नर्वेमा घुम्नु मात्रैभो नेताज्यू ?

• प्रेमराज सिलवाल

युरोपकै विकसित र लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको नर्वेमा संविधान बनेको २ सय वर्ष भइसकेको छ सन् १८१४ मा संविधानसभामार्फत बनाइएको त्यहाँको संविधानलाई पूरै युरोपको दोस्रो राष्ट्रिय दस्ताबेज पनि भन्ने गरिएको छ ।

पहिलो दस्ताबेज सन् १७९१ को पोल्याण्डको संविधान  हो । नेपालले लामो आन्दोलनमार्फत संविधानसभा पाएको र त्यसमा सहभागी ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले बनाएको संविधान २ वर्ष नपुग्दै १ पटक संशोधन भएर पनि फेरि लफडा भइरहेको देखिन्छ । २८ चैत ०६८ र ४ मंसिर ०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई ४ वर्षमा बल्ल बनेको संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चताको मूल्यमा पर्ने जति पनि विषय छन् यसले सबैको अधिकार र हक रक्षा गरेकै छ तैपनि तराईमा निर्वाचन हारेका मान्छेलाई अर्काे चुनावसम्म तन्काएर राजनीति गर्न फेरि संविधानमाथि चलखेल नगरी भएको छैन । नर्वेको संविधान ५ हप्तामा लेखिको थियो ।

राजतन्त्र भए पनि राजालाई संविधानभित्रै राखिएको छ । सन् १९१३ मा पहिलो पटक संशोधन भएको संविधान ९९ वर्षपछि सन् २०१२ मा दोस्रो पटक संशोधन भएको देखिन्छ जसमा चर्च र राजाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका छन् । संविधानमा चर्चबारे उल्लेख गरिए पनि देश भने धर्मनिरपेक्ष छ । जनताले सारमा चाहने भनेको विकास नै रहेछ भन्ने कुरा २ सय वर्षमा २ पटक संविधान संशोधन गर्दा पनि कुनै आन्दोलनको औचित्य नदेखिएबाट पुष्टि हुन्छ ।

   नर्वेमा सेरेमोनियल राजा संविधानअनुसार देशको प्रमुख छन् र कानुन प्रमाणित गर्ने, विदेशी राजदूतको प्रमाणपत्र बुझ्नेजस्ता कार्य गर्छन् । नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई त्यस्तै अधिकार संविधानले दिएको छ । सन् १८७२ मा एकीकरण भएको नर्वेमा समाजवादी पार्टीले राजतन्त्र हटाउने माग गर्दै आएको देखिन्छ । राजाबाट कानुन पारित गर्नुपर्ने नियम भए पनि संसदले पारित गरेको कानुन राजाले अनुमोदन नगर्दै पनि लागू हुन्छ । राजा भएको देश भए पनि संसद्लाई कानुन लागू गर्न त्यति धेरै अधिकार छ । राजा र उनको परिवारका लागि करमुक्त मानिने नर्वे अमेरिकी नेतृत्वको नेटोमा सदस्य छ । नर्वेले श्रीलंका, आयरल्याण्ड, संयुक्त राष्ट्रसंघ, इराक, कोलम्बिया, सुडान, इथियोपिया, इजरायल आदि देश र संस्थामा शान्ति र मध्यस्थताका लागि कार्य गर्दै आएको पाइन्छ ।

नर्वेसँग तुलना गरेर नेपालको संविधानको चर्चा गर्दा अत्यास (अनौठो) लागेर आउँछ । फ्रान्सेली  राज्यक्रान्ति सन् १७८९, भारतमा सन् १९४७ को स्वतन्त्रता, सन् १९४९ को चीनको जनवादी क्रान्ति, सन् १९१७ मा रुसको अक्टोबर क्रान्तिकै प्रेरणाको बलमा नेपालमा पनि सन् १९५० मा राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिको सूत्रपात भएको हो । ५ हप्तामा संविधानसभाले नै बनाएको नर्वेको संविधान ९९ वर्षपछि सन् २०१२ मा संशोधन गरेर पनि जनता विश्वको धनीमा पर्न सक्छन् भने नेपालमा संविधानलाई नै अस्थिर बनाउने खेल किन भइरहेका छन् बुझ्नुपर्ने विषय भएको छ । विश्वको सानो संविधान भएर पनि अमेरिका शक्तिशाली बन्न सकेको छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या (सवा अरब हाराहारी) भए पनि चीनको संविधान १३७ धाराले चलिरहेको छ । २ करोेड ८४ लाख जनता भएको नेपालको संविधानमा ३०८ धारा छन् र फेरि पनि संविधानकै नाममा लफडा चल्नुको तुक र औचित्य छैन ।

