यो कुरा पढौं अनि मात्र अघि बढौं « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

यो कुरा पढौं अनि मात्र अघि बढौं

प्रकाशित मिति :  २३ मंसिर २०७३, बिहीबार ०७:४५


  • प्रेमराज सिलवाल

नेपालको शासन प्रणाली स्थिर नहुनुमा निर्वाचन प्रणालीको पनि दोष छ । जसरी खानेपानीको उत्तम विकल्प अझ सफा पानी हुन सक्छ त्यसरी नै लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र, विकसित लोकतन्त्र, जनतामा आधारित लोकतन्त्र, सर्वस्वीकार्य लोकतन्त्र, जनताको उन्नतिको साधक लोकतन्त्र हो । सन् १९४९ मा जनवादी व्यवस्था ल्याएको चीनले पनि सन् १९७५ पछि स्थानीय तहमा निर्वाचनबाटै सरकार गठन गर्न थालेको हो । त्यहाँको संसद् नेसनल पिपुल्स कंगे्रसमा २९७८ सदस्य विभिन्न समूह, क्षेत्रबाट चुनिएरै आएका हुन्छन् ।

सन् १९६३ देखि एकछत्र कम्युनिस्ट शासन चलाएको क्युबामा पनि निर्वाचन हुन्छ र उम्मेदवार बन्न मजदुर, युवा, विद्यार्थी, महिलाजस्ता संगठित शक्ति र क्षेत्रबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रजातन्त्र, निर्वाचन तथा कानुनी शासनको आधारभूमिका रूपमा एथेन्सलाई लिइन्छ, त्यहाँ संसद्को बैठक इसापूर्व ३०० वर्षदेखि प्रजातान्त्रिक तरिकाले बस्ने गथ्र्याे । उक्त संसद्लाई एसेम्ब्ली अर्थात् इकेसिया भनिन्थ्यो । यसैबाट न्याय निरूपणसमेत गरिन्थ्यो तर त्यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व थिएन, जसले गर्दा सरकार तथा प्रतिपक्षी भन्ने थिएन । भोटमा सामान्य बहुमतीय प्रणाली हुन्थ्यो । भोट गर्नुपर्दा दुई रंगको प्रयोग हुन्थ्यो, जसमा सेतो ढुङ्गा ‘हुन्छ, भन्नेमा राखिन्थ्यो भने कालो ढुंगा ‘हुन्न’ का लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन एक व्यक्ति : एक भोटको व्यवस्था गरिएको हो भने समानुपातिक र मिश्रित प्रणालीसमेत भएका देशमा एक व्यक्ति दुई भोटको पद्धति अपनाउने गरिएको पनि पाइन्छ ।

जस्तो : जर्मनको निर्वाचन प्रणालीमा एक भोट व्यक्तिलाई र भोट पार्टीलाई दिइन्छ, यसप्रकारको मिश्रित प्रणाली नेपालमा २८ चैत ०६४ र ४ मंसिर ०७० सालमा सम्पन्न दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइसकिएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा अपनाइएको थ्रेसहोल्ड हामीले नराखेकै कारण अस्थिरता बढेको हो ।

संघीय प्रणाली अपनाएको ६८ वर्ष पूरा भएको भारतले एफटिपिटी अर्थात् पहिलो निर्वाचित हुने विधिबाटै अल्पसंख्यक, जाति, जनजातिको प्रतिनिधित्व गराएर ल्याएको छ । त्यहाँ सन् २०१६ सेप्टेम्बरसम्म दर्ता भएका पार्टीको संख्या १७६१ छ, जसमध्ये ७ वटा मात्र राष्ट्रिय स्तरका पार्टी छन् । ४८ वटा पार्टी राज्य स्तरका छन् र साना पार्टीको संख्या १७०६ छ । ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको नेपालमा सय बढी राजनीतिक पार्टी छन्, जसलाई कुनै प्रकारको डिमार्केसन, थ्रेसहोल्ड वा कानुनअनुसार क्याटेगोरी जनताले बुझ्नेगरी राखिएका छैनन् ।

