वामदेवले एकलै बस्दा जे बताए

‘आजसम्म मैले तपाईंलाई कहिल्यै नराम्रो सुझाव दिएको छैन । अहिले एउटा तीतो कुरा भन्दैछु । के कारण पहाड र तराईलाई अलग्याउन लाग्नुभयो ? यो खेलतिर नलाग्नुस् कमरेड ! यसो गर्दा तपाईंका शाखा–सन्तान, पार्टी सबै कलंकित हुनेछन् !’

०६४ सालमा ९ महिनासम्म एउटै क्याबिनेटमा रहेर सत्तासहकार्य गरेका पुष्पकमल दाहाललाई एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सम्झाए । दुईपक्षीय वार्ताका निम्ति अध्यक्ष केपी ओली बालुवाटार पुग्न ढिलाई भएको मौकामा यी दुईबीच अन्तरंग तीतामीठा चलेको हो । तर, वामदेवको सल्लाह प्रचण्डलाई रुचिकर लागेन । ‘हेरौँला नि’ भन्दै व्यङ्यमिश्रित हाँसो निस्कियो । ‘अहिले वकिलहरु बोलाएको छु, तिनीहरुसँग पनि सल्लाह गराँैला’ भनेर प्रचण्डले कुरा तर्काए । र, लगत्तै कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानालाई सोधे, ‘वामदेवले धारा २७४ र २९६ को कुरा उठाएका छन् । के हो ?’ ढुंगानाको स्पष्टिकरण पनि प्रचण्डलाई चित्तबुझ्दो लागेन । उनले पनि ‘राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी सिद्धान्तको घोर उल्लंघन हुन जान्छ । प्रदेशलाई दिइएको अधिकार संघीयताको मूल प्राण हो । सीमांकनसम्बन्धी उसको अधिकार खोस्न हुन्न ।

संक्रमणकालमा रुपान्तरित संसदलाई प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार छैन’ भन्दै झस्काइदिए । संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ अन्तरिम आदेशको निम्ति सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने खतरा पनि औँल्याए । यसअघि वामदेवले भनेका थिए, ‘सीमांकन भनेको संघीय संसदभन्दा प्रदेशको अधिकार हो । आफूसँग बहुमत भएकोले यससम्बन्धी विधेयक त दर्ता गर्न सक्नुहोला, तर यसो गर्दा दुईवटा आरोप लाग्नसक्छ । संविधान नबुझिएको या बुझ्दाबुझ्दै पनि ठाडै उल्लंघन गरिएको ।’

उनैले फेरि झस्काए, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान बुझेको छैन भन्न पाइन्छ ? अनि, संविधान उल्लंघन गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिरहन मिल्छ ? तपाईंमाथिको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास ध्वस्त हुन्छ । पद त्याग्नुपर्ने गरी ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ । धारा २९६ को उपधारा ४ आफ्नानिम्ति प्रदेशसभाले कानुन बनाउने दफा हो ।’

वामदेवको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका प्रचण्डलाई फेरि भने, ‘कानुन बनाउनु र सीमांकन गर्नु कसरी एउटै हुनसक्छ ? संविधानले कुनै प्रदेश गठन भइनसकेको अवस्था भए गठन भएर प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र प्रस्ताव पठाए हुने भनिएको छ । ‘कुनै’ भनेको सबै हो ? अहिले के सातैवटा प्रदेशसभा बनिसकेको छ ? कुनैको मतलब हो, एकपटक बनिसकेको, तर मुख्यमन्त्री या राष्ट्रपतिले भंग गरेको अवस्थाको एक वा दुई प्रदेशको परिकल्पना । यस्तो प्रष्ट बुझिने कुरालाई गलत अर्थ लगाउने ? संघीय संसदले प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेशसभाले आफ्नोनिम्ति चाहिने कानुन सामान्य बहुमतबाट पनि पारित गर्न सक्छ । के बहुमत र दुईतिहाई भनेको एउटै हो ? यहाँनेर दुईथरि संसदको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार नै भिन्न छ ।’

उनै वामदेवले एउटा भोजमा पशुपति समशेरलाई पनि भने, ‘तपाईंहरु मधेस एकै प्रदेश हुँदा पनि फरक पर्दैन, मान्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ । के छ त्यसको आधार ?’ वामदेवले जवाफ पाए, ‘त्यो त हाम्रो पार्टीको धेरै पहिलेको निर्णय हो । पास गरिसक्यौँ । त्यही हो लाइन ।’ पशुपतिले पुरानो लाइनको हवाला त दिए, तर औचित्य भने प्रष्ट्याएनन् ।