सैयौं रुख ढालेर बल्ल अनुमतिको सुर ?

दार्चुलाको कालापानी नजिक छाङरु गाउँमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म भवन निर्माणका लागि ५ सयभन्दा बढी देवदार (गोब्रे सल्ला)का रूख काटिएका छन् । अवैध रूपमा रूख ढालेपछि ठेकेदार कम्पनीले बल्ल सरकारी निकायसँग अनुमति प्रक्रिया खोजिरहेको छ । गत वर्ष ब्यासमा भवन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु भएकोमा बिना अनुमति धमाधम सयौं रूख ढालिएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

अपी नाम्पा संरक्षणअन्तर्गत वनक्षेत्रबाट केही स्थानीयको मिलेमतोमा भवन निर्माणको जिम्मा पाएको चन्द्रा एण्ड वसन्त ग्वाल्लेक नाति जेभी कम्पनीले सयौं रूख काटेको हो । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले भने अनुमतिबिना रूख काटिएको विषयमा अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । ‘स्थानीय उपभोक्ता र मिडियाबाट जानकारी पाएपछि यसबारे अनुसन्धान थालेका छौँ’ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका वार्डेन गणेश पौडेलले भन्नुभयो । ‘गत वर्ष नै सयौं रूख ढालेर भवन निर्माण भइरहेको छ, यसबारे आवाज उठेपछि ठेकेदारका मान्छे सरकारबाट अनुमति मागिरहेको बहाना देखाइरहेका छन्’ संरक्षण क्षेत्रका एक कर्मचारीले बताए । अवैध रूपमा रूख ढालिएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि संरक्षण क्षेत्रले ठेकेदार कम्पनीलाई असार १८ गते पत्र लेखेको छ । पत्रमा भवन निर्माणमा प्रयोग भइरहेको काठको स्रोत खुलाउन भनिएको छ ।सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणमा एकैपटक सयौं रूख ढालिएपछि छाङरु गाउँका स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । सामुदायिक वनक्षेत्रबाटै यति ठूलो परिमाणमा रूख ढालिएको देख्दा स्थानीयले आवाज उठाएका हुन् ।ठेकेदार कम्पनीले गत वर्ष छाङरुमा तीनजना स्थानीयसँग काठ सापटी लिएर काम भइरहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय केही व्यक्तिले घरायसी प्रयोजनका लागि १ सय ५० क्युबिक फिटका दरले सामुदायिक वनक्षेत्रबाट पुर्जी बनाए पनि ठेकेदारलाई काठ उपलब्ध गराएकोबारे जानकारी नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विमल सिंह बोहराले बताउनुभयो । ‘वनक्षेत्रमा रूख ढालिएका छन् तर कसको अनुमतिमा भन्ने जानकारी छैन, वन उपभोक्ता समितिले गतवर्ष ९ जना स्थानीयलाई बढीमा १ सय ५० क्युबिक फिटका दरले काठ काट्न अनुमति दिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

व्यासक्षेत्रका अवैध रूख ढालिएकोबारे अनुसन्धान थालेको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले बताए पनि ठेकेदारले संरक्षण क्षेत्रमार्फत नै काठ उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको छ । ‘अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र चोरी गर्नेलाई पक्रिन्छु भन्छ तर त्यही काठचोर साधु बनेर अपी नाम्पासँगै सहयोग मागेको बहाना देखाउँदै छ,’ व्यासको छाङरुका एक स्थानीय युवाले बताए ।
आठ महिनाअघि नै जानकारी थियो अपी नाम्पालाई

२०७७ मंसिर १८ गते संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले व्यासको छाङरु संरक्षण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्र लेखेर अवैध काठ कटान भएकोबारे सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको पत्र जनआस्थालाई प्राप्त भएको छ । चलानी नम्बर ४०२ रहेको उक्त पत्रमा त्यतिबेला भर्खर सरुवा भएर आएका वार्डेन गोपालबहादुर घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सामुदायिक वनको क्षेत्रबाट तीनजना व्यक्तिको नाममा ४ सय ५० क्युविक फिट काठको पूर्जी बनाएको तर सशस्त्र प्रहरीको घर बनाउन उक्त काठ ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको’ विषय पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