छिमेकी भारतमा सामान्यतः ३ वटा शर्त पालना गरेपछि राष्ट्रिय पार्टी बन्न पाइन्छ । पहिलोमा लोकसभामा कम्तीमा ३ वटा राज्यबाट ४ सिट जित्नुपर्ने व्यवस्था छ । दोस्रोमा कम्तीमा ४ राज्यबाट ६ प्रतिशत भोट ल्याएको हुनुपर्छ र कम्तीमा ४ जना लोकसभा सदस्य जित्न सक्नुपर्छ । तेस्रोमा चारभन्दा बढी राज्यमा पार्टीले मान्यता पाएको हुनुपर्छ । बेलायत तथा भारतको कमल लिगल सिस्टम्सलाई स्वीकारेको, भारतकै जस्तो मोडेलको संघीय प्रणाली अपनाएको देश नेपालको निर्वाचनमा कुनै थ्रेसहोल्ड राखिएका छैनन् र १ सिट ल्याएर पनि राष्ट्रिय पार्टीकै हैसियतमा तिनले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । समानुपातिकबाट १ सिट जितेका दल पनि इतिहास, क्रान्तिमा भूमिका खेलेका, जनमत प्राप्त पार्टीसँगै थानगन्तीको हैसियतमा बसेर संसद्बाट पजेरो लिई कुदेका छन् ।

सन् १९९० ताका नेपाल दूरसञ्चार संस्थानबाट एक लाइन टेलिफोन पाउनकै लागि पनि पार्टी दर्ता गर्ने चलन थियो । एक सिट जित्नकै लागि मान्छेलाई खसीजस्तो उम्मेदवार बनाई भोट जम्मा गर्ने परिपाटी लोकतन्त्रको स्थिरताका लागि राम्रो होइन । थ्रेसहोल्डले साना समूहको अधिकार हनन हुने होइन बरू विचार, कार्यक्रम, राजनीति मिल्नेबीच सौहार्द्रपूर्ण एकता वा मर्जरका लागि ढोका खोल्ने गर्छ ।

अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुई पार्टी मुख्य शक्तिमा रहेर सन् १७८९ देखि निर्वाचित शासन स्थिर बन्न सक्छ, जापानमा लेबर र डेमोक्रेटिक पार्टीले सन् १९५५ देखि नै सत्ता चलाएका छन्, सिंगापुरमा लगभग एक पार्टीको बोलवाला छ भने नेपालमा १२ दर्जन पार्टी कुन आधारमा चाहिने हो ? उता, जर्मनीमा पार्टी लिस्टबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व पाउन कुल सदर मतको ५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पार्टीले कम्तीमा ३ क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थामा भने ५ प्रतिशत नल्याए पनि समानुपातिकमा प्रतिनिधित्वको बाटो खुल्छ । युरोपको सम्पन्न मुलुक नेदल्यान्डमा सबैभन्दा कम ०.६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ भने सबैभन्दा बढी सियारालियोनमा १२.५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, लिच्टेन्टेइनमा ८ प्रतिशत, बेल्जियममा ५ प्रतिशत, डेनमार्कमा २ प्रतिशत, जर्जियामा ५ प्रतिशत, इण्डोनेसियामा ३.५ प्रतिशत, कजाकस्तानमा ६ प्रतिशत, रुसमा ५ प्रतिशत छ ।

एउटा सरकारी खरिदारको परीक्षा दिन एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्छ, त्यो पनि एकप्रकारको शैक्षिक थ्रेसहोल्ड हो तर नेपालमा राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचनमा भाग लिँदा कुनै थ्रेसहोल्ड राखिएन । संसद्मा कसैको बहुमत आएन, सत्ता आज ढल्छ कि भोलिको अवस्था बन्यो र २÷३ सिटको मोलमोलाइले सत्ता रुमल्लिने अवस्था आयो भने त्यसले लोकतन्त्र नभएर अराजकतन्त्र, अस्थिरतातन्त्र, भाँडतन्त्र निम्त्याउँछ । ०७४ सालभित्र तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको तयारी हेर्दा कुनै पनि निर्वाचन हुन सक्ने देखिँदैन । शासन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु धाराको पानीलाई फिल्टर गर्नु, उमाल्नु र शरीर स्वस्थ्य बनाउन पिउनुजस्तै हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !