अघिल्लो विघटनको फैसला तयार

जेठ ७ गतेको विघटनसम्बन्धमा फैसला के आउँछ, त्यो कुरा न्यायाधीशहरुले नै जानुन् । तर, यसअघि पुस ५ को विघटन उल्ट्याउने फागुन ११ को फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइवरी फाइनल टचको काम भइरहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै दायर रिटमाथिको सुनुवाई अस्ति सोमबारबाट सकियो । र, यसबारे फैसला सुनाउन २८ गते संवैधानिक इजलाशको पेशी राखिएको छ । यिनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने अरु रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । तर तिनलाई यसपटक छलफलमै ल्याइएन । सुनुवाई सकिएको रिटउपर निसु (निर्णय सुनाउने) र बाँकी रिटमाथि सुनुवाईको प्रयोजनका लागि २८ गतेको पेशी तोकिएको हो ।

सर्वोच्चस्रोत भन्छ, ‘पेशीकै दिन निसु हुन्छ भन्ने छैन, अघि–पछि पनि हुनसक्छ । किनभने, मोटामोटी सहमति भइसकेको छ र अब चार जनाले विषयगत जिम्मेवारी बाँडेर आनन्दमोहन र ईश्वर श्रीमानले आफैं कम्प्युटरमा भिड्न थाल्नुपर्नेछ ।’ फैसलामा राय बाझेको छ र तिनलाई मिलाउनुपर्ने भएमात्रै २८ गतेसम्म पर्खिने हो, नत्र एक हप्ताभित्र कुनै पनि दिन फैसला आउनसक्ने उक्त स्रोतको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ को व्याख्या गर्ने छ । एकजना भूपू न्यायाधीशको भनाइ छ, ‘उपधारा ४ लाई चटक्कै छोडेर ५ मा गएको मिलेको छैन तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शुरु गरेको प्रक्रिया त एकैचोटि ५ को हो । ४ मा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत परीक्षण नगरी एकैचोटि उपधारा ५ मा जाऊ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? प्रश्न यहींनेर छ ।’ उपधारा ५ मा जाँदा दलीय स्थितिको व्याख्या र राष्ट्रपतिको सीमाबारे आदेश आउने ती न्यायाधीश बताउँछन् ।

संसदबाट सरकार बन्ने सम्पूर्ण दलीय विकल्प समाप्त भएपछि बल्ल सरकारहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने कल्पना उपधारा ५ ले गरेको हो । यसकारण त्यो ठाउँमा पुग्दा सांसदहरुलाई तजविजी अधिकार दिएर भए पनि एक व्यक्तिको बलमिच्याइँबाट संसद र सरकार जोगाउनुपर्ने तर्क बहुसंख्यक कानुन व्यवसायीले गरेका छन् ।

यसरी फैसलाको दिन जति–जति नजिकिँदैछ, राजनीतिकबृत्तमा उति–उति अनुमान र त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदैछ । त्यो रिट जारी भए पनि वा नभए पनि शेरबहादुर देउवाले गुमाउने कुरा केही छैन । किनभने, उहाँ चार चोटी प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । अहिले रिट जस्ताको तस्तै जारी भयो भने पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुने हो । आफ्नो उत्पात रहरले भन्दा अरुको आग्रहले महाधिवेशनको मुखमा उहाँलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपु¥याएको हो ।

यदि रिट जारी भएन भने प्रधानमन्त्री बन्न पाँचौँपटक अघि बढेको, तर पछि हट्नुपर्ने स्थिति मात्रै हो । तर, केपी ओलीले त्यही प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका निम्ति आजसम्म अनेकौँ प्रयास गर्नुभयो । अहिले पनि अदालत प्रभावित पार्न कहिले वार्ता, कहिले कमिटी विघटन, कारवाही फिर्ता, भ्याकेट निवेदन दर्ता त कहिले एकता भनिरहनुभएको छ । यदि, फैसला आफूअनुकूल नभए उहाँका ती सारा प्रयत्न व्यर्थ हुने ठूलो चिन्ता उहाँमा छ ।