पुच्छरतिर मात्र किन पल्टनु !

संविधान संशोधनको गोलचक्करमा वर्तमान नेपाली राजनीति रुमल्लिइरहेको छ । किन र केका लागि संशोधन ? भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सामान्य जिज्ञाशा न सरकारले दिएको छ न त संशोधनको माग राख्ने मधेसी दल नै संशोधनको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । सरकारलाई समर्थनको शर्तमा मधेसी मोर्चासँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार लगभग राजी भइसकेको अवस्था छ तर तर्कहीन कलह मात्र गर्न जानेका नेता संशोधनपश्चात् विनाशर्त चुनावमा जान्छौं भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसरी कुनै शर्त नमान्ने, माग पूरा भइसक्दासमेत आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा जिम्मेवार नबन्ने जुन हठ देखिँदै छ त्यसले उनीहरू पुरापूर निर्देशित एजेण्डा बोकेर जसरी भए पनि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पारिराख्ने एउटा मात्र उद्देश्यबाट निर्देशित छन् कि भन्ने आशंका बढ्न जान्छ । तथापि, यो सबै सत्यतथ्य अत्यन्तै पारदर्शी रूपमा देख्दादेख्दै जसरी मधेसीलाई फकाउने प्रहसन गरिँदै छ त्यो आफैंमा हास्यास्पद र संशययोग्य छ । नेपाली जनताका लागि भनेर गठन भएको सरकार किन यसरी जनताभन्दा अन्य शक्तिप्रति बढी बफादार देखिँदै छ ? हो, यदि संशोधनविना कुनै हालतमा पनि संविधान लागू गर्न र यसको पूर्ण कार्यान्वयन असम्भव नै हो भने अन्य कुरा छाडेर संशोधनमा लागे हुन्छ । तर, कसले के अधिकार पाएन भनेर त्यो पूरा गर्न संशोधन गर्ने ? यति त कम्तीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अहिले एमालेजन त्यही सोधिरहेका छन् । मधेसी जनताको हितमा संविधान भएन भन्ने हो भने मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको राय बुझ्नुपर्ने हुन्छ । होइन, हामी मनोनीत प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छौं भने त्यही मधेसबाट समानुपातिक मत प्राप्त भएको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरौं र उनीहरूबीच बहस गराएर के आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय गराऔं । नत्र अबको संशोधन पनि सर्वमान्य नहुने पक्का छ । यदि ११ प्रत्यक्षसहित जम्मा ५४ जना सांसद रहेका मधेसी दललाई खुशी पार्न मात्र मधेसका वास्तविक १०५ जननिर्वाचित प्रतिनिधिको बेवास्ता गर्ने हो भने भोलि पनि मधेस अशान्तै रहने पक्का छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र नेपाली मात्रको हितमा कुनै प्रकारको क्षति नपुग्ने गरी अर्को नयाँ संविधानको खेस्रा नै तयार गरे पनि कुनै नेपालीलाई केही आपत्ति हुँदैन । तर, विदेशीको इशारामा उनीहरूकै कतिपय दृश्य–अदृश्य स्वार्थपूर्तिका लागि, नेपालको अखण्डतालाई सधैं कमजोर पार्ने गरी जसरी संशोधन प्रयास हुँदै छ त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने आमनेपाली मतको विपक्षमा सरकारले कुनै निर्णय नगरोस् भन्ने सबैको आग्रह हो ।

सडकमा यत्रतत्र पोखिएका, व्यक्त भएका धारणालाई अनदेखा गर्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी अगाडि बढाइरहँदा मुलुक एउटा ठूलो अनिष्टकारी जोखिमतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट देखिएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा मधेसी एवं एमालेले समेत नमान्ने अवस्था भए संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ताको कुनै औचित्यता छैन भन्ने जुन विचार प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका छन् त्यो वास्तवमै मननयोग्य छ । वास्तवमा यसखाले संशोधन कुनै नेपालीले चाहेको, खोजेको माग पनि त होइन ।