के लाग्यो र रहर मर्दै गएपछि…

विदेशसँग खुल्ला सिमाना भए पनि छिमेकीसँग लड्नु नपर्ने एउटा सरकारी जागिर छ, सेनाको । मुलुक सार्वभौम भएको प्रमाणित गर्ने निकाय पनि हो, राष्ट्रिय सेना । तर, अहिले यसको आकर्षण एकदम घट्दो छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरुले सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुरा पनि उठाइरहेकै छन् ।

सेनामा अधिकृतका निम्ति गतसाता भएको परीक्षामा एक सय ५० को दरबन्दी पूर्ति गर्न खोज्दा ४४ सय २२ को दरखास्त प¥यो । तर, लिखितमा पास भए एक सय ४४ जना । केही महिनाअगाडि यसै गरी एक सय २० जनाका लागि आवेदन माग गर्दा ३७ सय ५४ जनाको आवेदन परेमध्ये ९२ जनामात्र पास भएका थिए । सैन्यतर्फ हेर्दा ०७१ मा ५५ सय ५० कोटाको निम्ति ४२ हजार सात सय ४० आवेदन प¥यो । तर, उत्तीर्ण भए दरबन्दीभन्दा कम । अर्थात्, पाँच हजार चार सय ९९ । ०७२ मा ३२ सय दरबन्दी माग्दा ३१ सय ७७ मात्र उत्तीर्ण भए । ०७३ मा १८ सय ५० जवान खोज्दा  २० हजार तीन सय ६५ को आवेदन प¥यो तर लाजगालले १८ सय ५० सै जनालाई पास गरियो । सेनामा मधेसीका लागि अलग्गै आकर्षण छ ।

सात सय ६ जना जवानको माग गर्दा १४ सय २२ ले आवेदन दिए, तर मधेसी चार सय ४१ जनामात्र अन्तिममा टिके । ०७२ मा चार सय १३ पदका निम्ति सात सय ९२ जना भिडे पनि ५९ जनामात्र उत्तीर्ण भए । यो वर्ष दुई सय ३२ दरबन्दीका निम्ति भएको परीक्षामा ५२ जनामात्र उत्तीर्ण भए । ६ सय ६६ ले खुट्टा टेकेनन् । सैनिक परीक्षामा प्रश्नको मोडल पनि पुरानै हो, नयाँ मोडल छैन । यसरी युवाहरु सेना प्रवेशमा अयोग्य हुनुको कारण हो, दुःख गर्न नमान्ने प्रवृत्ति, विदेशमोह, अध्ययनको कमी, बर्दीप्रतिको अनाकर्षण र नेतृत्वमा भिजनको कमि । थाहा छैन, अबको १० वर्षपछि सीमा सुरक्षाका लागि नालापानीको झैँ लडाइँ लड्नुपरे के होला हाम्रो हालत ?