सडकजाम गरेको, टायर बालेको, रत्नपार्कमा अनशन बसेको, हुलदंगा गरेको, नेपाल बन्द गराएको जस्ता आधारमा संविधान संशोधन गर्ने तर्क पुष्टि हुन्छ ? संविधान बनेको ३ महिना अर्थात् ०७२ साल पुस ९ गते धारा ४२, धारा ८४ र धारा २८६ मा ‘समेट्ने र चित्त बुझाउने’  संविधान संशोधन भए पनि कुन स्वार्थले तराईका केही नेता फेरि संविधानकै नाममा लफडाको खेतीमा लागेका छन् ? संविधानको चर्चा गर्दा जस्तोसुकै ठूलो दार्शनिक र बुद्धिजीवीले पनि अमेरिका, बेलायत, भारतको उदाहरण नलिई सक्दैन । अमेरिकी सिनेटमा साना–ठूला सबै राज्यबाट बराबर २ जनाको दरले प्रतिनिधित्व हुन्छ भने नेपालको संविधानको धारा ८४ ले पनि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र राख्ने भनेकै छ । अंगीकृत नागरिकलाई कुनै पनि देशको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी बन्न दिइन्न ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बन्न पनि त्यै देशमा जन्मेको र लगातार १५ वर्ष बसेकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय सीमाको विवादमा धेरै विवाद भएर बल्ल–बल्ल यो स्थिति आएकाले मधेसीका नाममा आएको दबाबमा जिल्ला टुक्र्याउने वा हाल भएका प्रदेश १ बाट प्रदेश २ मा र अन्यत्र पनि विनाआधार र अध्ययन चलाउने कामले अर्काे रक्तपात नल्याउला भन्न सकिन्न । मधेसी वा जनजाति सबैलाई चाहिएको विकास, उन्नति, सुलभता, सुरक्षा, सम्पन्नता, रोजगारी नै हो । राजनीतिको माखेसाङ्लोमा अलमल्याएर विकासका कुरामा पर्दा हाल्दै नाका थुन्ने विगतका हर्कतबाट मधेसीले के पाए ? आन्दोलनको नाममा मधेसीको रोजगारी, उद्योग, व्यापार, व्यावसाय चौपट बन्यो ।

काठमाडौंलाई दुःख दिने नाममा भएको आन्दोलनले उनीहरू आफै पीडित बने । एक जना मधेसी बुद्धिजीवी भन्दै थिए, ‘मधेसीका नाममा जनताको विश्वास भए, उनीहरूको संघर्षलाई जनताले पत्याए, निर्वाचनमा गएर एकलौटी भोट पाएर जिते भइगयो नि, कसैले रोकेको छैन ।’ अब संविधानको नाममा हुने धम्कीबाट तर्सने दिन सकिएका छन् । ६ महिनासम्म नाकाबन्दी भएको काठमाडौं र पहाडका जनता फेरि त्योभन्दा बढी नाकाबन्दी थेग्न सक्ने गरि बलिया भइसकेका छन् । विश्वका अन्य देशमा पनि क्षेत्र, भूगोलका विवाद नभएका होइनन् । जाति, जनजातिका कुरा अमेरिकामा पनि हुन्छ । यो हट्ने विषय पनि होइन । जनता धनी बन्ने, रोजगारी र उन्नतिको उपाय संविधान संशोधन मात्र हुन्थ्यो भने नर्वेजस्ता देशले प्रत्येक वर्ष संविधान संशोधन गर्ने थिए ।

५ हप्तामा देशको संविधान निर्माण गर्ने देशका लागि संशोधनको विषय ५ मिनेटको खेल थियो तर संविधानको विवाद र संकुचित घेराभन्दा माथि उठेर देशको आर्थिक उन्नति, सम्पन्नता, लोकतन्त्रको विकास र रोजगारीलाई मूल शर्त मानेकाले आज सानो देश भएर पनि नर्वेको प्रजातन्त्र, संविधान, लोकतन्त्रको चर्चा हामी यहाँ गरिरहेका छौं ।