उदयपुरे सांसदहरुको चेतावनी : सुकुम्बासीको उठिबास लगाएर सरकारी जमिन र अनुदान हत्याएको हेरौं त !

सयौं घर सुकुम्बासीहरुको उठिबास लगाएर सरकारी जमिन हत्याएर सरकारकै करोडौं अनुदान खाने योजनामा साथ दिएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध उदयपुरका प्रदेश सांसदहरु आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले उदयपुरका बेलका नगरपालिकामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दे आएका सयौं घरपरिवार सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । साथै, निर्णय नसच्याए जनतासँगै संघर्षमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन ।

प्रदेशसभा बैठकको हिजोको शुन्य समयमा बोल्दै उदयपुरका सांसद विमल कार्की र सुनिताकुमारी चौधरीले विभिन्न बहानामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास लगाए आफूहरु पनि उनीहरुसँगै संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

सांसद कार्की र चौधरीले बेलका नगरपालिकाको २, ३, ८ र ९ नम्बर वडामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले लालपूर्जा दिने समयमा उल्टै माफियाहरुलाई संरक्षण गर्न मध्यवर्खामा घर भत्काएर उठिबास लगाउने जस्तो आमानवीय कार्य गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले सरकारी ऐलानी जग्गालाई लिजमा दिने संघीय सरकारले गरेको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । सांसद कार्की र चौधरीले संसदमा बोल्दै भने, ‘वनपैदावार खेतिी गर्ने बहानामा सरकारी वनलाई कबुलियती वनमा परिणत गरेर माफियाहरुलाई लिजमा दिने निर्णय संघीय सरकारले तुरुन्त फिर्ता लियोस्, नत्र संघर्षमा हामी जनतासँगै जानेछौं दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेछ ।’ ,

घटनाको उच्चस्तरीय समितिबाट छानबिन गर्न माग

सांसद चौधरीले सरकारी जमिन हत्याएर सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको वन पैदावार उद्योगको अनुदान खान मन्त्री, मेयर र दलका नेता र उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सुकम्बासीहरुलाई उठिबास लगाउन खोजेकोले घटनाको निष्पक्ष जाँच हुनुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन, ‘यो मामुली घटना होइन, सरकारको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुको हो हुन उनीहरुलाई पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्न संघ र प्रदेश सरकारले घटना निश्पक्ष छानबिन गरोस् ।’,

सयौ घरपरिवारको उठिबास लाग्ने भएपछि सुकुम्बासी आन्दोलित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले निकट व्यापारी पोस्न कोशी टप्पु क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ऐलानी जमिनलाई कबुलियती वन क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेपछि सयौं स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका हुन् । गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उदयपुरस्थित बेलका नगरपालिकामा रहेको कोसी टप्पुको १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रको जग्गामा वनपैदावार उद्योगअन्तर्गत जडिबुटी खेती गर्न कबुलियत वन गठन गर्ने निर्णयग गरेको हो ।

बेलका–३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १ सय ७६ दशमलब २३ हेक्टर सप्तकोशी नदी उकास जमिनमध्ये बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १ सय २५ हेक्टर जमिन ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । त्यसका लागि वेलका नगरपालिका ,वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका थिए भने डिभिजन बन कार्यालय उदयपुरले पनि उक्त्त सरकारी जमिन कबुलियती वनमा परिणत गरेर जडिबुटी खेती गर्न योग्य रहेको भन्दै अध्यन प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि वर्षौंदेखि आन्दोलित सुकुम्बासीहरु थप आन्दोलित बनेका हुन् ।

गरिबलाई थप संरक्षण दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारका कारण मध्यवर्खामा उठिबास हुने भएपछि बेलकाका सुकुम्बासीहरु जनमन र अैंरचौपैंचो खेती गर्न छाडेर नगरपालिका घेराउ गर्ने, सरकार र माफियाविरुद्ध प्रर्दशन गर्न बाध्य भएको बेलका नगरपालिका–३ शुक्रबारेका नवीन राईले बताए । उनी दुई दशकदेखि १ विघा, ६ कठ्ठा जमिन भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यहि जमिनबाट उनको सात जनाको परिवारको गुजारा चलिरहेको छ । उनीजस्तै बेलका नगरपालिका २, ३, ८ र ९ मा १ हजार ३ सय घरपरिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । उठिबास लाग्नबाट जोगिन स्थानीयले नवीन राईको नेतृत्वमा संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । वर्षांैदेखी बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा दिनुपर्नेमा उल्टै उठिबास लगाउन खोज्ने संघीय सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ ।

मुख्य योजनाकार को ?

जग्गा लिजमा लिने बराह हर्बल एग्रो एमाले निकट व्यवसायी इटहरीका निलहरि काफ्लेको कम्पनी हो । उनी महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेर जुटमिलको सम्पत्ति हडप्न चलखेल गरेको भन्दै विवादमा आएका थिए । काफ्लेले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर हिस्सा बिक्री गरेर ३८ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

उनै काफ्लेले संघीय सरकारले चालु वर्ष वनपैदावार उद्योगअन्र्तगत २ करोड ५ लाख रुपैयाँको अनुदान हत्याउन प्रदेश सरकार समेतलाई मिलाएर सुनसरी डिभिजन वन कार्यालय मार्फत् पहल गरिरहेका छन् । उनले मिलेमतोमा कार्यबिधि नै फरक बनाएर प्रस्ताव आह्वान गर्न लगाएर आफनै गृहनगर इटहरीका मात्र चारवटा कागजी कम्पनीहरुको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

कुनैबेला सिनेकर्मी समेत भनेर चिनिएका काफ्लेले वनपैदावार खेती गर्ने स्थानलाई उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्र नै भएको देखाएका छन् । उनले अनुदानबाट लेमनग्रास खेती गरेर वार्षिक ५ करोडसम्म आम्दानी गर्न सकिने बताएका छन् । स्रोतका अनुसार अनुदानको रकम हत्याउन प्रदेश १ का वनमन्त्रीदेखि संघीय सरकारका वन विभागका उच्च तहका कर्मचारी सम्मलाई मिलाइसकेको बताइएको छ ।

निरन्तर संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान हत्याउनकै लागि निलहरिले तीन बर्ष अघि बेलकामा देखावटी रुपमा प्रशोधन प्लान्ट जडान गरेर लेमनग्रासको खेती पनि शुरु गरेका छन् । उनले प्रारम्भमा प्रतिकठ्ठा तीन लिटर तेल आउने भनेर लेमनग्रास खेती गर्न उकासे पनि एक लिटरभन्दा बढी तेल उत्पादन नभएपछि स्थानीय कृषक आक्रोशित छन् । कृषकहरुका अनुसार काफ्लेले लेमनग्रास लगाउन प्रयोग गरेका स्थानीय मजदुरहरुलाई अझै ज्याला समेत भुक्तानी गरेका छैनन् ।