छोरीलाई हकसम्बन्धी नौलो मुद्दा, नौलै आदेश

छोरीलाई हकसम्बन्धी नौलो मुद्दा, नौलै आदेश

नातापाता, साथी सङ्गीवीच जब सम्पत्तिको प्रश्न आउँछ तब सबै सम्बन्ध फिक्का भैदिन्छन् यसै भनिएको हैन रहेछ । आमा, बाबुको मृत्युपछि सम्पत्तिका लागि सन्तानले गर्ने किचलो नेपाली समाजका लागि नौलो कुरा त होइन, तर विवाह गरेको ३५ वर्षपछि दिवंगत बाबुको सम्पत्तिलाई लिएर दाजुहरु र बहिनीवीच कानूनी लडाइँ छेडिएको नौलो घटना यही काठमाडौंमा देखिएको छ ।

हिजोमात्र त्यस्तै एउटा किचलोलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले किनारा लगाइदिएको छ । ताहाचल बस्ने पूर्व यातायात सचिव स्व.मुक्तिप्रसाद र कृष्णदेवी काफ्लेकी छोरी आरती अधिकारीले बाबुका विभिन्न बैंक खातामाथि आफ्नो हक स्थापित गराउन गत हप्ता जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । बुबाआमाका तीनै सन्तान ५६ र ५८ बर्षका दाजु शेखर र समिरसहित आफू पनि विवाहित भएको र ०७५ कात्तिक ६ गते कानुनबमोजिम अंशबण्डा भइसकेको भन्दै आरतीले आफ्नो नाममा आउनुपर्ने बैंकको रकम र अंशबण्डा हुँदा जिउनी बापतको रकममा दावी गरेकी थिइन् । छोरीले पनि अंश पाउने ऐन ०७२ मा मात्रै आएको हुँदा त्यसपछिको बिहेलाई मान्यता दिने कि त्यसभन्दा अघिकोलाई समेत संबोधन गर्ने भन्ने निक्र्योल नभएकोले यो मुद्दाले शुरुमा अदालतलाई रि¨ाएको थियो ।

तैपनि अमेरिकाबाट आएर दायर गरिएको यो मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मुध्दा परेपछि कायम रहेको सम्पत्तिको तीन भागको एक भाग आरतीले पाउने गरी आदेश दिएको छ । निवेदन दर्ता हुनुअगाडि नै छोराहरुको नाममा बैंक ट्रान्सफर भएको रकम भने फर्काउन नपर्ने गरी आदेश दिएको अदालतले अहिले मुक्तिप्रसादको नाममा कायम भएका खाताबाट तीन भागको एक भाग रोक्का गर्न भनेको हो । अदालतको आदेशपश्चात काफ्ले बन्धुले बैंक खाताबाट अर्को खातामा ट्रान्सफर गरेको करिब ३ करोड रुपैयाँमा भने आरतीको हक नलाग्ने भएको छ । यस मुध्दामा आरतीका प्रतिवादी दाजुमध्ये एक जना बुध्द एअरका क्याप्टेन र अर्का अस्ट्रेलियाका बासिन्दा हुन् । अदालतको आदेशपछि सम्भवतः आरतीले २५ लाख रकम पाउनेछिन् ।

आरतीले आफूमाथि वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव गरिएकोले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ को अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २३७, २३८ र २३९ बमोजिम न्याय मागेकी हुन् । नौलो मुद्दाको बहस भने झन रोचक थियो । काफ्ले बन्धुको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरुले ३५ वर्षअघि विवाह गरेकी र अर्कै देशको नागरिकताप्राप्त छोरीले अहिले अंश दाबी गर्नु अनौठो भएको तर्क गरेका थिए । अपुताली हक पाउन अंशियार हुनुपर्ने तर आरती अंशियार नभएकाले बाबुको निधनपछि चल–अचल दुवै सम्पत्तिमा उनको हक नलाग्ने तर्क इजलासमा उठेको थियो । बहसका क्रममा ३५ वर्षअघि महिलाले अंश पाउने कानुन नै नभएकाले अहिले अंश दाबी गर्नु अनैतिक हुने सुरेन्द्र थापा, श्याम पाण्डे र बालकृष्ण ढकाललगायतका वकिलहरुले दाबी गरे । ‘३५ वर्षअघि विवाह गरेका हजुरआमाहरु सबैले लाइन लागेर मुद्दा हाल्न आए के हुन्छ श्रीमान् ?’ ती कानून व्यवसायीको तर्क थियो ।

जस्तो पनि मुद्दा अदालतमा आउन थालेको भन्दै दुई भाइको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरुले अदालतको समय नष्ट गर्नेगरी मुद्दा ल्याएकोमा आक्रोश पोखे । ’अदालतको समय नष्ट गर्ने ? श्रीमानहरुलाई तनाव दिने ? अदालत फोहोर फ्याँक्ने डष्टबिन हो ?“ थापाको आक्रोश थियो ।

इजलासमा बैंकको तर्फबाट पनि ५ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्थाले खातावालाको निधनपछि सम्पत्तिको हकवालाको प्राथमिकीकरण गरिएको र त्यस्तो सम्पत्ति छोराहरुले नै पाउने दाबी गरेका थिए । त्यस्तो प्राथमिकीकरणको निर्धारणलाई मुलुकी देवानी संहिताले नसमात्ने उनीहरुको तर्क छ ।

संहितामा सामान्य कानुन हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बिशेष कानुन मानिन्छ । कुनै विषयमा विवाद हुँदा सामान्य कानुनको नभई विशेष कानुनको व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यसैमा टेकेर उनीहरुले विवाहित छोरीले बैंक खाताको पैसा नपाउने दलिल पेश गरेका थिए । आरतीलाई नयाँ कानूनअनुसार न्याय दिलाउन अधिवक्ताद्वय मीरा ढुंगाना र पुष्पा पौडेलको साथ थियो ।

बहसका क्रममा अस्ट्रेलिया बस्ने दाइ समीर काफ्ले इजलासबाट निकालिए । बहिनीतर्फकी एक कानून व्यवसायीको तर्क सुनेर वाह, वाह गरेका उनलाई न्यायाधीश ढुंगानाले बाहिर जान आदेश दिएका हुन् ।

टिप्पणीहरू