‘निर्वाचन आयोगले ‘सडकछाप’ निवेदनलाई ‘इन्टरटेन’ गरेर आफैँमाथि प्रश्न उठायो’

-साहस न्यौपाने

नेकपा (माओवादी केन्द्र) खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि वैधानिकतावारे चासो व्यक्त भैरहेका बेला माओवादी नेताहरुले भने निवेदनको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । आयोगले अध्ययन नै नगरी निवेदन दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै नेताहरुले त्यसलाई ‘डष्टबिनमा फ्याँक्ने कागज’ को संज्ञासमेत दिएका छन् ।

हिजो अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र अवैध भएकाले दल दर्ता खारेजीको मागसहित आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरुको तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएको भनिए पनि निवेदनमा बुढाथोकीको मात्र नाम लेखिएको छ । अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा निवेदन दर्ता गरेर आयोगले अपरिपक्वता देखाएको माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘सडकछाप’ निवेदन दर्ता गरेर आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई आफैँ कमजोर बनाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

सबै निवेदन दर्ता गर्दै जाँदा आयुक्तको राजीनामा मागेर निवेदन आए के हुने

‘सडकमा हिँड्ने जो कसैले उजुरी दिँदैमा आयोगले हेर्दै नहेरी दर्ता गर्न मिल्छ ?’, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो,’यसले आयोगको संवैधानिक गरिमालाई नै कमजोर बनाएको छ । यस्तो अर्थहीन निवेदनलाई इन्टरटेन गरेर आयोगबाट निकै ठूलो गल्ती भएको छ ।’

आयोगमा आउने सबै निवेदन दर्ता गर्दै जाँदा आयुक्तको राजीनामा मागेर निवेदन आए के हुने भन्दै पोखरेलले प्रश्न उठाउनुभयो । ‘त्यस्तो निवेदन लिएर कोही पुगे आयोगले दर्ता गर्छ कि गर्दैन ?’ प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो,’यो निवेदनको सन्दर्भमा पनि त्यहि हो । यसको कुनै अर्थ छैन ।’

पार्टीको वैधानिकताका सम्बन्धमा आशंका भए सरोकारवालाहरुले अन्तरजनवादको अभ्यासका क्रममा दलसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम प्रश्न उठाउन सक्ने तर, निराधार आरोपको कुनै अर्थ नरहने उहाँको भनाइ छ ।

‘हिजोको निवेदन डष्टबिनमा हाल्ने कागज जस्तै हो,यसका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु छैन । फलानो पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर कसैले निवेदन दिँदैमा आयोगले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजान मिल्दैन’, पोखरेलको दाबी छ ।

माओवादीबाट टिकट लिएर चुनाव जित्दा अवैधानिक नहुने, त्यहि पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुँदा वैधानिकताको प्रश्न नउठ्ने अहिले पद गएपछि रुवाबासी गरेर हुन्छ ?’

संविधानतः कम्तिमा पाँच वर्षमा एकपटक राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम माओवादी केन्द्रले २०६९ सालयता महाधिवेशन आयोजना नगरेका कारण अवैधानिक रहेको बुढाथोकीको दाबीलाई नेता पोखरेलले अल्पज्ञान भन्नुभयो । माओवादी केन्द्रको इतिहास र यसबीच भएका राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन नगरी पूर्वाग्रहका आधारमा कागजको खोस्टो दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

के हो माओवादी केन्द्रको वैधानिकता विवाद ?

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा पहिलोपटक नेकपा (माओवादी) का नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको थियो । पछि ०६५ सालको पुसमा जनमोर्चा नेपालसँग एकता भएपछि एकीकृत माओवादीका रुपमा नयाँ नाम कायम भएको हो ।

एकीकृत माओवादीले २०६९ सालमा हेटौंडामा पार्टीको महाधिवेशन गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २०७१ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको माओवादीले त्यसयता महाधिवेशन वा सम्मेलन गरेको छैन । उक्त सम्मेलनले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो । तर,यहीबीचमा विभिन्न दलहरुसँग एकता हुँदा एकता भेला गरिएको र त्यसले महाधिवेशनकै हैसियतमा काम गरेको पोखरेलको दाबी छ ।

‘विधानले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई विधान परिमार्जन गर्ने अधिकार दिएकाले त्यसले महाधिवेशनको हैसियत पाएको हो । यसबीचमा हाम्रो पार्टी कसरी अघि बढ्दै आयो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ’, नेता पोखरेलले भन्नुभयो ।

