अब यो सरकारको काम छैन « Jana Aastha News Online
Logo
६ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 20 2022

अब यो सरकारको काम छैन

प्रकाशित मिति :  १८ मंसिर २०७३, शनिबार ०७:४३


  • चन्द्र भण्डारी, कांग्रेस नेता/गुल्मीका सांसद

कांग्रेसको मझौला पुस्ताका नेता चन्द्र भण्डारी अहिलेको विवादास्पद प्रदेश नं. ५ (गुल्मी) का हुन् । संविधानको बहुचर्चित संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए पनि प्रदेश ५ चलाइने कुराले अहिले त्यतातिर आगो दन्किसकेको छ । उक्त प्रदेशको सिमाना हेरफेरका निम्ति दलीय रुपमा त्यताका नेता विभाजित छैनन् । संशोधनको मामिलामा स्वयं नेपाली कांग्रेस पनि प्रष्ट भूमिकामा उभिएको छैन । द्विविधाग्रस्त नेतृत्व र निर्णयहीनताका कारण पार्टीको संस्थापक निर्णय आउँदैन तर चन्द्र भण्डारीजस्ता नेता आफ्नो सरोकारका मामिलामा आफूअनुकूलको भूमिका खेल्ने गर्दछन्– संशोधन, लोकमान प्रकरणदेखि सबै विषयमा ।

० प्रदेश ५ बाट पहाडीभेग अलग पार्ने कुरा कहाँ पुगेको छ ?

– सोमबार हामी त्यसबारे छलफलमा थियौँ । त्यहाँ उपस्थितमध्ये कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, डा.शेखर कोइराला, डा.रामशरण महत,
म, बालकृष्ण खाँण– सबैले प्रदेश ५ का बारेमा जसरी संशोधन प्रस्ताव तयार भएको भनिएको छ, त्यसको विरोध ग¥यौँ ।

० सबभन्दा ठूलो पार्टीको नाताले कांग्रेसकै अगुवाईमा संशोधन प्रस्ताव तयार हुने, तर विरोध पनि कांग्रेसभित्रै हुने– यो के भएको ?

– सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार हामीसँग छैन । आयोगबाहेक अरु कुनै संयन्त्र, निकायले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नैसक्दैन । त्यसैले प्रस्तावमा लेखिएको विषय नै अवैधानिक छ, संविधानविपरित छ । अर्को कुरा, ५ नं. देशको एउटा यस्तो प्रदेश हो, जहाँबाट सबभन्दा बढी राजस्व उठ्छ । र, संकटको बेला पनि यही नाका हुँदै देशभरका जनतालाई पाल्ने सामान भारतबाट आएको थियो । अहिले त्यही प्रदेशलाई अस्थिर बनाउनुपर्ने षड्यन्त्रको तात्पर्य के हो ? हामी त्यहाँका जनता, जनप्रतिनिधि वा कुनै अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि मागै नगरिएको यस्तो कुरा गर्नलाई कहाँबाट, कसले, कसलाई प्रेरित गरिरहेको छ ? बुद्धभूमि भएको यो प्रदेशमा हिंसा निम्त्याउने काम कसको इशारामा हुँदैछ ?

० संविधान संशोधन प्रक्रियामाथि नै यहाँको आपत्ति हो ?

– संविधान संशोधनको हामी विरोधी पटक्कै होइनौँ । निकास निकाल्ने कुराको बाधक पनि हामी होइनौँ । तर, तराईका जनतालाई नमान्दा, पहाडे र तराईवासीका नाममा जनतालाई विभाजित गर्दा उत्पन्न हुने हिंसात्मक स्थितिलाई कसले नियन्त्रण गर्छ ? यदि प्रदेश ५ को पहिलाको संरचनामाथि एक इञ्च पनि तलमाथि गरियो भने टीकापुरको हिंसात्मक झडप बिर्सिने, भयानक घटना हुनेवाला छ । यस्तो स्थिति छ भन्ने जान्दाजान्दै किन अवैधानिक तवरले संशोधनका नाममा प्रदेश ५ मा आँखा लगाइयो ?

० सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव त कांग्रेसकै एकथरि नेताले तयार पारेका हुन् नि †

– यसमा धेरै कुरा छ । नेपालको पोलिटिक्स सम्हाल्न नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको छ । यो सरकार संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन हुँदै केन्द्रीय सदनको निर्वाचन गराउने सहमतिमा निर्माण भएको हो । सरकार बनाउने बेला मधेसी दलसँग संविधान संशोधन गर्छौं र तिम्रो माग पूरा गर्छौं भन्नु भनेर हामीले भनेकै थिएनौँ । कुनै शक्तिले भूमिका खेलेर नेपाललाई अस्थिरतातर्फ लैजानका लागि यो सब भइरहेको देखिन्छ । हैन भने, प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरिकन, एमाले सहमत नभइकन संविधान संशोधनको कुनै औचित्य नै हुँदैन । भएछ भने पनि यसले समाधान दिनै सक्दैन । ९० प्रतिशत जनताले बनाएको संविधानलाई १० प्रतिशत भन्दा पनि कमले मानेनन् भनेर प्रचण्ड बहुमतलाई ‘इन्भ्यालिड’ गर्ने काम भयो भने निश्चित छ, देश अराजकतातिर जान्छ । त्यस्तो भयो भने संविधान मात्रै कार्यान्वयन नहुने हैन कि, देश नै कता जान्छ, के हुन्छ, भन्न सकिँदैन ।

० गर्ने के त ? संविधान संशोधन नै थाती राख्ने ?

