रामदेवले जति पनि हेरेनन् राष्ट्रलाई « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

रामदेवले जति पनि हेरेनन् राष्ट्रलाई

प्रकाशित मिति :  २३ मंसिर २०७३, बिहीबार ०७:२६


  • सुशील पन्त

गत शुक्रबार संसद्मा बोल्दै नेकपा माले महासचिव सिपी मैनालीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कतै ‘बहुला कुकुर’ ले टोकेको त होइन भनी प्रश्न गरे । कांग्रेस सांसदले तत्कालै नियमापत्ति जनाएपछि सभामुखले सो शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइन् ।

कुनै बेला प्रचण्डभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टको परिचय बनाएका सिपीले कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई कुकुरले टोकेको हो ? भनेर योजनाबद्ध ढंगले सोधेका हुन् कि जीब्रो चिप्लिएर निस्किएको हो, आफैं जानुन् । तर, सिपीले उठाएको विषयचाहिँ गम्भीर छ, पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराई–मधेस टुक्र्याउने निर्णय कुनै सुझबुझपूर्ण र विवेकी कदापि होइन । न त्यहाँको मधेसी समुदायले त्यस्तो माग गरेका थिए न त पहाडले नै मधेससँग छुट्टिन चाहेको थियो । सरकारको अदूरदर्शी र अविवेकी निर्णयपछि राजनीति बुटवलको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

बुटवलसँग लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाको सम्बन्ध वा अन्तरघुलन सदियौं पुरानो हो, दुई नम्बर प्रदेशका मधेस र पहाडी जिल्लाको भन्दा विशिष्ट किसिमको । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीका जनताको परापूर्वकालदेखि बुटवलसँग नुन–तेलको सम्बन्ध छ । पहाडबाट बसाइँ सरेर झरेकाले नै त्यस क्षेत्रलाई समृद्ध र शैक्षिक हब बनाएका छन् । तर, क्रान्तिकारी–प्रजातान्त्रिक सरकारले जनताको माग नै नभएको विषयमा जबरजस्ती निर्णय गरेर विवाद लाद्ने काम ग¥यो, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीको शब्दमा ‘टाउको दुखेको दबाइ खुट्टाको आंैलामा लगाइयो’ । बुटवलमा सर्वसाधारण ओर्लिनु एउटा घटना मात्र नभएर प्रवृत्ति हो तर त्यहाँको आन्दोलन कुनै समुदाय लक्ष्यित थिएन, सरकारको अविवेकी निर्णयविरुद्धको आक्रोश मात्र थियो ।

गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘हिमाल, पहाड तराई, कोही छैन पराइ’को नारा लगाएर भावनात्मक एकता जोड्ने प्रयास गरेका थिए । उनी मात्र होइन, भारतीय योगगुरु रामदेवले समेत हालैको नेपाल भ्रमणमा हिमाल, पहाड र तराईबीचको मनमुटाव अन्त्य गर्दै योगमार्फत भावनात्मक एकता जोड्ने बताए तर यहाँका निर्णायक नेता हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
संघीयताले देश बन्न दिँदैन भन्दै आएका जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको शव्दमा शुक्रबार बुटवलमा पोखिएको जनआक्रोश जन्ती आएको जनाउ दिने (भत्खौरो) मात्र हो, ‘राष्ट्रघाती’ प्रस्ताव फिर्ता नभएमा वास्तविक जन्ती भविष्यमा आउनेछ ।

