नेपालमाथि मडारिँदै खतराको बादल

नेपालको लागि खतराको विषय बन्दै छ, आतंककारी गतिविधि वा अन्य अवैध शैलीको आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सका ४० बुँदे निर्देशन ।

यदि एसिया प्यासिफिक मनी लण्डरिङ युनिटले कडाइ गर्ने हो भने थुप्रै सम्पत्तिका स्रोतमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थामा नेपाल छ । जस्तो कि, पाकिस्तान फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सका २७ मध्ये २६ बुँदामा कमजोरी गरेबापत सन् २००९ देखि अहिलेसम्म ३८ बिलियन डलर नोक्सानमा छ । पाकिस्तान कालोसूचीमा परिसकेको देश हो । अनुमान गरौँ त, नेपाल त्यो अवस्थामा पुग्यो भने के हालत होला ?

नेपाल अब बल्ल सुशासनको अडिटिङमा पर्दैछ । यसअन्तर्गत सरकारका सम्पूर्ण प्रणालीको अनुगमन हुन्छ । त्यस्ता ४० बुँदामध्ये दुई बुँदामात्र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन्, जसमा ११ वटा संस्था कार्यरत रहन्छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार, प्रहरी, वन, निकुञ्ज, कर विभाग, आन्तरिक राजस्व, राष्ट्रिय अनुसन्धान, भन्सारसहितका विभागहरुले गर्ने कामका बुँदा जम्मा दुई हुन् । नेपालको सबभन्दा जटिल समस्या हो, निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन । सरकार नै उलटपुलट गर्ने हैसियतका निजीक्षेत्रले आफ्ना सबै कारोबार पारदर्शी गर्दैनन् ।

तर, त्यही विषयलाई लिएर एसिया प्यासिफिक मनीलण्डरिङमा प्रश्न उठेको उठ्यै छ । कुनै पनि अपराधमा करिव ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका आर्थिक विषय रहन्छ । रिसइवी र दुश्मनीका कारण धेरै कम अपराध हुन्छ । त्यो कसुरलाई निरुत्साहित गर्न एक्लो प्रयासले सम्भव छैन । त्यसैले निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो सहकार्य नहुँदा जटिलता थपिएको बताइन्छ ।

नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसमा इरान र उत्तर कोरियाबाहेक संसारका सबै मुलुक सहभागी छन् । लामो समय म्यानमारले अटेरी गर्दा अनेकन भुक्तमान व्यहोर्नुपरेपछि हस्ताक्षर ग¥यो । कसैले त्यसमा हस्ताक्षर गरेन भने संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकहरुले गर्ने सहयोग बन्द हुन्छ ।

त्यतिले पनि भएन भने दुई देशबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रोक लाग्छ । त्यो देशको राहदानी संसारभर काम नलाग्नेसम्म हुनसक्छ । नेपालले सन् २०२१ देखि २३ सम्म त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । हजारौँ पाना तथ्यांक संकलन हुन्छ । त्यसका लागि टास्कफोर्सले इन्टरनेशनल एसेसर नियुक्त गर्छ । उसले पाँचदेखि १० वर्षमा कहाँ–कहाँ, कस्तो घटना भएको छ ? चोरी, हत्यादेखि सबै घटना मिहिनपाराले हेर्छ । नेपालका बारेमा विदेशका पत्रपत्रिका, विभिन्न रिपोर्टहरुमा के आएका छन् भन्ने समेतका रेकर्ड उनीहरुसँग हुन्छ ।

नेपालको समस्या हो– विभिन्न देशबाट स्रोत नखुलेका रकम यता आउने र यताबाट रकम विदेशिने । तर, त्यस्ता गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समस्या छ । उदाहरणका लागि स्वीट्जरल्याण्डको बैंकमा पैसा कसको नाममा छ भन्ने नखुलाई कारवाही हुँदैन । त्यहाँको बैंकले व्यक्तिको डाटा नदिन सक्छ । सही नियतले राखेको वा कर छलेको पैसा पनि हुनसक्छ । उनीहरुले प्रश्न गर्छन्, ‘आफ्नो देशमा पैसा पठाउने बाटो खुला राख्ने, यहाँ आएपछि हामीले किन सूचना दिने ?’

एकातिर एसिया प्यासिफिकको नेपालप्रति तिखो आँखा परेको छ । अर्कातिर, नेपालमा अदालतले धमाधम स्रोत नखुलेका रकम नरोक्न आदेश दिने गरेको छ । जस्तो, गत माघ २३ गते व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशबाट ल्याएको करिव सवा दुई अर्ब रुपैयाँ नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चले ‘रकम रोक्नुपर्ने कुनै स्पष्ट कानुनी आधार र कारण नदेखिएको’ भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले ल्याएको वैदेशिक लगानीको रकम राष्ट्र बैंकले अवैधानिक रुपमा रोकेको भन्दै फुकुवा गरिदिन उनले माग गरेका थिए ।

तर, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा भने उक्त रकमसहितका विभिन्न आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान चलिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्दिकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको सीमा हुँदैन । नेपालबाट अर्को देशमा रकम पठाएको मामिलामा सम्बन्धित देशबाट रेकर्ड नआएसम्म प्रमाण पुग्दैन । प्रमाण नपुगी अदालतमा मुद्दा जाँदैन । जस्तो कि, अमेरिकाबाट सोझै पैसा पठाउनेहरु इमान्दार हुन् ।

तर, त्यही पैसा कसैले स्वीट्जरल्याण्ड, आयरल्याण्डजस्ता करमुक्त मुलुक हुँदै ल्याए भने त्यहाँ बद्नियत हुनसक्छ । उदाहरणका लागि नेपालले सिंगापुरलाई सीधै चिठी लेख्न मिल्दैन । किनभने, ऊसँग त्यसप्रकारको सन्धि नै भएको छैन । त्यसैले कूटनीतिक च्यानलबाट चिठी आदान–प्रदान हुन्छ । तर, कुनै देशले आफ्नो देशको वित्तीय अभिलेख दिन्न भन्दा विवरण माग्ने देशको केही चल्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेहरुको मुद्दा यो हप्ता टुंगिने क्रममा छ ।

एसिया प्यासिफिक मनी लण्डरिङको सक्रियता बढेका कारण नेपालमा कतिपय मुद्दा चल्नुपर्नेमा मुद्दा बेपत्ता छन् । नचल्नुपर्ने वा अपराधको मात्राका हिसाबले कम कसुर भएका व्यक्तिहरु कारवाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ । मानौँ, कसैले नेपालमा स्रोत नखुलेका अर्बौं रुपैयाँ ल्याएको छ । तर, समयमा अनुसन्धान हुँदैन । मुद्दामा पनि लगिँदैन । लगे पनि उसैलाई जिताउने परिपाटी बसाइन्छ ।

नेपालले प्रगति विवरणका नाममा केही कानुन बनाएको भनेर देखाउने गरिएको छ । जस्तो कि, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको गठन त्यही बाध्यताका कारण भएको हो । नत्र, नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायतका कानुनअनुसार कारवाही हुँदै आएको थियो ।