कसरी पुर्‍याउनुहुन्छ दुई तिहाइ कमरेड ?

०५३–५४ सालतिर बैंकक र विराटनगर लगेर सांसद लुकाउन जति सजिलो थियो, अहिले संसदमा बहुमत देखाउन गाह्रो छ । सत्तापक्षले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा ३९८ मत पुर्‍याउनुपर्छ । विरोधीहरू कोही विपक्षमा वा अनुपस्थित रहेमा त्यसको केही अर्थ हुँदैन । त्यो संख्या पुर्‍याउने दायित्व एमालेको होइन, माओवादी र कांग्रेसकै हो । एमालेकै मधेसी सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने कल्पनै हुन्न । जुन दिन गर्‍यो, त्यही दिन पद सकिन्छ ।

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरुको माग मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका केही भाग तराईमा मिसाउने मात्र हो । ५ नं. प्रदेशको तोडफोडसँग उनीहरुको लेनादेना नै छैन । बरु, त्यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले मात्र होइन, सबका सब पार्टीसम्बद्ध नेताको एक स्वर छ, तराई–पहाड छुट्याउन पाइन्न ।

कांग्रेसले प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पनुको दुई मुख्य प्रयोजन थियो । एउटा हो, एमालेसँगको गठबन्धन टुटाउने र अर्को, चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको भ्रमण रोक्दै भारत र मधेसी दलको मागबमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने । संशोधन प्रस्ताव ‘जसरी पनि ल्याउँछु’ भनेर प्रचण्ड ओलीसमक्ष प्रस्तुत हुनुको बाध्यता शायद यही हो । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएर, त्यसमा दुई तिहाई नपुगी फेल भयो भने के हुन्छ परिणाम ? माओवादीबाहेकका कम्युनिष्टसँग (एमाले १८२, माले ५, नेमकिपा ४, राजमो ३ जोड्दा) १९८ छ । त्यसमा शिवलाल थापा र मेघराज निषादसमेतको जोड्दा दुई सय कट्छ । सत्तारुढ सांसद रहेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले मतदान गर्न मिल्दैन । कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला उपचारका लागि विदेश गएकी छन् । कांग्रेसकै नरहरि आचार्य बिरामी छन् । माओवादीका भक्ति पाण्डेको हालै देहान्त भयो ।

राप्रपाका विराज विष्ट कमल थापाको ह्वीप मानेर भोट हाल्न जाने कुरा भएन । सद्भावनाका सञ्जय साह (टक्ला) निलम्बित छन् । यसरी हेर्दा पनि संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई कुनै हालतमा पुग्दैन । विरोधीको अनुपस्थितिले केही फरक पर्ने होइन । तर, पाँच नम्बर प्रदेश चलाइएपछि असन्तुष्ट बनेका टोपबहादुर रायमाझीसहित सत्तापक्षका कोही कसैले पनि चित्त नदुखाई, बिरामी नपरी, विदेश नगई, साना–ठूला, देशी–मधेसी सबै सर्लक्क जुटेर मत हाल्न गए पनि संख्या पुग्दैन । पाँच नम्बर प्रदेशमा समस्या नै थिएन ।

अहिले त्यसैलाई चलाउने कुरा आएको छ । एमालेको निश्कर्ष छ, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरलाई आयोगमार्फत पछि टुंग्याउने भनेर पाँच नम्बरबाट मधेस–पहाड छुट्याउनु भनेको मधेसको ‘म’ हटेर अलग देश बन्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो । किनकि, त्यसपछि सिंगै मधेस एक प्रदेश बन्न आधारभूमि तय हुन्छ । पहाडे र मधेसीबीच जातीय द्वन्द्व बढाउन त्यसले बल पुग्छ । हिन्दू–मुस्लिमको विवादले भारतबाट पाकिस्तान टुक्रियो । उर्दू र बंगालीको विवादले बंगलादेश जन्मियो ।

श्रीलंकामा पनि तमिल र सिंहालीबीच जातीय द्वन्द्वको बीउ रोप्न खोजिएकै हो । पाँच नम्बर प्रदेश संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुँदै जाग्न थालेको छ भने मतदानको स्थितिसम्म पुग्दा द्वन्द्व झन् बढ्ने निश्चित छ । पाँच नम्बरबाट छुट्टिएका पहाडेले मधेसीलाई हात हाल्लान्, त्यसको तुष तराईतिर सल्किएला । त्यहाँबाट ०६३÷६४ मा झैँ पहाडेहरु लखेटिन थाल्लान् । त्यसको परिणाम के हुन्छ ? पोहोर असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा असन्तुष्टि जनाउने आठ प्रतिशत मधेसी सांसदकै नाममा नयाँ संशोधन प्रस्ताव आउन लाग्दा किन ती दल खुशी देखिन्नन् ? उतिबेला नाकाबन्दी लगाउने दक्षिणमा किन हर्षोल्लास र दीपावली छैन ?