पत्रमा ‘सात दिनभित्र स्पष्ट जवाफसहित त्यस सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुन’ भनिएको छ । साथै, ‘वनको कार्ययोजना, विधान, काठ विक्री भएको रसिदलगायत सम्पूर्ण कागजात समेत पेश गर्न’ तोकिएको छ ।

यसरी आठ महिनाअघि नै अवैध काठ फडान भएको जानकारी पाएको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले त्यसपछि के कारवाही गरेको थियो भन्ने केही खुलेको छैन । ‘यसबारे राजनीतिक दबाव आएपछि तत्कालीन वार्डेन घिमिरे एक्सन लिनबाट पछि हटेको’ संरक्षण क्षेत्रका एक कर्मचारी बताउँछन् । तिनका अनुसार कांग्रेसको जिल्ला सभापतिसमेत रहेका छाङरुका स्थानीय ललितसिंह बोहरा यो कार्यमा संलग्न छन् । अपी नाम्पाको पत्रमै उनको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र परिषद्का सदस्य बोहराले तत्कालीन वार्डेन घिमिरेलाई दबाव दिएपछि यो विषय त्यत्तिकै सेलाएको कर्मचारी बताउँछन् । वार्डेन घिमिरेको ४ महिनामै गत चैत २ गते बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा सरुवा भएको छ ।

मंसिरमा स्पष्टिकरण, पुसमा सिफारिस

व्यासक्षेत्रका रूख कटान भएकोबारे स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई स्पष्टिकरण सोधेको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले एक महिना नपुग्दै काठ फडानीमा संलग्न ठेकेदारलाई नै काठ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी भवन निर्माणमा प्रयोग हुने काठ स्थानीय वनक्षेत्रबाट उपलब्ध गराउन ठेकेदारले गत पुस ८ गते निवेदन दिएका छन् । त्यसलगत्तै पुस २६ गते यससम्बन्धी कागजपत्र अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाएको देखिन्छ । ठेकेदारबाट माग भएपछि आफूकहाँ पेश भएका कागजपत्र थप कारवाहीका लागि विभागमा पठाइएको तत्कालीन वार्डेन घिमिरेको भनाइ छ । ‘संरक्षण क्षेत्रबाट रूख काट्न अनुमति दिन हामीले सिफारिस गरेका होइनौं, हामीकहाँ पेश भएका कागजपत्र विभागमा पठाइएको मात्र हो’ हाल बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत तत्कालीन वार्डेन गोपालबहादुर घिमिरेले भन्नुभयो ।

फाइल अधुरो

सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने बारे गत पुसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा ठेकेदारको फाइल पुगे पनि अहिलेसम्म यसबारे कुनै कारवाही हुन सकेको छैन । निवेदकले आवश्यक कागजपत्र पेश नगरेपछि फाइल अड्किएको हो ।

‘संरक्षण क्षेत्रबाट काठ उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय चाहिन्छ, यसका लागि विभागले मन्त्रालय हुँदै क्याविनेटमा फाइल पठाउनुपर्छ’ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका वार्डेन गणेश पौडेलले भन्नुभयो । ठेकेदारले संरक्षण क्षेत्रमार्फत पेश गरेको फाइलमा आवश्यक सबै कागजपत्र संलग्न नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

ठेक्का आव्हान गर्ने कार्यालय (सशस्त्र प्रहरीको गुल्म वा हेडक्वार्टर) ले काठ उपलब्ध गराउनेबारे कुनै सिफारिस पनि गरेको छैन । यद्यपि, २०७८ वैशाख २२ गतेको मितिमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरको लेटरप्याडमा ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ विषय राखेर सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणमा ११ हजार २ सय क्युविक फिट काठ चाहिने व्यहोरा प्रमाणित गरेको पत्र फाइलमा राखिएको छ । उक्त पत्रमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक उत्तमराज बज्राचार्यको हस्ताक्षर छ ।

भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले आफूलाई ५ हजार क्युविक फिट काठ उपलब्ध गराइदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् । तर, त्यही निवेदनसाथ संलग्न सशस्त्र हेडक्वार्टरको ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ विषयको पत्रमा भवन निर्माणमा ११ हजार २ सय क्युविक फिट काठ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

‘सशस्त्र प्रहरीको भवन बन्दै गरेकोमा कसैलाई आपत्ति होइन तर विना अनुमति सयौं रूख ढालिँदा दुखेको छ,’ व्यासको छाङरुका अर्का स्थानीय भन्छन् ।