन्दर्भमा दिइएका सुझाव, सरोकार र चासोमा सीमा र मर्यादा नाघिएको’ उल्लेख छ ।महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रयोग गर्नुभएका भाषा,शैली र तर्कप्रति अदालतले रोष प्रकट गरेको छ । उहाँले इजलास गठनसम्बन्धमा न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गर्दै व्यक्त गर्नुभएका धारणालाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रुपमा लिएको स्पष्ट भएको छ ।

फैसलाको बुँदा नम्बर ३४ मा भनिएको छ, ‘विषयको संवेदनशीलतालाई हेरी दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाई पनि नहुँदै (अर्थात कारण देखाऊ आदेश जारी नहुँदै) प्रत्यर्थी नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महान्यायाधिवक्तालगायतका सरकारी वकिलहरूसहितका कानुन व्यवसायीहरूबाट जे जो भाषा,शैली,तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए,त्यसलाई स्वाभाविक,तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन ।’

महान्यायाधिवक्तालाई कानुनको पाठ पढाउँदै लेखिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुनबमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु पर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि हो ।’

आफू अनुकूलका न्यायाधीश छनौट गर्नुपर्ने आशयले न्यायपालिकाको विशेषाधिकारमा प्रश्न उठाएको सन्दर्भलाई पनि फैसलाले जवाफ दिएको छ । हिजै राजीनामा दिनुभएका महान्यायाधिवक्ता बडालबाट व्यक्त धारणालाई अशोभनीय भन्दै लेखिएको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन ।’