प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाईले मात्र संविधान संशोधन पारित हुन्छ । यदि त्यो संख्या पुग्ने स्थिति हुन्थ्यो भने यतिबेलासम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसक्थ्यो ।

सरकार संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भइरहँदा उपेन्द्र यादवहरु किन खुशी छैनन् ? र, बाबुरामसँग मिलेर अर्को वक्तव्य जारी गर्दैछन् । यताबाट पनि सोच्नुपर्छ । किनभने, अहिलेको संशोधनमा सुनसरी र मोरङको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी मागलाई कहिँ संबोधन गरिएको छैन । अर्कातिर, मगर, राई, लिम्बूका माग पूरा हुने कुनै छेकछन्द छैन ।

लोकमानको महाअभियोग प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस अनिर्णीत रहनु र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै सोको समर्थनमा जान मधेसी दल अनिच्छुक देखिनु जिम्मेवारीबोध हो या बाध्यताको उपज ? शुरुको प्रकरणमा खुलेर नआउन के देउवामाथि कहीँ–कतैको दबाब छ ? अनि ‘खाए खा, नखाए घिच’को शैलीमा संशोधन प्रस्ताव १५ दिनभित्र दर्ता गर नत्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै त्यसअघि नै सक्दो फाइदा लिने मधेसी नेतामा व्यापारिक स्वार्थ हावी छ । चुरो कुरा बुझ्न सकिएको छैन । तर, एउटा कुरा केचाहिँ सत्य छ भने प्रस्ताव दर्ता हुनुको अर्थ तीन ठूला दल अझै तितरवितर हुनु हो । ०७० को चुनावपछिका सत्ता सहयात्री कांग्रेस र एमाले संविधान जारी हुनासाथ किन दुईतिर फर्किए ? नाकाबन्दीबीच मधेसी दल जुरुक्क उठेर मतदान गर्न नआएको भए के सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन आतुर हुन्थे ? अहँ, हुँदैनथे । किनकि पहिलो र दोस्रो पार्टीलाई नदीको दुई किनारा बनाउने रणनीति त्यहीँभित्र थियो ।

केपी शर्मा ओलीलाई हटाउँदा पनि मधेसी दल त्यसैगरी प्रयोग भएका हुन् । पहिलो चरणमा कांग्रेस–कम्युनिष्टबीच काटामार गराइयो । दोस्रोचोटि कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट लडाइयो, दुवैचोटि प्रयोग भए तिनै मधेसी दल । अहिले फेरि संविधान संशोधनको अत्तो थापेर प्रचण्डको काँधमार्फत बन्दुकको निशाना अन्यत्रै सोझ्याइँदै छ । यही बेला कहिल्यै नमिलौंलाझैं गरी बसेका पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपालाई मिलाइएको छ भने पूर्वमाओवादी–बाबुराम र उपेन्द्र यादवको समेत अर्कै कित्तामा मिलन गराइएको छ । यो प्रकरणले प्रचण्ड र मधेसीको फेससेभिङ कसरी गराउने हो, हेर्न बाँकी छ । त्यसो त प्रचण्डसामु पनि एउटा अवसर आइलागेकै मान्नुपर्ने हुन्छ । मैले त वचन पालना गर्न खोजेकै हुँ तर अरूले दिएनन् भन्नलाई । फेरि पनि एउटा तीतोसत्य केचाहिँ हो भने प्रचण्ड खेलाडी हुन् ।

हिजो संसदीय चुनाव हारेका माधव नेपाललाई संविधानसभामा मनोनीत गरेर प्रधानमन्त्री बन्न मार्गप्रशस्त गर्ने उनै थिए । ६ दिन राजधानीमा धर्ना कसेर उनै माधव नेपाललाई सिंहदरबारबाट धपाउन खोज्ने र केही नलाग्दा फलामले फलाम काट्ने शैलीमा झलनाथमार्फत उनलाई विस्थापित गर्ने पनि उनै हुन् । शुरुमा प्रधानमन्त्री बन्न ओलीलाई यिनैले साथ दिएका थिए । अब पनि यिनले कुनै चलाखी नगर्लान् भन्न सकिन्न ।