कम्युनिष्ट भएर बोल्न कठिन

केपी ओलीको बढ्दो हठ र माधव नेपालको सुस्तपन– एमाले विवादका यी दुई मुख्य विशेषता हुन् । केपी ओलीले माधव नेपाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट कारवाही गरेपछि केही कानुन व्यवसायीले उहाँलाई सल्लाह दिएका थिए, ‘म एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेता हुँ, अवैधानिक रुपमा गठित आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही बदर गरिपाऊँ भनेर अदालत जानोस् !’ तर, सरसल्लाह गर्दागर्दै माधव मुद्दामा जानु भएन ।

केपीले खेल्ने ठाउँ पाइरहनुभयो । उता, आफ्नो हठमा अडिग रहन विरोधीहरु पन्छाउँदै आउनुभएका केपीले भने कसैको सल्लाह नमानी एकपछि अर्को गर्दै ‘सफलता’ पाउनुभयो । अदालतको सहारामा माओवादी हटाएर एमाले बन्यो । एमाले भएपछि सबै पदाधिकारीलाई हटाएर आयोजक कमिटी बनाउनुभयो । यसो भएपछि चुँक्क गर्ने कसले ?

अहिले उहाँको अगाडि बोल्न सक्ने कोही छैनन् । एकताको बाटोमा लाग्नुभएका केपीसँग अवसर पहिल्यै थियो । जतिबेला माधवहरु एमाले मिलाउन भनेर पेरिसडाँडाबाट बिदा भएर फर्किनुभयो, तब केपीले उहाँहरुलाई आँगनबाटै लखेट्ने काम गर्नुभएकै हो ।

उहाँलाई पार्टीमा फिर्ता भएका नेताहरुभन्दा बादलहरु प्यारा भए । माधवको गल्ती कहाँबाट शुरु भयो भने, महाधिवेशन आयोजक कमिटीको स्पष्टिकरणविरुद्ध रिटमा जानुभएन । यदि त्यसो गरेको भए अदालतले कर्णाली प्रकरणमा झैं केपीलाई ठाउँँको ठाउँ ठीक लगाउने सम्भावना थियो । तर, त्यसो नगर्दा न केपी सच्चिने, न माधवले हिम्मतसाथ अर्को पार्टी बनाउने स्थिति आएको कानुनविद्हरु बताउँछन् । आफ्नो अगाडि बोल्नेलाई देखिनसहने र चित्रगुप्ताले झैं पुरानो हिसाव उतारेर सोत्तर पार्ने ओलीको शैली नै हो ।

सम्झौताअनुसार हक माग्ने माओवादीलाई शुरुमा हटाउनुभयो । त्यसपछि किचकिच गरिरहने माधव खेमाको पालो आयो । बैठकमा बादलहरुको वाक्य फुट्दैन । यसरी विरोधीहीन पार्टी बनाउने सोच एमालेमा हावी भयो । स्थिति यस्तोसम्म बन्यो कि महासचिवलाई समेत बैठकमा बोल्न पटक पटक बन्देज !