अदालत पहिले बोल्ने,त्यसपछि बल्ल निर्वाचन आयोगले मुख खोल्ने

ओली सरकारमा सामेल हुने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चुन्ने गरी दुई कित्तामा बाँडिएको जसपाको विवाद सर्वोच्च अदालतद्वारा असार २८ गते सुनाइने प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फैसला हेरेपछि बल्ल सुनुवाइनिम्ति निर्वाचन आयोगले ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ ।

जसको संयोजकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया हुनुहुन्छ । उहाँको संयोजकत्वमा ईश्वरी पौडेल,रामप्रसाद भण्डारी,डा. जानुका तुलाधर र सगुनसमशेर जबरा सम्मिलित इजलाशले जसपाको मुद्दा किनारा लगाउने छ । एक हप्ताभित्रै जसपाको आन्तरिक किचलो सल्टाउने भनिए पनि प्रतिनिधि सभा बिघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनेपछिको स्थितिलाई हेरेर आयोगले कदम चाल्न लागेको हो ।

“सम्बिधानमा पहिले रहेको “वा” को सट्टा ०७२ मा राखिएको “र” भन्ने प्रावधानले गर्दा ४०% पुर्याएर पार्टी अलग बनाउन सकिएतापनि आधिकारिक नाम र चिन्ह पाउने दल कुन हो,छुट्टिन अनेक बल र तर्क खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

आयोगले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि साउन ३ गते बिहान ११ बजे बहादुर भवनमा डाकेअनुसार कागजात र वकिलसहित लिएर बहस गर्न दुई पक्ष त्यसदिन इजलाससामु उपस्तिथ हुनेछन् । यसप्रकारको विवाद निरुपण निर्वाचन आयोगको निम्ति दुर्लभ अवसर हो । २८ गते प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि यो मुध्दा अझ बल्झने पक्का छ किनभने दल बिभाजननिम्ति सँविधानअनुसार सँसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमिति दुबैतर्फ ४०% हस्ताक्षरकर्ता हुनैपर्छ । यसमा किन्तु,परन्तु,वा भन्ने ठाउँ नै रहन्न ।

पार्टीतर्फ उपेन्द्र यादवको स्पष्ट बहुमत पेश भैसकेको छ भने ३२ माननीयमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीलाई २० जनाले महन्थ-महतो खेमाको तर्फबाट साथ दिएको देखिन्छ । दल बिभाजननिम्ति सम्बिधानमा पहिले रहेको “वा” को सट्टा ०७२ मा राखिएको “र” भन्ने प्रावधानले गर्दा ४०% पुर्याएर पार्टी अलग बनाउन सकिएतापनि आधिकारिक नाम र चिन्ह पाउने दल कुन हो,छुट्टिन अनेक बल र तर्क खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यही झ्याउलो मेटाउन हिजो मात्र छलफलको लागि दुबै पक्षलाई आयोगमा डाकिएको थियो । त्यहाँ उपस्थित दुबैतर्फका नेताहरुले आफू मिल्नै नसक्ने भएका कारण निर्णय गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।

आयोगले गठन गरेको इजलाशमा दुबैतर्फका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । जसका लागि आयोगले बहस नोट माग गर्दै दुवै पक्षलाई आज पत्राचार गरिसकेको छ ।