सहमतिमै एक वर्षको सम्बन्धबिच्छेद « Jana Aastha News Online
Logo
६ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 20 2022

सहमतिमै एक वर्षको सम्बन्धबिच्छेद

प्रकाशित मिति :  २३ असार २०७८, बुधबार २१:००


जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अब न्यायिक प्रक्रियाद्वारा निरुपण हुने भएको छ । दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को व्यवस्थाअनुसार सहमति कायम गराउन निर्वाचन आयोगमा झिकाइएकोमा दुवै पक्ष फुटेर जान सहमत भएपछि जसपा विवाद प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नेतृत्वको इजलासबाट छिनोफानो हुने भएको हो ।

आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा छलफलका लागि हिजो बहादुर भवनस्थित आयोग कार्यालय पुगेका दुवै पक्षका नेताहरु जुटेर होइन फुटेर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । छलफलमा दुबै पक्षले आफ्नो दावी नछाडेपछि आयोगले उनीहरुलाई दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार दावी लिएर आउन भनेको छ । यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मिलेर विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेकोमा दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका थिए ।

अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले ‘हामी मिल्दैनौँ, सहमति कायम हुन सकेन । मेलमिलापको सम्भावना रहेन, आयोगले कागज प्रमाण हेरेर कानुनी प्रक्रिया बमोजिम बिबादको निरुपण गरिदियोस् भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ’, भन्ने व्यहोराको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्किएका छन् ।

आयोगमा झण्डै दुई घण्टा बिताएका नेताहरुबीच केहीबेर घोचपेचसमेत भएको थियो । सरकारमा गएको १३ दिनमै सिंहदरबार छोड्न बाध्य भएको महन्थ खेमालाई व्यंग कस्दै यादवतिरका नेताले सरकारको लिगलिगे दौडमा लागेपछि पार्टी फुटको दिशामा गएको दाबी गरेका थिए । महन्थ खेमाले पनि कुनै पनि सरकारमा नजाने निर्णयको मसी नसुक्दै यादव पक्ष शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बटुल्दै हिंडेको भनी असन्तुष्टि पोखेको थियो ।

अन्त्यमा बिचार, सिध्दान्त, नीति र कार्यक्रममै बिमति रहेकाले बाँकी कुरा समयलाई प्रमाणित गर्न छोडिदिने भन्दै दुवैपक्ष शालीन ढंगले फुटका लागि राजी भएको बताइन्छ । औपचारिक विभाजनको माग गरेका दुवैपक्ष आयोगले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाएपछि बहादुर भवनबाट बाहिरिएका थिए ।

दुवै पक्ष फुट्न राजी भएपछि आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । इजलाश गठनका लागि हिजै निर्णय गर्न भ्याइने भए पनि कानुनी व्यवस्थाका कारण आजका लागि समय तोकिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आज आयुक्तहरुको बैठक बसेर इजलास गठनको निर्णय हुने छ । त्यसपछि कम्तिमा सात दिनको म्याद दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सोहीअनुसार दुवै पक्षलाई दिन तोकेर फेरि बोलाइने छ ।

जसपा विवादमा अब एउटा पक्षले आधिकारिकता पाउँछ भने अर्कोलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाटो खुल्छ । कानुनअनुसार आयोगले दुवै पक्षलाई सशरीर उभ्याएर टाउको गन्न सक्छ । त्यसअघि जसको पक्षमा बहुमत प्रमाणित हुन्छ, उसैलाई विवाद उत्पन्न भएको पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, झण्डा कायम गरिदिन्छ भने अल्पमतमा परेको पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आधिकारिकता विवादमा अल्पमत पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रचलन रहेकाले जसपा विवाद छिट्टै टुंगोमा पुग्ने आयोगको विश्वास छ । माओवादी जनमुक्ति नामक पार्टीको आधिकारिकता विवादमा पनि आयोगले त्यही प्रक्रियाद्वारा अस्ति सोमबार विवाद निरुपण गरेको थियो । त्यस्तै, अस्ति भर्खर पार्टीको नाममा आएको झमेलामा अर्को पक्षले हापेपछि गोपाल किराँतीले आधिकारिकता पाएका छन् ।

आयोगले विवाद निरुपणमा अप्ठेरो हुँदैन भने पनि अदालतको फैसलाले संसद पुनस्र्थापित भए केही झमेला हुनसक्ने देखिन्छ । जसपाको केन्द्रीय कमिटीमा यादव पक्षको बहुमत छ भने महन्थ खेमासँग सांसदहरुको संख्या धेरै छ । दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउनुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा ब्युँति“दा विवाद निरुपणमा जटिलता आउनसक्ने देखिएको हो ।

सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ८० दिन लाग्ने भए पनि विवादका पक्षधरले छिट्टै चाहेको अवस्थामा ३५ दिनमै पनि समाधान हुनसक्ने आयोगको भनाइ छ ।

गत वर्ष सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण रातारात एकता गरेका दुई मधेशवादी दल एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै त्यहि सरकारमा जाने विषयमा मतान्तर हुँदा विभाजनमा पुगेका हुन् । त्यसो त, मधेसवादी दलहरुलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सरकारमा जान मरिहत्ते गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । पार्टी एकताको एक वर्ष नपुग्दै सरकारकै निहुँले संसदको चौथो ठूलो दल अब औपचारिक फुटको पर्खाइमा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाबीच मध्यरात एकता भएको थियो । पार्टी एकता घोषणा गरेको दुई महिनापछि असार २४ गते निर्वाचन आयोगमा जसपा दर्ता भएको हो । दुई दिनपछि पार्टी एकताको वार्षिकउत्सव मनाउनुपर्नेमा औपचारिक फुटमा पुगेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !