सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनमा के खिंचडी पाक्दै छ ?

सोलु करिडोरको विद्युत प्रसारण लाईनको तीन वर्षदेखि अवरुद्ध कामलाई पुनःसञ्चालन गर्न सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु विवादित क्षेत्र मरुवामा परिचालन गरेको छ । जसले गर्दा प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका स्थानीय गाउँले र सुरक्षाकर्मीहरुबिच झडप हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेडाईका अनुसार ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको समस्यालाई जुनसुकै ढंगले भए पनि समाधान गर्ने तयारी थालिएको हो ।

आउँदो एक महिनाभित्र बाँकी रहेको प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ सो प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्नु पर्ने माग राखे पनि संघीय सरकारले प्राविधिक दृष्टिकोणले रुट परिवर्तन गर्न नमिल्ने बरु उचित ढंगले मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । मुआब्जा लिन तयार नभए पनि प्रसारण लाइनको टावर निर्माण र तार टाँग्ने कामलाई निरन्तरता दिइने भएको आयोजनाले गरेको छ ।

तीन दिन अघि पीडितहरुलाई मुआब्जा लिन सूचना गर्दा एक जना मात्रै सम्पर्कमा आएको, अन्यलाई आउन नदिएको र अन्यले ६ जना मुआब्जा लिन बैंकमा खाता खोल्न जाँदा आन्दोलनकारीले रोकेको जानकारी पाएपछि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न बाध्य हुनु परेको दावी सिडिओ सेडाईले गर्नु भएको छ । नेपाल सरकारले मुआब्जाको निर्णय २०७७ साल मंसिर २५ गते गरेको थियोे । निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा आउँदा अहिले टावर प्याड बनाउने एक कठ्ठाको १३ देखि १४ लाख, तार टाँगिएको ठाउँको जमिन खेती गर्न पाउने गरी ४ लाख कठ्रठाको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छ ।

राजनीतिको फन्डा र भूमाफियाको खेल

सुरक्षाकर्मीहरु व्यापकरुपमा परिचालन भएपछि स्थानीय राजनीतिक दलहरुले असार २१ मा हतार हतार एक विज्ञप्ती जारी गरे । विज्ञप्तीमा ‘जनता सहमति गर्न तयार हुँदाहुँदै जवर्जस्त रुपमा बल प्रयोग गरी उक्त निर्माण कार्य अगाडी बढाएमा हुने मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी सम्वन्धित निकायले लिनु पर्ने’ उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा नेकपा एमालेका ओली र माधव खनाल खेमामा कृष्ण खडका र संजीव कार्की, जसपाका बुद्धिमान तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका मणिराज दाहाल, नेपाली काँग्रेसका गोपीप्रसाद पराजुली, नेकपाका पूर्णबहादुर कटवालले हस्ताक्षर गरेका छन ।

विज्ञप्तीमात्रै निकाल्ने तर ठोस निर्णयमा पुग्ने वातावरण तयार गर्न कोही पनि अघि नसर्ने भएपछि स्थिति झनैं गम्भीर बन्दै गएको छ । जानकारहरुका अनुसार पीडितहरुलाई प्रहरीको चुटाइ ख्वाएर राजनीतिक रोटी सेक्ने भूमाफियाको षडयन्त्रमा दलका प्रतिनिधिहरु फसेका छन । त्यसैले औपचारिकता निर्वाह गर्न विज्ञप्तीमात्र जारी गर्छन । भूमाफियाहरु पीडित नभए पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै अप्ठ्यारोमा ठेकदार कम्पनीबाट रकम असुल्ने र जनताको प्यारो हुने दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन ।

आन्दोलनमा घुसपैठ ?

आन्दोलनकारीले अघोषितरुपमा बनाएको संघर्ष समितिका संयोजक केपी बराल हुन । उनको द्वैध चरित्रको कारण वास्तविक पीडितहरु मारमा पर्ने देखिएको छ । एलाइन्मेन्ट परिवर्तनको चर्को आवाज उराल्दै हिड्ने बराल एक महिनाअघि मात्रै आयोजनाका कर्मचारी र स्थानीय प्रशासकसँग अधिग्रहण गरिने जग्गाको लगत लिन सघाउँदै हिडेका थिए । यसले गर्दा स्थानीयहरुले उनको गतिविधि संदिग्ध रहेको बताएका छन । अर्कोतर्फ उनले समस्या समाधानको निम्ति स्थानीय प्रशासनसँग भएको एक कुराकानीमा आन्दोलन दवाउन प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नु अगावै गिरफ्तारी दिएर गाडीभित्र पस्ने बताएका छन ।

आफू चोटिल नभै गिरफ्तारी दिने अरुमाथि लाठी प्रहार गरे पनि हुने आशयको कुरा गर्दै हिडेको थाह पाए पछि पीडितहरु झनैं सशंकित बनेका छन । आन्दोलन हिंसात्मक बने राहत नदिने वातावरण तयार हुने र जग्गा प्राप्ती ऐनमा पनि एैलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । यसले गर्दा सँधै पीडितहरुको नेता भई रहने मनसाय संयोजक बरालको रहेको शंका गरेका छन । अहिले सरकारले दिने भनेको ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परे सरकार नाजवाफ हुने स्थिति छ । ऐन नियम मिचेर, जग्गा प्राप्ती ऐनले निषेध गरेको व्यवस्थाविरुद्ध मरुवावासीलाई राहत दिने निर्णय भएको देखिन्छ ।

उनी कटारी नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका मेयर पदका पराजित प्रत्यासी पनि हुन । आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएर पीडितहरुले पाउने राहतसमेत नपाउने स्थिति पैदा गर्ने भित्रि साँठगाँठ गरेको शंका केही स्थानीयले गरेका छ ।
क्षतिपूर्ति पाउँदा पनि हुने आन्दोलन ?