संघीयताको विषयलाई लिएर नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमध्ये उपस्थितिको हिसाबले त्यो जनसहभागिता अभूतपूर्व हो । राजनीतिक चेतनाको राजधानी बुटवलमा क्यामेराले कैद गर्न नसक्ने गरी जनता सडकमा आउनुका बहुआयामिक कारण छन् । संशोधन प्रस्ताव ल्याउने दलका कार्यकर्ता नै दलीय ह्विप तोडेर आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा ओर्लिंदासमेत संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक निकास खोज्नेतर्फ गम्भीर देखिएका छैनन् । बुटवलका जनताले सत्ताधारीहरूले गर्ने सबै निर्णय सही हुन्छन् भन्ने कुरालाई गलत प्रमाणित गरेका छन्, स्वेच्छाचारिताविरुद्ध धावा बोलेका छन् । प्रचण्डकै शब्दमा जनता महान् हुन्, जब जनता सडकमा आउँछन्, कालो कोठामा गरिएका सबै षड्यन्त्र परास्त हुन्छन् । उसो हो भने पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलेर बसेका जनतालाई भड्काउन सिरहा र डडेल्धुराबाट चुनाव जितेका सांसद निर्णायक भइदिने ? यो कुरा पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले मान्नुपर्ने ? संसद्बाट बलजफ्ती प्रस्ताव पारित गरियो र त्यहाँका जनताले विद्रोह गरे भने विषम परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । त्यो बेला स्वाभाविक रूपले मुलुकमा नेपाली सेनाको भूमिका खोजी हुनेछ । सेनाको भूमिकाको प्रसंग हावादारी विश्लेषण होइन ।

दशकअघि सम्पन्न जनआन्दोलनको बीजारोपण पनि बुटवलबाट भएको थियो । तत्कालीन शाही सत्ताका मतियार भरतकेशर शाह र सच्चितसमशेर राणाहरूले त्यतिबेलाको प्रदर्शनलाई पनि अहिलेका सत्ताधारीले झंै वितण्डतावादी जमात देख्थे । १० आंै हजार जनता सहभागी कार्यक्रमलाई पाँचसय मानिस सडकमा आएको देख्थे । सत्ताधारी र आन्दोलनकारीको दृष्टि सधैँ फरक–फरक हुन्छ । उसो त बुटवलको जितपुरगढी किल्ला नेपालले अंग्रेजलाई हराएर राष्ट्रिय स्वाधीनता स्थापित गरेको ऐतिहासिक ठाउँ हो । बुटवलबाट उठेको आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा नपुगी रोकिने छाँट छैन, कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघले गरेको नमुना जनमत संकलनमा प्रदेश टुक्र्याउन नहुने पक्षमा १७ हजार र टुक्र्याउँदा फरक नपर्ने पक्षमा ५ सय मत परेको थियो । जनमत बुझ्नका लागि यो नतिजा काफी छ, त्यो पनि संविधान संशोधन प्रस्तावका हिमायती शेरबहादुर देउवाको भ्रातृसंगठनले गरेको मत संकलन ।

भनिन्छ, कुनै बाटो हिँड्नु छैन भने फोहोर गरिदिए हुन्छ, दलका नेताको क्रियाकलाप ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ । दशक अघिसम्म संघीयता शब्द उच्चारण गर्न हिच्किचाउने देउवा यतिवेला संविधान संशोधनको पक्षमा सती सालझंै उभिएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने माग नै नभएको ठाउँमा विवाद सिर्जना गर्न खोज्ने देउवा के कैलालीका थारूले माग गरेअनुसार थरुहट प्रदेश दिन तयार छन् ? होइन भने, संविधान संशोधन फेल बनाएर आफू छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले यस्तो चाल गर्दै छन् भन्ने आशंकालाई उनले कसरी निवारण गर्छन् ? सरकार हस्तान्तरणका लागि भएका भद्र÷अभद्र, लिखित÷मौखिक सम्झौता तोडिने खतरा भएपछि तोकिएको नौ महिनाअगावै प्रधानमन्त्री परिवर्तनको खेल भइरहेको छ भन्ने आशंका पूरै गलत हो ?

संविधान संशोधन देशको समस्या समाधानभन्दा पनि बाह्य शक्तिलाई खुशी पार्न गरिएको भनेर विपक्षी दलले सदन तताएका छन् । संशोधनका लागि दबाब दिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रतिनिधि काठमाडांैमा आएर भूमिका खेलिरहेका छन् भनेर विपक्षी दलले संसद्मा आवाज बुलन्द पारिरहेका छन्, यसबारे न सरकार बोल्छ, न सत्तारुढ दलका सांसदले नियमापत्ति गरेर प्रतिवाद गर्छन् । यसको अर्को पक्ष, सीमांकन हेरफेरको निर्णय प्रदेश सभाको सिफारिसमा गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिले प्रदेश सभा नै नरहेको तथा सीमांकन फेरबदलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको अवस्थामा संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सत्ताबहिर्गमनको अर्को ‘कटवाल’ काण्ड बन्ने त हैन ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !