असारे विकासको बानी र बालुवामा पानी

‘जब पर्‍यो राति अनि बूढी ताती’ भनेजस्तो नेपालमा असारे विकासको बजेट धमाधम खर्च हुँदै छ । असारे काम गरेजस्तो कागज र फोटामा देखाएर बजेट सक्नेबाहेक मूलतः केही भएको छैन । देशैभरि सबै ठाउँमा यस्तै भएको छ भन्ने होइन । काम पनि भएका छन् । राम्रा विकास निर्माण पनि गरिएका छन् ।

तर, असारको अन्तिम चटारोताका ग्रामीण, दूर दराज, तराईका धेरैजसो स्थान र पहाडका कतिपय भागमा त्यस्तो विकृति देखिएको छ । त्यस्ता असारे विकास मुस्किलले साउन–भदौ पनि कट्न नपाई ध्वस्त हुने निश्चित छ । तराईका कतिपय जिल्ला र स्थानमा भएका तथा हुने गरेका विकास त कागजमा मात्रै पनि सीमित छन् ।

असार अन्ततिर बजेट सक्ने र कागजी विकास गरेजस्तो मात्र देखाएर बजेट खर्च भएको देखाउने प्रचलनलाई कहिले–कसले अन्त्य गर्ने ? तराईका कतिपय स्थानमा एक वर्ष ‘पोखरी खन्न’ बजेट खर्च भएको देखाउने र अर्काे वर्ष सोही स्थानमा फेरि ‘खतरा’ भएको भन्दै ‘पोखरी पुर्ने’ गरेको समाचार आइरहेका छन् ।

पञ्चायत, दलीय प्रजातन्त्र, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनदेखि गणतन्त्र आइसक्दा पनि ‘विकासको परम्परा’ भने जस्ताको तस्तै छ । यसमा कुनै खास उल्लेख गर्न मिल्ने गरी सुधार हुन सकेको छैन । हालै सिन्धुलीको ग्रामीण भेगमा गरिएको कालोपत्रे सामाजिक सञ्जालमा आएको छ र आलोचना भइरहेको छ । जसमा ‘मुलाको बोक्राजस्तो पातलो पिच’ गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । एक झर गतिलो पानी पर्दा बगाएर र जताततै खोलेर माटो–ढुंगा देखिएको छ । यस्तो विकासले गाउँ र शहर उन्मुख गाउँको खास विकास हुन सक्ला ?

खासमा असार अन्ततिर बजेट सक्ने र कागजी विकास गरेजस्तो मात्र देखाएर बजेट खर्च भएको देखाउने प्रचलनलाई कहिले–कसले अन्त्य गर्ने ? तराईका कतिपय स्थानमा एक वर्ष ‘पोखरी खन्न’ बजेट खर्च भएको देखाउने र अर्काे वर्ष सोही स्थानमा फेरि ‘खतरा’ भएको भन्दै ‘पोखरी पुर्ने’ गरेको समाचार आइरहेका छन् ।

तराईका विभिन्न जिल्ला आज पनि गएगुज्रेको अवस्थाबाट माथि उक्लन नसक्नुको मूल कारण यही विकासको मानसिकता र तरिका हो भनिन्छ । तैँ चुप मै चुप गर्दै तलदेखि माथिसम्म मिलेर रकम खाइदिने र विकासको नाममा फुटीकौडी माखो नमार्ने सोच र शैली उस्तै छ । पहाडमा पनि ज्यादै सुधार हुन सकेको छैन । यस्तोखाले असारे र कागजे विकासको सोच र तरिका रहेसम्म जति बजेट खन्याए पनि देश उँभो लाग्दैन ।

यही असारे विकासको चटारो रोक्न र बेथिति न्यूनीकरण गर्न भन्दै नयाँँ संविधानमा संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउने प्रावधान राखिएको हो । संघको बजेटपछि प्रदेशको असार १ गते र पालिकाको असार १० भित्रै ल्याउने कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसलाई किन लागू गर्न सकिएन भन्दा सामान्यतयाः दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली लागू गर्न नसक्नुलाई दोषी मान्न सकिन्छ ।

समय छउञ्जेल घाम तापेर बस्ने अनि असार लागेपछि ‘पानी पर्दै छ, पीच पनि गर्दै छ’ को तालले विकास प्रक्रिया अघि बढ्दा त्यो बालुवामा पानी हालेजस्तो मात्र बन्न पुगेको छ । जसरी बालुवामा हालेको पानी केही क्षणमै सुक्छ त्यसैगरी असारे विकासले कुनै सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । यस्तो खाले विकासको गतिले गर्दा जनतामा गणतन्त्र र नयाँ प्रणालीप्रतिको विश्वास तथा अपनत्व बढ्न पनि सकेको छैन । जबकि खासमा विकास र समृद्धिको चाहनाले नै संघीय गणतन्त्र ल्याउनुपरेको हो ।