आन्दोलनकारीहरुले प्रतिधुर २ लाख ५० हजार रुपैया क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग राखे पनि सरकारले भने प्रतिधुर एक लाख रुपैया क्षतिपूर्ति दिने सूचना जारी गरेका छ । अहिले मुख्यरुपमा १८ जना पीडित देखिएका छन । केही पीडितहरुले मुआब्जामा चित्त बुझाए पनि केही भने भूमाफियाको उस्काहट लागेको देखिन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेडाईले भने,‘ जसरी भए पनि टावर निर्माण र प्रसारणलाई विस्तारको कामलाई अघि बढाइने छ ।’ उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवरोध हटाउन एैलानी जग्गालाई समेत क्षतिपूर्ति दिएको, चलनचल्तीमा प्रति कठ्ठा ४ लाख पर्ने जग्गालाई मूल्याकंन गर्दा २० लाख रुपैयाको दर कायम बताएका छन । प्रसारण लाइनको रुटमा परेका घरबाहेक तार टाँगिएको जमिनलाई पनि मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ । तर पनि रुट पनिको माग राखेर स्थानीयहरु निरन्तर विरोधमा उर्लिएका छन । चार महिना अघिमात्र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत ढुंगामुढा गरेर लखेटेका थिए । त्यसबेला उनले सेनालगाएर भए पनि आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने धम्कि स्थानीय गाउँलेहरुमाझ गरेका थिए ।

कतै नभएको क्षतिपूर्ति मरुवावासीलाई ?

आयोजनाले पीडित गाउँवासीहरुलाई मर्का परेको ठहर गर्दै कानून विपरित मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ । जग्गा प्राप्ती ऐनमा कुनै पनि ऐलानी वा पर्ति जमिनमा बनेको घर टहरालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले संघीय सरकारको यो निर्णयविरुद्ध कोही सर्वोच्च अदालतमा गए यो निर्णय स्वतः खारेज हुने अवस्था रहेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन । अर्कोतर्फ तार टाँगेको जमीनलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुका साथै खेतीपाती गर्न पनि अनुमति दिइएको छ ।

यसले पनि मरुवावासीलाई सरकारले आवश्यक भन्दा बढ्तै माया गरेको बताउनेहरु पनि छन । सरकारले दिएको मुआब्जा लिने हो भने अहिले पीडितहरुलाई निकै ठूलो राशी क्षतिपूर्तिस्वरुप पाएकों देखिन्छ । ऐलानी जग्गाको मूल्याकंन चलनचल्ती भन्दा दुई गुणा बढी रहेको छ भने सरकारी कागजातले ऐलानी जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

असफल प्रयास

सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण आयोजनाबाट पीडित मरुवावासीले कटारीका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली शर्मा, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीहरु वर्षामान पुन र टोपबहादुर रायमाझी र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंङलाई सोलु करिडोरको प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न मागसहित तीन पटक भेटेका थिए । तर रुट परिवर्तनको माग पुरा गर्न नसक्ने, तर आयोजना पीडितहरुलाई उचित मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम मुआब्जा दिनको काम सुरु भएको हो । तर भूमाफियाको चलखेलका कारण अहिले पीडितहरु मुआब्जा लिन तयार भएका छैनन । जसले गर्दा तनाव सिर्जना हुन पुगेको हो ।

आयोजना सम्पन्न हुँदा …

सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि ३२५ मेगावाट विद्युत उपलव्ध हुनेछ । यस आयोजनाको कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार टाँग्ने कार्य) सम्पन्न भएको छ । वि.सं. २०७२ साल चैतमा भारतीय निर्माण कम्पनी मोहन इनर्जीले प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो ।

आयोजनाले सिरहाको मिर्चैयाबाट सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ३०२ टावर निर्माण गर्नु पर्नेमा २९२ टावरको फाउन्डेशनको काम समाप्त भएको छ भने उदयपुरको कटारी मरुवामा १० वटा टावरमात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । अवरोध गरिएको क्षेत्रमा टावर राख्न नदिएकोले कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

यस करिडोरमा सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको ८२ मेगावाट र बेनी हाइड्रोपावरको १९.५ मेगावाट र सोलुखोला दुधकोसी हाइड्रोपावरको ८६ मेगावाट र अन्य दर्जन भन्दा बढी साना जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पनि जोडिने छ । यी आयोजनाहरु पनि चाँडै सम्पन्न हुने अवस्थामा छन । यस्तो बेलामा यो प्रसारण लाइनको निर्माण हुन सकेन भने विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नीजि जलविद्युत कम्पनीहरुलाई ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नु पर्ने सम्झौता छ । यो सम्झौताको आधारमा विद्युत प्राधिकरणले करोडौं रुपैया घाटा बेहोर्नु पर्नेछ ।

आयोजना सफल भए सोलुखम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गर्ने र बाँकी रहेको विधुत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने योजना रहेको छ ।