– मान्नुस् कि नमान्नुस्, अब हामी जानुपर्ने स्थानीय चुनावमा हो । ‘संविधान संशोधन’ भनेर समय खेर फाल्ने होइन । जहाँ–जहाँ चुनाव गराउन सकिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ गराइहाल्नुपर्छ । हुन नसकेका ठाउँमा गराउने नीति बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । समाधान यदि केही छ भने, त्यही मात्र हो । संविधानको संशोधन समाधान होइन ।

० तर, सरकारले त्यस्तो तयारी पनि गरिरहेको छैन नि †

– एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को सरकार बनाउन रहर गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्न रहर गर्ने काम मात्रै भयो । काम गर्दा दुःख हुन्छ नि † त्यस्तो सक्षम नेतृत्व नै हामीसँग भएन । ‘प्याचअप’ टाइपको बोल्नै नहुने कुरा बोलिरहने, आफ्नै कारणले समस्या पैदा गरिरहने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । कुनै दृष्टिकोण नभएको नेतृत्व हो यो ।

० सरकार गठनपूर्वको एउटा उद्देश्य मधेसकेन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउने भन्ने थियो । त्यो पूरा नभएको अवस्थामा अब यो सरकारको औचित्य समाप्त भयो त ?

– संविधान कार्यान्वयनका काम गर्न नसकेपछि यो सरकारको पनि काम छैन । काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको झुण्ड थुपारेर पाइदा छैन । पहिला पनि भनेका हौँ, कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर गएमात्र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । यी तीनमध्ये कुनै दलसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बनाउनु भनेको संविधान कार्यान्वयनको इच्छाशक्तिबाट पछाडि हट्नु हो ।

० अब सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुहुन्छ ?

– सरकारको कुरै भएन, मिलेर जान नसकिए हरेक चिज ‘फेलियर’ भएर जानुको विकल्प छैन ।

० अब यो सरकारले संशोधनको लफडा छोडेर चुनावको घोषणा गर्ला भन्नेमा कत्तिको विश्वास राख्नुहुन्छ ?

– प्रधानमन्त्रीजी जहिले पनि आफ्नै कारणले द्वन्द्व र समस्या खडा गरिरहनुभएको छ । पहिलाको प्रधानमन्त्री, जो कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको हुनुहुन्थ्यो, त्यो सरकारले बनाएको संविधानको खाकालाई माओवादीले मानेन । अहिलेको संविधानको खाका पहिले नै माओवादीले मानिदिएको भए यो समस्या आउने थिएन । यस्ता धेरैवटा मौका प्रचण्डजीले गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँको इतिहास नै यस्तै अस्थिर, विवादास्पद, संदिग्ध र द्वन्द्वउन्मुख रहँदै आएको छ । उहाँले न आफूलाई सुधार गर्नुभयो, न त आफ्नो नेतृत्व क्षमताले देशलाई नै सही गति दिन सक्नुभयो । बरु, भएको गति बिगार्ने काममात्रै भयो ।

० कसरी ?

– पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा तीन महिनापछि रिटायर्ड हुने आर्मी चिफलाई बर्खास्त गर्नुभयो । त्यसबाट उहाँको सरकारमात्र ढलेन, संविधान निर्माणको काम ओझेलमा प¥यो । आफ्नो सुविधाजनक बहुमतको संविधानसभा नै भंग हुने स्थिति भयो । त्यसो नगरेको भए वा त्यही बेला अर्को संविधानसभाको चुनाव गरेको भए फेरि पनि उहाँले चुनाव जितेर त्यस्तैखाले संविधानसभामा उपस्थिति जनाउन सक्नुहुन्थ्यो † तर, आफ्ना कारण आफैँ समस्यामा पर्ने, देशलाई समस्यामा जाक्ने काम गर्नुभयो । अहिले पनि पहिलाको खाकालाई अस्वीकार गरेर अर्को खाका ल्याउनु भनेको द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । रुपन्देही भनेको त देशको मध्यबिन्दु हो नि † यदि त्यहाँ कुनै किसिमको झड्प वा अशान्ति भयो भने पूरै देश अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ । आफ्नो देशमा द्वन्द्व सिर्जना गर्दा उहाँलाई के फाइदा छ ? एकातिर उद्दण्ड कुरा बोलिरहने, अर्कातिर लम्पसार पनि परिरहने काम भयो ।

० अब नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय के हुन्छ ?

– नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रलाई निकास दिनैपर्छ । सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले एमाले र माओवादीलाई अब कांग्रेसले नै सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ । नागरिकता, भाषा, जनसंख्याको आधारमा माथिल्लो सभामा प्रतिनिधित्व, अंगीकृत नागरिकतामा त्यति असहमति छैन । १०–१२ प्रतिशत आरक्षण राखेर माथिल्लो सदनको कुरा पनि मिल्न सक्छ । प्रदेश सीमांकनको कुरा प्रदेश सभाले गर्ने हो । अमूक व्यक्ति, अमूक शक्तिले त्यसबारे हस्तक्षेप गर्ने होइन ।

० तपाईंकै सभापति शेरबहादुर देउवा बर्दियासम्म एउटा प्रदेश दिने कुरामा सहमत भइसक्नुभएको छ । तपाईंहरुकै कुरा किन बाझिरहेको छ ?

– तीनचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको उहाँ अनुभवी नेता हुनुहुन्छ । यस्तो गर्दा भने स्थानीय चुनाव होला, संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला भन्ने उहाँलाई लागेको होला । त्योचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, हिंसात्मक हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न भ्याउनुभएको छैन । यदि त्यस्तो भयो भने त्यही कारण नेपालीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धि ‘कोल्याप्स’ हुनेछ । त्यसैले गम्भीर भएर यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

० मतलब, तपाईंकै सभापति पनि आलोचनाको पात्र हुनुहुन्छ ?

– अहिले त्यसो भन्ने बेला होइन । मुख्य कुरा, ठूला तीन पार्टी नमिली संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

० आन्तरिक लोकतन्त्रको समस्या त तपाईंकै पार्टीमा बढी देखियो, तरुण दलको महाधिवेशनका सन्दर्भमा । यस्तो पार्टीले देशको नेतृत्व कसरी गर्छ ?

– हामीले नेविसंघ र महिला संघको चुनाव ग¥यौँ । महिला संघमा एकथरि साथीहरु आउनुभएन । अब स्थानीय चुनाव आउँदैछ । त्यसैले यसरी विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने स्पिरिटका आधारमा तरुणदलमा सर्वसम्मतिको काम भएको हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्न, निरंकुश हुनका लागि होइन । तरुण दलमा चुनाव नै गर्नका लागि सबै जिल्ला अधिवेशन भएको हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको थिएन । १२ वटा जिल्लामा अधिवेशन नै नगरेपछि त्यहाँबाट भागबण्डामा प्रतिनिधि ल्याउने कुरा पनि भएन ।

० लोकमान प्रकरणमा पनि कांग्रेसभित्र मतैक्यता देखिएन नि !

– लोकमान प्रकरण जसरी आयो, त्यसरी आउन हुने थिएन । कुनै कुनै कमी–कमजोरी हामी आफैँले ‘करेक्सन’ गर्नुपर्छ । हिजो हामीले हुँदैन भन्दाभन्दै किन उनैलाई अख्तियारको चिफ बनाइयो ? उनीभन्दा अरु थुप्रै व्यक्ति योग्य थिए । अरु हुँदाहुँदै लोकमान नै किन चाहिएको थियो ? वा, पैसाको कारणले ल्याइयो कि ? त्यसरी ल्याइएका लोकमानलाई ल्याउनेहरुबाटै यति छिटो महाभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिनुका पछाडि कुरा के होलान् ? हिजो किन ल्याएको, ल्याउने नेताहरुले पनि माफ माग्नुपर्छ । गल्ती गरेको कुरामा माफी नमाग्ने हो भने उनीहरुले ल्याएको हरेक कुरालाई जनताले सधैँ ठीक मानेर बस्दैनन् । राणा र राजतन्त्र फालेका जनताले हाम्रो अत्याचार सधैँ सहन्छन् भनेर विश्वास नगर्नुस् । लोकमानले राम्रो काम गरे भन्ने होइन, जसले उनलाई हिजो बनाए, तिनले आज माफ माग्नुपर्छ, गल्ती स्वीकार्नुपर्छ ।

० महाभियोग पारित हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

– आज देश खुम्चिँदैछ । सिमाना ढलिरहेका छन् । यसमा हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरु सहमत हुने कि नहुने ? तराई बाढीले डुबिरहेको छ । एनसेलजस्तो संस्थाले ५२–५३ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छैन । त्यो लिनका लागि सहमत हुने कि नहुने ? विकास निर्माणमा यति ठूलो भ्रष्टाचार छ, त्यो पहिल्याएर त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न हामी सहमत हुने कि नहुने ? आज यत्रा विद्यालय तहसनहस छन् । हाम्रा विद्यार्थीहरु युरोप र अमेरिकामा बिक्री भइरहेका छन् । कोही अरबतिर छन् । त्यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई देशमा राख्ने कि विदेश लखेट्ने भन्नेबारे हामी कहिल्यै कुरा गर्दैनौँ । लोकमानलाई फाल्ने कुरामा ‘नेशनको इन्ट्रेस्ट’ हुने कि नहुने ? मुख्य प्रश्न त्यो हो । हिजो ल्याउनुपर्छ भन्नलाई किन एक स्वर गरे, र आज फाल्ने कुरा आएपछि यो–यो कारणले बाध्य भयौँ भनेर माफ माग्ने कि नमाग्ने ? लोकमान त गलत नै भए, उनलाई ल्याउने मान्छे पनि गलत हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !