माओवादीपछि एमालेमा रोग सल्कने,..मरिभन्दा पनि काल पल्कने

नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी अवैध भएको भन्दै उक्त दल खारेजीको मागसहित आज एक समूहले बहादुर भवन,जमलस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर निवेदन दर्ता गराएको छ । पुस ५ को पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका २३ जनामध्ये १८ जनाको समूह स्थायी ठेगाना सिन्धुली भएका अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीलाई साथ लगाई आयोग गएको हो ।

त्यहाँ माओवादी छाडेर एमाले बनेका नेताहरुमध्ये रामबहादुर थापा बादल,टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी,प्रभु साह, लेखराज भट्टबाहेक १८ जनाको टोली पुगेको थियो । उनीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग भेटेर माओवादी केन्द्र अवैध भएकाले खारेजीको माग राखेका हुन् ।

निवेदनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले २०६९ माघपछि महाधिवेशन नगरेको कारण पार्टीले वैधानिकता गुमाएको ब्यहोरा उल्लेख छ । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा हरेक पार्टीले ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेको खण्डमा थपिएको ६ महिनाभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

२०७४ माघ २६ गतेदेखि वैधानिकता गुमाएको, थपिएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन नगरी एमालेसँग पार्टी मर्ज भएको र २०७७ फागुन २३ को आदेशपछि सर्वाेच्च अदालतले दुई पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएकोले नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधता सकिएका कारण सो दल खारेज हुनुपर्ने निवेदकको जिकिर छ ।

देशलाई दिशा निर्देशन गर्ने राजनीतिक दलको संगठन अलोकतान्त्रिक एवम् गैरकानुनी हुन नसक्ने आज पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ । पाँच पृष्ठ लामो निवेदनमा लेखिएको छ- ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित १ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विधान संशोधन गरी १ सय ५१ सदस्यीय बनाइयो ।’

अधिवक्ता बुढाथोकीले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा १३ (१) अनुसार माओवादी केन्द्रले संविधान र संघीय कानुन पालना नगरेको बताएका छन् । बुँदा ‘घ’ मा भनिएको छ,‘अधिवेशन र महाधिवेशन दुई फरक कुरा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अन्तरिम विधान २०७३ को धारा ८ (क) (१) र २०७३/०७४ च.नं. १३ मिति २०७३/४/१३ को पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई पछि २०७३/०२/०६ मा भएको एकता अधिवेशनलाई महाधिवेशन भनी झुठा विवरण पेश गरिएको छ ।’

आयोग यो विवादमा पस्यो भने यसले एमालेलाई अनि नराम्रोसङ्ग लपेट्ने पक्का छ किनकि कथा दुबै पार्टीको उस्तै हो । एमाले नवौं महाधिवेशन ०७० असारमा भएको ७ बर्ष कटिसकेको छ र यसवीच बिधान अधिवेशन नै नबोलाई पटकपटक बिधानबिपरित नियुक्ति र कैयन निर्णयहरु गरिएको छ ।