एकीकृत माओवादी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्दै गर्दा २०७३ सालमा बादलसहितका विभिन्न माओवादी घटकहरुबीच एकता भएर माओवादी केन्द्र कायम रहन गएको थियो । त्यतिबेलाको एकता भेलाले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान,नयाँ नेतृत्व,नीति,कार्यक्रम पारित गरेकाले स्वत: महाधिवेशनको हैसियत पाएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दाबी छ । तर,निवेदकले भने यसरी एकीकृत भएका १० दलमध्ये ७ दल र घटकहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको र एकीकरणपछि केन्द्रीय समितिको नामावलीसमेत आयोगलाई नपठाइएको दावी गरेका छन् । त्यतिबेला अहिले एमालेमा गएका मणि थापाले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि माओवादी केन्द्रमा समाहित भएको थियो ।

त्यसरी गठन भएको माओवादी केन्द्र ०७५ साल जेठ ३ गते एमालेसँग एकता भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । त्यतिबेला पनि एकता बैठकले नयाँ विधान,कार्यक्रम, राजनीतिक प्रतिवेदन,नेतृत्व र केन्द्रीय कमिटी पारित गरेको थियो । पोखरेलले उक्त एकता बैठकले नै महाधिवेशनको हैसियत पाएको दाबी गर्नुभयो ।

एमालेमा गएर माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई प्रश्न गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो,’माओवादी केन्द्र नै अवैधानिक हो भने त्यहि पार्टीसँग एमालेको एकता भएर बनेको नेकपामा किन नेता बनेर बसेको ? माओवादीबाट टिकट लिएर चुनाव जित्दा अवैधानिक नहुने, त्यहि पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुँदा वैधानिकताको प्रश्न नउठ्ने अहिले पद गएपछि रुवाबासी गरेर हुन्छ ?’

दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएपनि ०७१ सालको सम्मेलनपछि हालसम्मै माओवादी संक्रमणकालबाट गुज्रिदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक एमालेसँगको एकता अदालतले भंग गरेपछि नेकपा गठनको मितिलाई आधार मानेर कम्तिमा पाँच वर्षमा माओवादीको महाधिवेशन हुनुपर्ने पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

‘नेकपा महाधिवेशनको तयारी भैरहेकै बेला सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण माओवादी केन्द्र पुरानै हैसियतमा फर्किएको हो । ०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भएको थियो । त्यसैले कानुनी व्यवस्थाअनुसार ८० सालसम्ममा हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी अवैधानिक भयौँ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । यो त पार्टी नचाहिने तर सांसद र मन्त्री पद चाहिनेहरुले गरेको हल्ला मात्र हो ।’

यदि निर्वाचन आयोगले निवेदनलाई आधार बनाएर निर्णय गर्ने हो भने एमालेको पनि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । किनभने एमाले नवौं महाधिवेशन ०७० असारमा भएको थियो । पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन सात बर्ष कटिसकेको छ । यसवीच बिधान अधिवेशन नै नबोलाई पटकपटक बिधानबिपरित नियुक्ति र कैयन निर्णयहरु भएका छन् ।

के गर्ला निर्वाचन आयोगले ?

माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नबारे निर्वाचन आयोगले अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । हिजोमात्र निवेदन दर्ता भएकाले अध्ययन नगरी आजै के हुन्छ भन्न नसकिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

दल दर्ता खारेजीसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएपनि माओवादी केन्द्रको हकमा के हुन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘विभिन्न कारण देखाएर वैधानिकता छैन भनिएको छ । निवेदनकै आधारमा अहिले नै भन्न सकिंदैन । यो निवेदन हेरिराख्न पर्ने हो या हैन आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ला’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

निवेदन दर्ताबारे माओवादी नेताहरुको टिप्पणीबारे उहाँले प्रतिक्रिया दिन मान्नुभएन । आयोगमा निवेदन परेपछि दर्ता गरेको तर त्यसबारेअहिलेसम्म केही छलफल नभएकाले बोल्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । ऐनमा भएको व्यवस्था र संविधानअनुसार नै आयोगले निर्णय गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्रको वैधानिकताको प्रश्न माओवादी छोडेर एमालेमा गएकाहरुले उठाएका हुन् । गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चुनाव जितेर एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल,टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट,प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीलगायत केही प्रदेश सांसद कारवाहीमा परेपछि उनीहरुले यसअघि पनि वैधानिकताको प्रश्न उठाएका थिए । माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेकाले आफूहरुमाथिको कारवाही वैधानिक नहुने उनीहरुको तर्क छ । केही समयअघि निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी केन्द्रको कागजात हेरी फर्केका रायमाझी र साहले वैधानिकताको प्रश्न जोडतोडका साथ उठाउन थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्रको निर्णयका विरुध्द कारवाहीमा परेका पूर्वमाओवादी नेताहरु सर्वोच्च अदालतसम्म जाने तयारीमा रहेको बताइन्छ । उनीहरूमाथिको कारवाही प्रक्रियासम्मत देखिएपछि पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउन खोजिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।